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राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने पटना में 18 नवंबर बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की कॉलेज नियुक्ति और 'लियन' (Lien) के मामले में गंभीर सवाल उठाए गए हैं. उन्होंने इस पूरे मामले को 'आर्किटेक्चर ऑफ इलिगैलिटी और फ्रॉड' करार देते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से तत्काल हस्तक्षेप करने और कार्रवाई करने की मांग की है. चलिए जानते हैं कि राजद के प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य बातें क्या-क्या रही.
मनोज झा ने बताया कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधान परिषद चुनाव में कथित धांधली का मुद्दा उठाया गया था, और आज बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से जुड़े एक नए मामले पर चर्चा की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी ने 'डॉ. अशोक कुमार' के नाम से एएन कॉलेज में शिक्षक पद के लिए आवेदन किया, उनका चयन हुआ और उन्होंने नौकरी जॉइन भी की.
राजद सांसद के मुताबिक, अशोक चौधरी ने नौकरी जॉइन करने के अगले ही दिन 'लियन' के लिए आवेदन दे दिया. उन्होंने सवाल उठाया कि विश्वविद्यालय सेवा के नियमों के तहत प्रोबेशन पीरियड (प्रोबेशन काल) में लियन की अनुमति कैसे दी जा सकती है?
19 अगस्त को यह मामला सिंडिकेट के समक्ष गया. सिंडिकेट ने इसे राज्यपाल भवन को रेफर किया. राज्यपाल भवन की ओर से भी इस मामले में नियमों और कानूनी प्रावधानों पर सवाल उठाए गए.
मनोज झा ने कहा कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट की धारा 68(2) विश्वविद्यालय शिक्षकों को विशेष लियन का अधिकार देती है, लेकिन यह प्रावधान सदन के सदस्य रहते हुए शिक्षक पद पर चयनित होने के मामले में लागू नहीं होता.
उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पहले शिक्षक है और बाद में विधायक, विधान परिषद सदस्य, सांसद बनता है, तो उसके लिए लियन का प्रावधान अलग हो सकता है. लेकिन यदि कोई सदन का सदस्य रहते हुए शिक्षक पद पर चयनित होता है, तो उसे इस विशेष प्रावधान का लाभ नहीं मिल सकता.
मनोज झा ने 2006 के जया बच्चन बनाम भारत सरकार मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में स्पष्ट व्यवस्था दी थी. उन्होंने कहा कि इस मामले में आर्थिक लाभ हुआ या नहीं, यह मुख्य आधार नहीं था, बल्कि पद ग्रहण करना ही अयोग्यता का आधार बना था.
मनोज झा ने कहा कि अशोक चौधरी एक साथ विधान परिषद सदस्य, बिहार सरकार में मंत्री और एएन कॉलेज में शिक्षक पद पर बने रहने की स्थिति में हैं. उन्होंने इसे कानूनी रूप से अस्वीकार्य बताया.
मनोज झा ने राज्यपाल भवन की टिप्पणी पढ़ते हुए कहा कि अगर अशोक चौधरी विधान परिषद सदस्य रहते हुए शिक्षक पद पर कार्यभार ग्रहण करना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जया बच्चन मामले के फैसले के आलोक में इसकी सूचना विधान परिषद के सभापति को दी जानी चाहिए.
उन्होंने राज्यपाल भवन की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में अयोग्यता का आधार बनता है और यह कानूनी रूप से गंभीर मामला है.
मनोज झा ने कहा कि मामले को एडवोकेट जनरल के पास कानूनी राय के लिए भेजे जाने की बात सामने आई है. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि दो दिनों के भीतर कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए.
उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से आग्रह किया कि सत्ता बचाने के लिए किसी कथित गैरकानूनी व्यवस्था को संरक्षण न दिया जाए और मामले में उचित कार्रवाई की जाए.
मनोज झा ने इस पूरे मामले को Architecture of Illegality and Fraud करार देते हुए कहा कि दस्तावेजों और कानूनी प्रावधानों को देखने के बाद इस व्यवस्था का बचाव करना मुश्किल है.
राजद राज्यसभा सांसद मनोज झा ने मीडिया से आग्रह किया कि इस मामले से संबंधित दस्तावेजों और कानूनी पहलुओं को गंभीरता से देखें और पूरे प्रकरण को जनता के सामने लाएं.
रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा