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यमुना एक्सप्रेसवे पर तय सीमा से महज 1 किमी प्रति घंटा तेज गाड़ी चलाने पर एक शख्स का 2000 रुपये का चालान कट गया. इस अजीबो-गरीब चालान की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब इंटरनेट पर स्पीड लिमिट, एआई कैमरों की कार्यप्रणाली और ट्रैफिक नियमों को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अनुजीत शिवम @anujitshivam नाम के एक यूजर ने अपना चालान शेयर करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की.
अनुजीत शिवम ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे पर गति सीमा 100 किमी प्रति घंटा तय है, जबकि उनके वाहन की रफ्तार 101 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई. महज 1 किमी की बढ़त पर उन्हें 2000 रुपये का जुर्माना थमा दिया गया. अनुजीत ने पोस्ट में तंज कसते हुए लिखा, 'सिर्फ 1 किमी/घंटा, बस इतना ही.'
Got a ₹2,000 challan on the Yamuna Expressway. My speed: 101 km/h Limit: 100 km/h 1 km/h. That's it. Bonus: the speed gun logged my location as 0°N, 0°E. That's the middle of the Atlantic Ocean 🌊 @Noidatraffic @uptrafficpolice is this really how road safety works? https://t.co/XZSCaU8BSL
— Anujeet Shivam (@anujitshivam) November 12, 2026
इस चालान में एक और चौंकाने वाली तकनीकी गड़बड़ी सामने आई है. स्पीड कैमरे ने उल्लंघन की लोकेशन के रूप में '0°N, 0°E' दर्ज किया है. भौगोलिक रूप से यह बिंदु यमुना एक्सप्रेसवे नहीं, बल्कि अटलांटिक महासागर के बीचों-बीच स्थित है. अनुजीत ने नोएडा ट्रैफिक पुलिस और यूपी ट्रैफिक पुलिस को टैग करते हुए सवाल पूछा कि क्या सड़क सुरक्षा इसी तरह काम करती है? इस पर नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने जवाब देते हुए उन्हें ई-चालान हेल्पलाइन नंबर 7065060882 पर संपर्क करने की सलाह दी है.
यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई और लोगों ने एआई (AI) कैमरों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा कि एआई कैमरों में भावनाएं या तर्क नहीं होते, वे सिर्फ तय रफ्तार से ऊपर जाने पर फोटो खींचकर चालान काट देते हैं. वहीं, एक अन्य यूजर ने सलाह दी कि 100 की स्पीड लिमिट का मतलब यह नहीं कि आप ठीक 100 पर ही चलें, यह अधिकतम सीमा है इसलिए 90 से 95 की रफ्तार में चलना ही सुरक्षित है.
इस मामले में कई यूजर्स ने कानूनी पक्ष भी सामने रखा. एक यूजर ने दावा किया कि दुनिया के ज्यादातर देशों में 10 प्रतिशत तक की छूट दी जाती है, जबकि भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत 5 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान है. उन्होंने इसे कानून का उल्लंघन बताते हुए चालान न भरने की सलाह दी. एक अन्य व्यक्ति ने सरकारी अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा कि तय सीमा से 5 प्रतिशत अधिक रफ्तार अपराध की श्रेणी में नहीं आती. इसके अलावा कुछ लोगों ने एक्सप्रेसवे की स्पीड लिमिट को बढ़ाकर 120 किमी प्रति घंटा करने की भी मांग उठाई है.