-10°C तापमान में क्यों सुलग रहा लद्दाख? लेह से कारगिल तक चुनावों का बहिष्कार, जानिए पूरा विवाद

लद्दाख में इन दिनों स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक माहौल काफी गर्माया हुआ है. केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (LAHDC) के आम चुनावों का ऐलान किए जाने के बाद से ही लेह से लेकर कारगिल तक विरोध के स्वर गूंजने लगे हैं. 

लद्दाख में लोगों का गुस्सा इस बात पर है कि चुनाव ऐसी समय और परिस्थितियों में करवाए जा रहे हैं, जो आम जनता के हितों और लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ प्रतीत होते हैं. आइए इस पूरे घटनाक्रम और लद्दाख के लोगों की चिंताओं को विस्तार से समझते हैं.

चुनावों की घोषणा और जनता का तीखा विरोध

सोमवार को लद्दाख प्रशासन ने आदेश संख्या 551-LA(GAD) जारी कर पहाड़ी परिषदों के चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया. इसके तहत:

• नामांकन की आखिरी तारीख: 17 नवंबर 2026
• मतदान की तारीख: 4 दिसंबर 2026
• मतगणना की तारीख: 8 दिसंबर 2026

इस घोषणा के सामने आते ही लद्दाख में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए. 'लोकतंत्र बचाओ' के बैनर तले कारगिल और नए बने सांकू जिले में पूरी तरह से बाजार बंद रखे गए और लोगों ने कैंडललाइट मार्च निकालकर अपना रोष व्यक्त किया. इस विरोध को लेह की बौद्ध परिषद का भी पूरा समर्थन मिला है.

सर्दियों में चुनाव कराने का फैसला और व्यावहारिक समस्याएं

लद्दाख के लोगों और नेताओं का सबसे बड़ा विरोध इस बात को लेकर है कि चुनाव दिसंबर की कड़ाके की ठंड में करवाए जा रहे हैं.

• ठंड के चरम पर मौसम: लद्दाख दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में शुमार है. खासकर द्रास और ज़ंस्कार जैसे इलाकों में तापमान माइनस 30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, भारी बर्फबारी होती है और रास्ते बंद हो जाते हैं.
• सर्दियों का पलायन: स्थानीय लोगों के अनुसार, सर्दियों के मौसम में लद्दाख की लगभग 40% आबादी ठंड से बचने के लिए मैदानी इलाकों या देश के अन्य हिस्सों में चली जाती है. इसके अलावा, करीब 20% युवा पढ़ाई के सिलसिले में बाहर रहते हैं. बुजुर्ग, माता-पिता और बीमार लोग भी इस मौसम में बाहर चले जाते हैं या तीर्थयात्रा पर निकल जाते हैं.
• अधूरा प्रतिनिधित्व: ऐसे में जब आधे से ज्यादा लोग अपने घरों से दूर हों, दिसंबर के शुरुआती दिनों में चुनाव कराना जनता के प्रतिनिधित्व के अधिकार के साथ एक तरह का खिलवाड़ माना जा रहा है.

इसके साथ ही, राजनीतिक दलों का यह भी आरोप है कि नामांकन दाखिल करने या वापस लेने के लिए केवल एक दिन का समय दिया गया है, जो 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम' के नियमों के खिलाफ है.

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परिसीमन और लंबे समय से चल रहा राजनीतिक संघर्ष

यह मौजूदा टकराव रातों-रात पैदा नहीं हुआ है, बल्कि 2019 में लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से ही यहां असंतोष का माहौल है. 'लेह एपेक्स बॉडी' (LAB) और 'करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस' (KDA) लंबे समय से मिलकर कई अहम मांगें उठा रहे हैं:

• लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए.
• जमीन, संस्कृति और संसाधनों की सुरक्षा के लिए इसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए.
• एक अलग लोक सेवा आयोग का गठन हो.
• नौकरियों और प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण मजबूत हो. 

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन उनकी इन बुनियादी मांगों को नजरअंदाज कर रहा है और एकतरफा फैसले थोप रहा है. नए जिले बनने के बाद कारगिल LAHDC को भंग करना और बिना उचित चर्चा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (Delimitation) करना लोगों की मुख्य नाराजगी की वजह है.

लेह और कारगिल की एकजुट आवाज

कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सह-अध्यक्ष सज्जाद कारगिली ने कहा कि लद्दाख में लोकतंत्र की आवाज को दबाया जा रहा है. कारगिल और सांकू में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ-साथ सभी व्यापारी संघ, ट्रांसपोर्टर, होटल व्यवसायी और धार्मिक संगठन एकजुट होकर इसका विरोध कर रहे हैं. वहीं लेह में भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही है. लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन (LBA) और लद्दाख गोंपा एसोसिएशन ने चुनावों के पूर्ण बहिष्कार का समर्थन किया है.

लेह एपेक्स बॉडी के संयोजक शेरिंग दोरजे लाक्रुक और सोनम वांगचुक ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक लोगों की मांगें पूरी नहीं होतीं और सर्दियों के बजाय मई-जून जैसे अनुकूल मौसम में चुनाव नहीं कराए जाते, तब तक जनता इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगी. सोनम वांगचुक ने यह भी मांग उठाई कि पिछले साल हुई घटनाओं की न्यायिक जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और जिन लोगों को चोटें आईं या जिन पर मुकदमे दर्ज हुए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए.

क्या है प्रशासन का पक्ष?

दूसरी ओर, लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने इन चिंताओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि चुनाव का बहिष्कार करना समस्याओं का समाधान नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि मार्च से पहले बजट तैयार करने के लिए यह समय बहुत जरूरी है. तीन साल में पहली बार पंचायतें और आठ नई जिला परिषदें गठित की जा रही हैं, जो स्थानीय लोकतंत्र को और मजबूत करेंगी. उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने या दुकानें बंद करने को लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार बताया, लेकिन साथ ही लेह और कारगिल के नेताओं से अपील की है कि वे इन चुनावों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और केंद्र सरकार के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रखें.

क्या होगी आगे की राह?

17 नवंबर को नामांकन की समयसीमा नजदीक आ रही है, और स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है. एक तरफ प्रशासन समय पर चुनाव करवाकर जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने की दलील दे रहा है, तो दूसरी तरफ जनता और स्थानीय संगठन अपनी पहचान, संस्कृति और अधिकारों की सुरक्षा के लिए आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं. यह आने वाला वक्त ही तय करेगा कि बातचीत के जरिए इस गतिरोध का कोई समाधान निकलता है या फिर ये चुनाव कड़े विरोध के बीच संपन्न होते हैं.

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