दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए 30 नवंबर तक क्या-क्या होगा? ANPR कैमरों से लेकर 191 फैक्ट्रियों पर कार्रवाई तक, समझें पूरा प्लान
दिल्ली-NCR में सर्दियों के प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए केंद्र ने कई निर्देश जारी किए हैं. 191 फैक्ट्रियों को सील करने, 30 नवंबर तक ANPR कैमरे लगाने के साथ कई सिस्टम लागू करने के बात कही है.
सर्दियों में दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने अब सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में तय समय में जमीनी स्तर पर प्रदूषण कंट्रोल के उपाय लागू करने और लापरवाह अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने की जरूरत पर जोर दिया. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने 191 प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रियल यूनिट्स को तुरंत सील करने, 30 नवंबर तक ANPR कैमरे लगाने और 31 दिसंबर तक दिल्ली के 154 बॉर्डर एंट्री पॉइंट्स पर स्पेशल ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लागू करने जैसे निर्देश जारी किए.
1. 30 नवंबर तक ANPR कैमरे लगाने के निर्देश, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई
दिल्ली-NCR में पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की पहचान के लिए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं. ये कैमरे पेट्रोल पंपों पर लगाए जाएगे और VAHAN और PUC सर्टिफिकेट के डेटाबेस से जोड़े जाएंगे. इससे नियमों का उल्लंघन करने वाली गाड़ियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में आसानी होगी.
केंद्र सरकार ने राज्यों को 30 नवंबर 2026 तक यह सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया है. तय समय सीमा के अंदर ANPR कैमरे न लगाने पर CAQM लापरवाह ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल केस शुरू करेगा.
2. 191 प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियां सील की जाएंगी
इंडस्ट्रियल प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) को उन 191 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को तुरंत सील करने का निर्देश दिया गया है, जिन्होंने बार-बार निर्देश देने के बावजूद एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस (APCDs) लगाने का ऑर्डर भी नहीं दिया है.
इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रदूषण पर नजर रखने के लिए ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम (OCEMS) का इस्तेमाल किया जा रहा है. बैठक में बताया गया कि 2,345 तय इंडस्ट्रियल यूनिट्स में से 2,298, या लगभग 98%, इस सिस्टम से जुड़ चुकी हैं. बाकी 47 यूनिट्स को बंद या सील कर दिया गया है.
सरकार ने इंडस्ट्रीज को पार्टिकुलेट मैटर एमिशन (PM) के लिए 50 mg/Nm³ की लिमिट का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है. नियमों का उल्लंघन करने वाली यूनिट्स पर बंद करने, बिजली काटने और सीलिंग जैसी कार्रवाई हो सकती है.
3. दिल्ली में 154 बॉर्डर पॉइंट्स पर नया ट्रैफिक सिस्टम
दिल्ली के बॉर्डर्स पर गाड़ियों की आवाजाही को बेहतर ढंग से रेगुलेट करने और ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए, एक मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) सिस्टम लगाया जा रहा है. MCD को 31 दिसंबर 2026 तक दिल्ली के 154 बॉर्डर एंट्री पॉइंट्स पर इस सिस्टम को लगाने का काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है.
इसके अलावा दिल्ली-NCR में 233 पहचाने गए ट्रैफिक कंजेशन पॉइंट्स पर तुरंत सुधार के उपाय करने का निर्देश दिया गया है. सरकार का लक्ष्य लंबी लाइनों और कंजेशन से होने वाले ज्यादा एमिशन को कम करना है.
4. धूल कम करने के लिए सड़कों की सफाई और मरम्मत पर जोर
सड़कों की धूल को प्रदूषण का एक बड़ा सोर्स मानते हुए रिव्यू मीटिंग में संबंधित एजेंसियों को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया गया. मीटिंग में पता चला कि कुल 5,480 किलोमीटर सड़कों को रीडेवलप करने का टारगेट रखा गया था, लेकिन अब तक सिर्फ 3,221 किलोमीटर ही पूरे हुए हैं.
सड़क किनारे के गड्ढों, खराब फुटपाथ और सेंट्रल वर्ज को ठीक किया गया है, साथ ही सड़कों के किनारे पक्के किए गए हैं. मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों को पूरी क्षमता से चलाने और जरूरत के हिसाब से दो शिफ्ट में इस्तेमाल करने के भी निर्देश दिए गए हैं. सफाई के काम की डिजिटल ट्रैकिंग और AI-बेस्ड मॉनिटरिंग पर भी जोर दिया गया है.
5. 3,000 से ज्यादा कंस्ट्रक्शन साइट्स का इंस्पेक्शन होगा
कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन से उड़ने वाली धूल को कंट्रोल करने के लिए पूरे NCR में 3,000 से ज्यादा एक्टिव कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन (C&D) साइट्स का फिजिकल इंस्पेक्शन करने का निर्देश दिया गया है. कंस्ट्रक्शन का मलबा और कचरा समय पर हटाने, रीसाइक्लिंग प्लांट चालू रखने और कचरे की मूवमेंट की डिजिटल मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं.
इसके अलावा खुले में कचरा फेंकने और जलाने पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं. मीटिंग में नगर निगम की सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी में हर दिन 6,747 टन की कमी को दूर करने की जरूरत पर भी जोर दिया गया. ओखला, गाजीपुर, भलस्वा और बंधवारी में पुराने कचरे के डिस्पोजल की मांग की गई है.
6. पॉल्यूशन हॉटस्पॉट की स्पेशल मॉनिटरिंग
दिल्ली-NCR में पॉल्यूशन हॉटस्पॉट के लिए एक स्पेशल एक्शन प्लान लागू किया गया है. यह प्लान बाजार, स्कूल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल जैसी सेंसिटिव जगहों पर पॉल्यूशन कंट्रोल के उपायों पर फोकस करेगा.
दिल्ली के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) और CAQM के PAVAN प्लेटफॉर्म के जरिए प्रदूषण, एमिशन, मौसम और नियमों के पालन से जुड़े डेटा पर नजर रखी जाएगी. अधिकारियों को कैमरे, सेंसर और सैटेलाइट से मिली जानकारी का इस्तेमाल करके मौके पर जाकर जांच करने का भी निर्देश दिया गया है.
7. GRAP और विंटर एक्शन प्लान पर सख्ती
केंद्र सरकार ने दिल्ली-NCR में सभी संबंधित डिपार्टमेंट को GRAP और विंटर एक्शन प्लान को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है. इन उपायों में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर रोक, ट्रैफिक मैनेजमेंट, वर्क फ्रॉम होम और खुले में कचरा जलाने पर रोक शामिल है.
इस बात पर भी जोर दिया गया कि प्रदूषण किसी एक राज्य की सीमा तक सीमित नहीं है, इसलिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को दिल्ली के साथ मिलकर एक जैसी स्ट्रेटेजी पर काम करना चाहिए. हरियाणा के सात, उत्तर प्रदेश के चार और राजस्थान के चार शहरों के लिए सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है. ये अधिकारी फील्ड में काम का रिव्यू करेंगे और CAQM को हर सप्ताह रिपोर्ट देंगे.
बड़े काम कब तक पूरे करने होंगे?
30 नवंबर 2026 तक ANPR कैमरे लगाना
191 प्रदूषण फैलाने वाली यूनिट्स के खिलाफ तुरंत एक्शन
31 दिसंबर 2026 तक 154 दिल्ली बॉर्डर पॉइंट्स पर MLFF सिस्टम
2028 तक पुराने ट्रक और बसों को BS-6, CNG या इलेक्ट्रिक गाड़ियों से बदलने का प्लान
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