ब्लॉगः दिल्ली की हवा जहरीली है, राजनीति उससे भी ज्यादा; फेफड़ों को फर्क नहीं पड़ता हवा किस राज्य से आई है!
प्रदूषण की लड़ाई में हर साल नए आरोप लगते हैं, पुरानी पाबंदियां लौटती हैं और हवा पहले से ज्यादा जहरीली हो जाती है. सवाल यह है कि दिल्ली को साफ हवा चाहिए या प्रदूषण पर एक नया राजनीतिक नैरेटिव?
दिल्ली की सुबह इन दिनों धुंध से पहचानी जा रही है. घरों की खिड़कियां बंद हैं. सड़कों पर मास्क पहने लोग दिखाई देने लगे हैं. सुबह की सैर अब जोखिम का सवाल बन गई है. हर साल नवंबर आते ही दिल्ली का आसमान एक जैसी कहानी सुनाने लगता है.
फर्क सिर्फ इतना है कि इस कहानी के किरदार बदल जाते हैं. सरकारें बदलती हैं. आरोप बदलते हैं. बयान बदलते हैं. एक चीज जो नहीं बदल रही है उसका नाम दिल्ली एनसीआर की हवा है.
इस बार भी प्रदूषण ने एनसीआर को अपनी गिरफ्त में लिया है. दिवाली के बाद हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई. कई इलाकों में एक्यूआई गंभीर श्रेणी तक पहुंचा. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का औसत एक्यूआई 9 नवंबर की सुबह 370 के आसपास था.
कुछ निगरानी केंद्रों पर यह 400 के पार चला गया. यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है. यह उस शहर की सांसों का हिसाब है जो देश की राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है.
'पंजाब में 1200 खेतों में लगाई गई आग'
लेकिन इस बार प्रदूषण की चर्चा में एक नया मोड़ भी आया है. दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं को लेकर आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए.
उनका दावा है कि दिवाली के दिन पंजाब में करीब 1200 स्थानों पर खेतों में आग लगाई गई. उन्होंने इसे सुनियोजित साजिश बताया और पंजाब सरकार से एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.
यह गंभीर आरोप है. इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. अगर किसी ने जानबूझकर आग लगाई है तो कार्रवाई भी होनी चाहिए. लेकिन एक बुनियादी सवाल यहां भी खड़ा होता है.
क्या दिल्ली की हवा का पूरा सच किसी एक राजनीतिक दल, एक राज्य या एक घटना में छिपा है? क्या प्रदूषण जैसी जटिल समस्या को साजिश के एक आरोप से समझा जा सकता है?
'प्रदूषण साझा है, समाधान बंटे हुए'
हवा की अपनी कोई पार्टी नहीं होती है. वह न दिल्ली, न पंजाब सरकार की है. वह किसी चुनावी घोषणा पत्र को पढ़कर शहरों में दाखिल नहीं होती है. उसे न राजनीतिक सीमाओं की, न सरकारी दावों की परवाह है. वह जहां से गुजरती है, वहां मौजूद हर प्रदूषक को अपने साथ ले आती है.
यही दिल्ली-एनसीआर की सबसे बड़ी विडंबना है. लोग दिल्ली में काम करते हैं. नोएडा और गाजियाबाद में रहते हैं. गुरुग्राम में कारोबार करते हैं. फरीदाबाद से रोज राजधानी आते हैं.
उनकी जिंदगी में कोई सीमा नहीं है. लेकिन सरकारों की नीतियों में सीमाएं हैं. प्रदूषण बढ़ता है तो हर शहर अपनी जिम्मेदारी दूसरे शहर की तरफ सरका देता है.
दिल्ली-एनसीआर एक साझा शहरी और आर्थिक क्षेत्र है. लेकिन उसका प्रशासन कई सरकारों, नगर निकायों और विकास प्राधिकरणों में बंटा हुआ है. प्रदूषण साझा है. समाधान बंटे हुए हैं.
वाहनों पर प्रतिबंध इसका उदाहरण है. दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड किसी वाहन को सिर्फ इसलिए ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाला नहीं माना जा सकता कि उसकी नंबर प्लेट पर उत्तर प्रदेश या हरियाणा लिखा है.
वाहन का उत्सर्जन उसके रजिस्ट्रेशन वाले राज्य से नहीं, उसकी तकनीकी स्थिति और इस्तेमाल से तय होता है. पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक जरूरी है. लेकिन नियमों का आधार वैज्ञानिक होना चाहिए. प्रशासनिक सुविधा से मानक नहीं तय करना चाहिए.
निजी वाहन छोड़ने की सलाह कितनी मजबूत?
सवाल यह भी है कि निजी वाहन छोड़ने की सलाह देने वाली व्यवस्था ने सार्वजनिक परिवहन कितना मजबूत किया है? ग्रेटर नोएडा से दिल्ली और गाजियाबाद से गुरुग्राम जाने वाले लाखों लोगों के पास क्या भरोसेमंद विकल्प हैं?
मेट्रो हर जगह नहीं पहुंचती है. बसों का अंतरराज्यीय तालमेल कमजोर है. फीडर सेवाएं पर्याप्त नहीं हैं. ऐसे में निजी वाहन पर रोक लगाना आसान है, उसका विकल्प देना मुश्किल है.
प्रदूषण की एक और परत राजनीति है. हर साल पराली पर बहस होती है. दिवाली के पटाखों पर विवाद होता है. कभी उद्योगों को जिम्मेदार बताया जाता है. कभी निर्माण कार्यों, कभी गाड़ियों को दोषी ठहराया जाता है.
इन सभी का प्रदूषण में योगदान हो सकता है. लेकिन किसी एक स्रोत को पूरी समस्या का चेहरा बना देना वैज्ञानिक समझ नहीं, राजनीतिक सुविधा है.
दिल्ली की हवा साल भर प्रदूषित होती है. सर्दियों में मौसम की स्थितियां इसे और खतरनाक बना देती हैं. हवा की गति कम होती है. तापमान में बदलाव के कारण प्रदूषक जमीन के करीब फंस जाते हैं.
वाहन, सड़क की धूल, निर्माण गतिविधियां, औद्योगिक उत्सर्जन और कचरा जलाने जैसी समस्याएं पहले से मौजूद रहती हैं. पराली और पटाखे इस मौसमी संकट को और बढ़ा सकते हैं.
इसलिए पराली जलाने पर कार्रवाई जरूरी है. पटाखों के नियमों का पालन भी जरूरी है लेकिन इन दोनों मुद्दों के पीछे छिपकर बाकी प्रदूषण स्रोतों से आंखें नहीं मूंदी जा सकती हैं.
समाधान से पहले जिम्मेदारी तय करने में जुटी हैं पार्टियां
दरअसल, दिल्ली का प्रदूषण एक ऐसी समस्या बन चुका है जिसमें सरकारें अक्सर समाधान से पहले जिम्मेदारी तय करने में जुट जाती हैं. राजनीतिक आरोपों की उम्र छोटी होती है लेकिन प्रदूषण का असर लंबा चलता है.
आज जो बच्चा जहरीली हवा में सांस ले रहा है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके फेफड़ों तक पहुंचा प्रदूषण किस राज्य से आया था.
अब जरूरत मौसमी घोषणाओं से आगे बढ़ने की है. एनसीआर के लिए एक साझा प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था होनी चाहिए. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारें एक मंच पर बैठें. प्रदूषण के स्रोतों की रियल टाइम निगरानी हो.
पराली प्रबंधन के लिए किसानों को तकनीक और आर्थिक मदद मिले. सार्वजनिक परिवहन को राज्य की सीमा से मुक्त किया जाए. कचरा जलाने पर प्रभावी रोक लगे. निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के नियम साल भर लागू हों. उद्योगों और वाहनों के उत्सर्जन की नियमित जांच हो.
ग्रैप जैसी आपातकालीन व्यवस्था की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता लेकिन आपातकाल स्थायी नीति नहीं बन सकता.
हर नवंबर स्कूल बंद करना, निर्माण रोकना, दफ्तरों में उपस्थिति सीमित करना और वाहनों पर पाबंदी लगाना किसी सफल नीति का प्रमाण नहीं है. यह इस बात का संकेत है कि हम समस्या को समय रहते रोक नहीं पाए.
दिल्ली को नए आरोप नहीं, नए संकल्प की जरूरत
दिल्ली को अब एक नए राजनीतिक आरोप की नहीं, एक नए प्रशासनिक संकल्प की जरूरत है. प्रदूषण की समस्या का समाधान तब निकलेगा, जब सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर साझा जिम्मेदारी स्वीकार करेंगी.
जब राजनीतिक दल यह समझेंगे कि जहरीली हवा विपक्ष और सत्ता के बीच भेद नहीं करती. दिल्ली को साफ हवा देने के लिए किसी एक सरकार को कटघरे में खड़ा करना पर्याप्त नहीं है. उन सभी व्यवस्थाओं को जवाबदेह बनाना होगा, जिन्होंने इस संकट को हर साल लौटने दिया है.
दिल्ली में अब सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि प्रदूषण किसने फैलाया. सवाल यह है कि इसे रोकने की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा?
