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दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने नई पहल की है. CAQM ने पहली बार जिला स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए सालाना एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही 2027 तक दिल्ली-NCR में सालाना औसत वायु प्रदूषण के स्तर में कम से कम 15% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है. जरूरत और प्रभावी उपायों के जरिए इसे 20% तक कम करने का लक्ष्य भी है. खास बात यह है कि अब प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों की पहचान उनके नाम और पद के साथ की जाएगी, ताकि जवाबदेही तय हो सके.
राज्य, जिला और नगर निगम स्तर पर बनेंगे एक्शन प्लान
CAQM ने दिल्ली और NCR के अन्य राज्यों की सरकारों को पत्र लिखकर 2027 के लिए राज्य, जिला और नगर निगम स्तर पर व्यापक वार्षिक एक्शन प्लान तैयार करने को कहा है. इस पहल का उद्देश्य केवल प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की सूची तैयार करना नहीं, बल्कि उनके लिए स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा, निगरानी के मानक और जिम्मेदार अधिकारियों को निर्धारित करना है.
कमीशन के मुताबिक, 2027 के एक्शन प्लान में ऐसे कदम शामिल होने चाहिए, जिनसे 2026 की तुलना में AQI, PM2.5 और PM10 सहित सालाना औसत प्रदूषण स्तर में 15 से 20 प्रतिशत तक कमी लाई जा सके.
वाहनों से लेकर सड़क की धूल तक पर रहेगा फोकस
CAQM ने निर्देश दिया है कि एक्शन प्लान में प्रदूषण के सभी प्रमुख स्रोतों को शामिल किया जाए. इनमें वाहनों से निकलने वाला धुआं, सड़कों की धूल, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण और तोड़फोड़ से होने वाला प्रदूषण, नगर निगम के ठोस कचरे का प्रबंधन और फसल अवशेषों का निपटान शामिल है.
इसके अलावा डीजल जनरेटर सेट, श्मशान घाट और अन्य स्थानीय प्रदूषण स्रोतों को भी ध्यान में रखकर कदम उठाए जाएंगे. इन सभी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग लक्ष्य और निगरानी के मानक तय किए जाएंगे.
पहली बार जिला स्तर पर बनेगा प्रदूषण नियंत्रण प्लान
अब तक राज्य और नगर निगम स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए वार्षिक एक्शन प्लान तैयार किए जाते रहे हैं, लेकिन 2027 से जिला स्तर पर भी अलग प्लान बनाना अनिवार्य होगा. इसका मकसद स्थानीय स्तर पर प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करना और उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है.
जिला स्तर पर तैयार होने वाले प्लान के जरिए प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की प्रगति पर नजर रखी जाएगी. साथ ही जहां कमियां सामने आएंगी, वहां समय रहते सुधारात्मक कदम उठाए जा सकेंगे.
अधिकारियों के नाम और संपर्क नंबर भी होंगे दर्ज
प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को लागू करने में जवाबदेही तय करने के लिए CAQM ने एक्शन प्लान में संबंधित विभाग और एजेंसी के साथ जिम्मेदार अधिकारी की जानकारी देना अनिवार्य किया है. प्रत्येक एक्शन पॉइंट के साथ नोडल अधिकारी का नाम, पद और संपर्क विवरण भी दर्ज करना होगा.
इससे यह स्पष्ट रहेगा कि किस काम को पूरा करने और उसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी किस अधिकारी के पास है. कमीशन 2026 के एक्शन प्लान में शामिल उपायों के अलावा 2027 के लिए नए एक्शन पॉइंट भी संबंधित राज्यों, जिलों और नगर निगमों को देगा.
5 दिसंबर तक CAQM को सौंपना होगा प्लान
कमीशन ने निर्देश दिया है कि 2027 के लिए सभी संबंधित वार्षिक एक्शन प्लान 5 दिसंबर 2026 तक अंतिम रूप देकर CAQM को सौंपने होंगे. इन्हें कमीशन के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा किया जाएगा और उनकी निगरानी भी इसी पोर्टल पर होगी. राज्य, जिला और नगर निगम स्तर के प्लान तैयार करने के लिए अलग-अलग प्रारूप भी पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे.
CAQM ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे सभी नगर निगमों, जिला आयुक्तों, जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित एजेंसियों को अभी से तैयारी शुरू करने के निर्देश दें. शहरी क्षेत्रों में विकास प्राधिकरणों से जुड़े कार्य भी संबंधित नगर निगम के एक्शन प्लान में शामिल किए जाएंगे.
2026 के एक्शन प्लान की भी हुई समीक्षा
CAQM ने बताया कि 2026 के लिए राज्य और नगर निगम स्तर पर तैयार किए गए सेक्टर आधारित एक्शन प्लान की नियमित समीक्षा की गई थी. इसका उद्देश्य काम की प्रगति का आकलन करना, कमियों और चुनौतियों की पहचान करना और अलग-अलग एजेंसियों के बीच समन्वय बेहतर बनाना था.
कमीशन का कहना है कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एयरशेड आधारित रणनीति के तहत लगातार और सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है. नई पहल के जरिए जिला स्तर की योजना, प्रदूषण कम करने के निश्चित लक्ष्य और अधिकारियों की जवाबदेही को मजबूत किया जाएगा, ताकि दिल्ली-NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में लगातार सुधार लाया जा सके.
(Input: ANI)