करनाल में पराली जलाने के 15 मामले, 8 किसानों पर FIR; MSP और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने पर संकट
करनाल में पराली जलाने के 15 मामले सामने आए हैं. इसमें 8 किसानों के खिलाफ FIR दर्ज करने के साथ जुर्माना लगाया गया और राजस्व रिकॉर्ड में लाल इंद्राज किया गया है.
हरियाणा के करनाल जिले में पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जा रही है. जिले में अब तक पराली जलाने के 15 मामले सामने आए हैं. इन मामलों में 8 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. संबंधित किसानों पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ उनके राजस्व रिकॉर्ड में लाल इंद्राज भी किया गया है.
किसानों पर जुर्माने के साथ राजस्व रिकॉर्ड में लाल इंद्राज
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉ. जसविंद्र सिंह ने बताया कि जिले में पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है. इसी कड़ी में खेतों में पराली जलाने के मामले में अब तक 8 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है.
उन्होंने बताया कि संबंधित किसानों पर जुर्माना लगाने के साथ उनके राजस्व रिकॉर्ड में लाल इंद्राज भी किया गया है. इसके चलते भविष्य में संबंधित किसान सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और अपनी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बेचने से वंचित हो सकते हैं.
अक्टूबर में बारिश से किसानों को हुई परेशानी
डॉ. जसविंद्र सिंह ने बताया कि अक्टूबर महीने में हुई बारिश के कारण किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. बारिश की वजह से खेतों में खड़ी फसल और कटाई के बाद खेतों में रखे अवशेष प्रभावित हुए. कुछ किसानों की बेलर मशीनें भी खराब हो गई थीं. इसी वजह से पराली जलाने के कुछ मामले सामने आए हैं.
पराली प्रबंधन पर 1200 रुपये प्रति एकड़ अनुदान
कृषि विभाग के उप निदेशक ने किसानों से अपील की कि वे पर्यावरण संरक्षण और भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए फसल अवशेषों को आग लगाने से बचें. इसके बजाय पराली के उचित प्रबंधन के लिए इन-सीटू यानी खेत में ही प्रबंधन और एक्स-सीटू यानी खेत से बाहर प्रबंधन की तकनीक अपनाएं.
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से इन-सीटू और एक्स-सीटू पद्धति से पराली प्रबंधन करने वाले किसानों को 1200 रुपये प्रति एकड़ की अनुदान राशि भी दी जा रही है.
डॉ. जसविंद्र सिंह ने किसानों से आग्रह किया कि वे पराली जलाने के बजाय सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ उठाकर फसल अवशेषों का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करें. इससे पर्यावरण प्रदूषण पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और किसान दंडात्मक कार्रवाई से भी बच सकेंगे.
(करनाल से कमरजीत सिंह की रिपोर्ट)
