हरियाणा के सभी स्कूलों का होगा सुरक्षा ऑडिट, पंचकूला स्कूल मामले के बाद एक्शन में मानव अधिकार आयोग

पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में छह वर्षीय बच्ची के साथ कथित मारपीट की गंभीर घटना का संज्ञान लेते हुए हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने प्रदेश के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े प्रबंधों की व्यापक समीक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया है. आयोग ने राज्य सरकार को प्रदेश के सभी स्कूलों का समयबद्ध और व्यापक सुरक्षा ऑडिट करवाने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने पर विचार करने को कहा है.

घटना की सूचना मिलने पर आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति लालित बत्रा ने सहायक रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा के साथ 31 अक्टूबर 2026 को संबंधित स्कूल का दौरा किया था. इस दौरान स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था और बच्चों की निगरानी से संबंधित प्रबंधों का जायजा लिया गया. निरीक्षण के बाद न्यायमूर्ति लालित बत्रा ने मीडिया को बताया था कि आयोग घटना से जुड़े हालात तथा स्कूल की सुरक्षा एवं निगरानी व्यवस्था में संभावित कमियों की विस्तृत जांच करेगा और आवश्यक सुधारों के लिए सिफारिशें करेगा.

13 नवंबर 2026 को स्वतः संज्ञान मामला संख्या 3555/7/14/2026 में पारित अपने आदेश में आयोग ने कहा कि स्कूल परिसर में प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करना संबंधित शिक्षण संस्थान और प्रशासन की बुनियादी जिम्मेदारी है. छह वर्षीय बच्ची के साथ कथित मारपीट की घटना केवल किसी एक स्कूल की लापरवाही का मामला नहीं है, बल्कि यह बच्चों की निगरानी, शिक्षकों की उपलब्धता, कक्षाओं की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी तथा आपातकालीन सहायता व्यवस्था से जुड़े कई गंभीर सवाल खड़े करती है.

यह घटना 28 अक्टूबर 2026 को हुई थी, जिसके बाद बच्ची को कई गंभीर चोटें आईं. सिविल अस्पताल, सेक्टर-6, पंचकूला से रेफर किए जाने के बाद उसे उपचार के लिए पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ ले जाया गया. 1 नवंबर 2026 को तक बच्ची की हालत स्थिर और खतरे से बाहर बताई गई थी. स्कूल प्रशासन की कथित लापरवाही को लेकर पुलिस जांच, दो शिक्षकों के निलंबन तथा स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने का भी उल्लेख किया गया था.

आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति लालित बत्रा, सदस्य कुलदीप जैन और सदस्य दीप भाटिया की पूर्ण पीठ (Full Commission) ने अपने आदेश में इस बात की जांच पर जोर दिया है कि घटना के समय विद्यार्थियों की निगरानी के लिए कितने शिक्षक और अन्य कर्मचारी तैनात थे; क्या अलग-अलग आयु वर्ग और कक्षाओं के विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाया जा रहा था; सीसीटीवी कैमरों की निगरानी किस प्रकार की जा रही थी तथा घायल बच्ची को समय पर सहायता क्यों नहीं मिल सकी. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल व्यक्तिगत कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं होगा. उन व्यवस्थागत कमियों की पहचान करना भी जरूरी है, जिनके कारण ऐसी घटना हुई हो सकती है.

हरियाणा स्कूल सुरक्षा विनियम, 2017 और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूल सुरक्षा एवं संरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश, 2021 का उल्लेख करते हुए आयोग ने स्कूल सुरक्षा समितियों को प्रभावी बनाने, बाल संरक्षण संबंधी दस्तावेज तैयार रखने, विद्यार्थियों की आवाजाही की निगरानी, आपातकालीन संचार व्यवस्था तथा संकट प्रबंधन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया है. आयोग ने कक्षाओं और स्कूल परिसर में बच्चों की गतिविधियों की पर्याप्त निगरानी, संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धता तथा कैमरों की फुटेज की नियमित निगरानी को भी महत्वपूर्ण बताया है.

आयोग ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत निर्धारित विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात (Pupil-Teacher Ratio-PTR) 30:1 का पालन आवश्यक है. इसका अर्थ यह नहीं है कि एक शिक्षक 30 बच्चों को बिना निगरानी के छोड़ सकता है अथवा अलग-अलग कक्षाओं के 30-30 बच्चों के समूहों को स्वतः एक ही कक्षा में बैठाकर पढ़ाया जा सकता है. स्कूलों में पर्याप्त स्टाफ की उपलब्धता और बच्चों की आयु के अनुरूप कक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए.

बच्चों की सुरक्षा के लिए आठ प्रमुख निवारक उपाय सुझाए
न्यायमूर्ति लालित बत्रा की अध्यक्षता में आयोग ने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए राज्य सरकार को आठ व्यापक निवारक उपायों पर विचार करने की सिफारिश की है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन उपायों का उद्देश्य केवल स्कूल परिसर में निगरानी व्यवस्था मजबूत करना नहीं, बल्कि बच्चों के भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विकास के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करना भी है.

1. सकारात्मक अभिभावकत्व और माता-पिता में जागरूकता: आयोग ने अभिभावकों के लिए नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया है. इन कार्यक्रमों में सकारात्मक अभिभावकत्व, बच्चों का भावनात्मक विकास, अहिंसक अनुशासन तथा उनके व्यवहार में आने वाले बदलावों को समझने जैसे विषय शामिल होने चाहिए. आयोग ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जिम्मेदाराना उपयोग को लेकर भी जागरूकता बढ़ाने की बात कही है. विशेष रूप से अभिभावकों को हिंसक ऑनलाइन गेम और अन्य डिजिटल सामग्री के बच्चों के व्यवहार पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि वे बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर उचित निगरानी रख सकें.

2. बच्चों के व्यवहार संबंधी समस्याओं की पहचान और मनोवैज्ञानिक परामर्श: स्कूलों में बच्चों की आयु के अनुरूप ऐसे कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, जिनसे उनमें सहानुभूति, अहिंसा, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान और सहपाठियों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार विकसित हो. शिक्षकों को प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाया जाना चाहिए, ताकि वे बच्चों में बुलिंग (धमकाने या परेशान करने), आक्रामकता, भावनात्मक तनाव और व्यवहार संबंधी समस्याओं के शुरुआती संकेतों की पहचान कर सकें. आयोग ने स्कूल अथवा स्कूल क्लस्टर स्तर पर योग्य बाल मनोवैज्ञानिकों और परामर्शदाताओं (काउंसलर) की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर बच्चों को समय पर मार्गदर्शन और सहायता मिल सके.

3. सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना: आयोग ने हरियाणा स्कूल सुरक्षा विनियम, 2017 के तहत सीसीटीवी से संबंधित प्रावधानों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता बताई है. गलियारों, सीढ़ियों और कक्षाओं के प्रवेश द्वार जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर पर्याप्त कैमरे लगाए जाने चाहिए. केवल कैमरे लगाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उनका नियमित रूप से चालू रहना सुनिश्चित किया जाए, फुटेज की निगरानी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नामित किया जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर संबंधित फुटेज सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी होनी चाहिए.

4. सभी स्कूलों के लिए एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (SOP): आयोग ने प्रत्येक स्कूल में व्यापक और व्यावहारिक मानक संचालन प्रक्रिया लागू करने की सिफारिश की है. इसमें कक्षाओं की निगरानी, विद्यार्थियों की आवाजाही, शिक्षकों की तैनाती एवं ड्यूटी निर्धारण, बुलिंग की रोकथाम और शिकायत दर्ज करने, आपातकालीन चिकित्सा सहायता, अभिभावकों को सूचना देने, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने तथा गंभीर घटनाओं की रिपोर्टिंग से संबंधित स्पष्ट प्रावधान होने चाहिए. इससे स्कूल प्रबंधन और संबंधित कर्मचारियों की जिम्मेदारियां पहले से निर्धारित रहेंगी तथा किसी अप्रिय घटना की स्थिति में समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी.

5. शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता और आयु के अनुरूप कक्षा व्यवस्था: आयोग ने निर्धारित विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात (PTR) 30:1 और स्वीकृत पदों के अनुसार पर्याप्त शिक्षकों की तैनाती पर जोर दिया है. रिक्त पदों को निर्धारित वैधानिक समय-सीमा के भीतर भरा जाना चाहिए. आयोग ने कहा है कि अलग-अलग कक्षाओं के बच्चों को एक साथ पढ़ाने जैसी अस्थायी व्यवस्थाओं से उनकी आयु के अनुरूप शिक्षा और निरंतर निगरानी प्रभावित नहीं होनी चाहिए. बाल वाटिका (Bal Vatika) में पढ़ने वाले छोटे बच्चों की सुरक्षा और निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए.

6. हरियाणा के सभी स्कूलों का व्यापक सुरक्षा ऑडिट: आयोग ने प्रदेश के सभी स्कूलों का समयबद्ध सुरक्षा ऑडिट करवाने की सिफारिश की है. इस ऑडिट में शिक्षकों की उपलब्धता, कक्षाओं की व्यवस्था, सीसीटीवी कवरेज, भवन एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं, स्कूल सुरक्षा समितियों की कार्यप्रणाली, आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं, परामर्श व्यवस्था तथा हरियाणा स्कूल सुरक्षा विनियम, 2017 के अनुपालन की समीक्षा की जानी चाहिए. ऑडिट का उद्देश्य केवल कमियां उजागर करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उनमें सुधार के लिए आवश्यक कदम और समय-सीमा भी निर्धारित की जानी चाहिए.

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7. प्रभावी निगरानी और जवाबदेही तंत्र: आयोग ने उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्कूल सुरक्षा समितियों तथा संबंधित उपमंडल अधिकारियों की अध्यक्षता में उपमंडल स्तरीय समितियों के माध्यम से नियमित निरीक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है. इन समितियों को समय-समय पर स्कूलों का दौरा कर वहां की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए. स्कूल स्तर पर गठित सुरक्षा समितियों की कार्यप्रणाली की भी जांच होनी चाहिए. निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को निर्धारित समय-सीमा में दूर करवाने के लिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए.

8. बच्चों के लिए अनुकूल और गोपनीय शिकायत निवारण व्यवस्था: आयोग ने प्रत्येक स्कूल में बच्चों के लिए सरल, सुलभ और गोपनीय शिकायत निवारण व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता बताई है. इसके माध्यम से बच्चे बिना किसी डर के बुलिंग, हिंसा, डराने-धमकाने अथवा सुरक्षा से जुड़ी अन्य समस्याओं की शिकायत कर सकें. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शिक्षकों, काउंसलरों और नामित नोडल अधिकारियों के माध्यम से बच्चों को उचित सहायता मिले तथा उनकी शिकायतों को संवेदनशीलता के साथ सुनकर उचित समय में उनका समाधान किया जाए.

पांच वरिष्ठ अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट तलब
मामले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने पांच वरिष्ठ प्राधिकरणों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है. इनमें हरियाणा के प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग; पुलिस आयुक्त, पंचकूला; उपायुक्त, पंचकूला; निदेशक, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ तथा हरियाणा के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के साथ सिविल सर्जन, पंचकूला शामिल हैं.

प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा से शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की तैनाती, विद्यार्थियों की संख्या, कक्षाओं की व्यवस्था, घटना के समय की ड्यूटी रोस्टर, सीसीटीवी फुटेज, स्कूल सुरक्षा समितियों तथा बाल संरक्षण से संबंधित व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी मांगी गई है.

पुलिस आयुक्त, पंचकूला से एफआईआर, जांच की वर्तमान स्थिति, साक्ष्यों एवं सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने तथा घटना के बाद की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है. उपायुक्त, पंचकूला से मामले में गठित जांच समिति की कार्यवाही, अब तक किए गए निरीक्षण तथा सुधारात्मक कदमों का विवरण मांगा गया है.

निदेशक, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ से बच्ची की चिकित्सकीय स्थिति, उपचार तथा आगे आवश्यक चिकित्सा एवं मनोवैज्ञानिक सहायता के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है. वहीं, हरियाणा के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक और सिविल सर्जन, पंचकूला से प्रारंभिक उपचार, अस्पतालों के बीच रेफरल तथा चिकित्सा उपचार में देरी के आरोपों के संबंध में जानकारी देने को कहा गया है.

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि लागू बाल संरक्षण एवं किशोर न्याय कानूनों के अनुरूप दोनों बच्चों की पहचान और व्यक्तिगत विवरण सभी रिपोर्टों, अभिलेखों तथा आगे की कार्यवाही में पूरी तरह गोपनीय रखे जाएंगे. किसी भी बच्चे की पहचान उजागर करने वाले विवरण अथवा तस्वीरें सार्वजनिक नहीं की जाएंगी.

हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सहायक रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा ने बताया कि आयोग इस मामले को केवल एक स्कूल तक सीमित घटना के रूप में नहीं देख रहा, बल्कि इसे स्कूलों में बच्चों के जीवन, सुरक्षा और गरिमा से जुड़े व्यापक मुद्दे के रूप में देख रहा है. आयोग का उद्देश्य घटना के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों और व्यवस्थागत कमियों की पहचान करना तथा प्रभावी सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित करना है, ताकि भविष्य में किसी भी बच्चे को स्कूल परिसर में इस तरह की असुरक्षा का सामना न करना पड़े. इस मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी, 2027 को निर्धारित की गई है.

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(विजय राणा की रिपोर्ट)