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हाल ही में जम्मू-कश्मीर की शिक्षा मंत्री शमीम फिरदौस ने केंद्र शासित प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूह के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण जल्द लागू करने का ऐलान किया है. शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत इस व्यवस्था से पात्र बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त दाखिले का मौका मिल सकेगा. इस घोषणा के बाद कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या सरकार वास्तव में बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त पढ़ाई का अवसर देती है?
क्या इसके लिए सरकारी स्कूल में दाखिला लेना जरूरी है? किन परिवारों के बच्चे इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं? क्या ये योजना सभी वर्गों के लिए है और देश के सभी राज्यों में लागू है? अगर आप भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में मुफ्त पढ़ाना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं EWS कोटा क्या है, इसकी पात्रता, नियम और आवेदन की पूरी प्रक्रिया.
जम्मू-कश्मीर की शिक्षा मंत्री शमीम फिरदौस ने स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, निजी स्कूल संघों, अभिभावक संगठनों और नागरिक समाज के सदस्यों के साथ हुई एक विस्तृत समीक्षा बैठक के दौरान की ईडब्ल्यूएस कोटा को लेकर घोषणा की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित बच्चों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण लागू करने जा रही है. इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना, गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना और वंचित बैकग्राउंड वाले बच्चों को शिक्षा के शानदार अवसर उपलब्ध कराना है.
Minister for Education, Shamim Firdous, announced today that the Government of Jammu and Kashmir is set to implement a landmark 25% reservation for EWS and disadvantaged children in private schools soon. The initiative aims to promote inclusive education, ensure equitable access to quality schooling, and extend greater educational opportunities to children from underprivileged backgrounds. The Minister made this announcement during a detailed review meeting held with senior officers of the School Education Dept, private school associations, parents' bodies, and civil society members. #EWSReservation #InclusiveEducation #SchoolEducationJK #JammuAndKashmir #JKGovernance Follow: X @diprjk | Instagram @dipr_jk @OfficeOfLGJandK @CM_JnK
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शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई ये योजना शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act), 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत आती है. इस प्रावधान के अनुसार, गैर-सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को एंट्री लेवल की कक्षाओं नर्सरी, केजी या कक्षा 1 में कम से कम 25 फीसदी सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूह (DG) के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होती हैं. हाल ही में जम्मू-कश्मीर में की गई घोषणा भी इसी प्रावधान के तहत है.
शिक्षा का अधिकार (RTE) योजना के तहत EWS और DG कैटेगरी के पात्र बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का लाभ मिलता है. इस कोटे के तहत एडमिशन लेने वाले बच्चों से स्कूल की ओर से ट्यूशन फीस या प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता है. उनकी पढ़ाई के लिए किताबों, यूनिफॉर्म और अन्य जरूरी शैक्षणिक सुविधाओं का खर्च भी संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के नियमों के अनुसार सरकार उठाती है. इस प्रावधान के तहत बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से 8 तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार मिलता है.
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तराखंड जैसे ज्यादातर राज्यों में प्राइवेट स्कूलों की एंट्री-लेवल सीटें, 25% सीटों के साथ EWS और वंचित वर्ग के बच्चों को मुफ्त दाखिला देने के लिए उपलब्ध हैं.
अक्सर प्राइवेट स्कूलों पर ये आरोप लगाता है कि वो इस प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी लॉटरी सिस्टम नहीं, बल्कि मनमाने ढंग से सीटों को भरते हैं और इससे संबंधित जानकारी भी छिपाते हैं. ये ही कारण है कि सरकार की ओर से पूरी आवेदन और आवंटन प्रक्रिया को ऑनलाइन और कंप्यूटराइज्ड लॉटरी के माध्यम करने पर जोर दिया जा रहा है. ऐसे में आर्थिक वर्ग से कमजोर वर्ग के परिवारों का हक नहीं मारा जा सकेगा.