उम्र बीतने से रुक गया था सरकारी नौकरी का सपना? विजय सरकार के इस एक फैसले से लाखों युवाओं को मिली नई उम्मीद

Five Year Age Relaxation in Government Jobs: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अक्सर आयु सीमा एक बड़ी चुनौती बन जाती है, जिसे लेकर लंबे समय से प्रतियोगी छात्र उम्र सीमा में छूट की मांग कर रहे थे. इसी मांग को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती की ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की अतिरिक्त छूट देने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है.

सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि ये 5 साल की अतिरिक्त छूट सामान्य नियम के तहत होगी, जो पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को पहले से मिल रही रियायतों के अतिरिक्त रूप में लागू होगी. इससे ओवर-एज हो चुके हजारों युवाओं को परीक्षाओं में शामिल होने का एक और सुनहरा मौका मिलेगा.

सरकारी नौकरियों के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट

तमिलनाडु में लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों की मांग को ध्यान में रखते हुए, विजय सरकार ने सीधा भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट देने की घोषणा कर दी है.

किस परीक्षा के लिए उम्र सीमा कितनी बढ़ी? 

तमिलनाडु सरकार की ओर से अलग-अलग ग्रुप की परीक्षाओं के लिए आयु सीमा में बदलाव किए गए. इसमें जनरल कैटेगरी से लेकर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी. 

• ग्रुप-1 सिविल सर्विसेज परीक्षा में पहले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 साल थी, जिसे बढ़ाकर अब 37 साल कर दिया गया है. जबकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 साल से बढ़ाकर 42 साल कर दी गई है.
• ग्रुप-II और ग्रुप-II-A परीक्षाओं के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 30 साल थी, जिसे बढ़ाकर 35 साल कर दिया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है. 
• ग्रुप-IV परीक्षाओं के लिए पहले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 साल थी, जिसे बढ़कर 37 साल कर दिया गया है.

कब से लागू होगी अधिकतम आयु सीम पर छूट?

सरकारी बयान के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में दी गई छूट के नियमों को 30 अक्टूबर 2026 से लागू कर दिया गया है और आगामी 5 सालों तक ये नियम लागू रहेगा. सरकार के इस फैसले ने युवाओं को सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए अधिक अवधि प्रदान की है. 

शिक्षा और छात्रों के लिए योजनाएं

विजय सरकार ने राज्य के छात्रों और युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. सरकार की ओर से स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना का विस्तार करने के साथ-साथ कॉलेज के छात्रों को मुफ्त लैपटॉप बांटे गए. सरकार की लगातार यही कोशिश है कि इन जनकल्याणकारी योजनाओं के जरिए राज्य के हर छात्र को सशक्त बनाया जाए.

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