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उत्तराखंड, गुजरात, असम और मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी (UCC) लागू करने की प्रक्रिया ने तेजी पकड़ ली है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 18 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक यूसीसी लागू करने की दिशा में एक अहम दिन है. इस बैठक में राज्य में यूसीसी लागू करने की तैयारी पर चर्चा संभव है. इसके अलावा यूसीसी विधेयक के प्रारूप को मंजूरी मिल सकती है. इसके बाद सरकार की प्लानिंग विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में यूसीसी विधेयक पेश करने की है.
18 नवंबर को मुख्यमंत्री विष्मु देव साय की अध्यक्षता में सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में कैबिनेट की अहम बैठक होगी. बैठक में यूसीसी पर चर्चा के अलावा धान खरीदी की व्यवस्था और कृषक उन्नति योजना पर भी मंथन हो सकता है. उद्योग और निवेश नीति में संशोधन के प्रस्ताव पर भी चर्चा संभव है. इसके अलावा शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले अन्य संशोधन विधेयकों पर भी विचार हो सकता है. कैबिनेट बैठक में किसानों, मजदूरों और कर्मचारियों के हित में भी अहम फैसले हो सकते हैं.
रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में होने वाली इस बैठक में राज्य सरकार आदिवासी बहुल राज्य में कानूनी एकरूपता और सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए यूसीसी विधेयक के ड्राफ्ट को हरी झंडी दिखा सकती है. इससे पहले इस साल जून में सीएम विष्णु देव साय की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5-सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था. बताया जा रहा है की यह समिति 30 नवंबर 2026 तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप सकती है, जिसके बाद आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक पेश किए जाने का रास्ता साफ हो जाएगा.
चर्चा है कि यदि छत्तीसगढ़ सरकार इस शीतकालीन सत्र में यूसीसी विधेयक को सदन के पटल पर रखती है, तो यह देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो जाएगा जो पहले ही यूसीसी लागू कर चुके हैं. हालांकि, राज्य की डेमोग्राफी और जनजातीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए इस प्रारूप में विशेष प्रावधानों पर भी बारीक नजर बनी हुई है। 18 नवंबर की कैबिनेट बैठक के बाद सरकार आधिकारिक तौर पर इन सभी फैसलों की रूपरेखा स्पष्ट कर सकती है.