पुश्तैनी जमीन पर पोतियों का पूरा नहीं, सिर्फ तय हिस्से पर हक! हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; समझें कानूनी गणित

क्या दादा की पूरी जमीन पर पोतियों का जन्मसिद्ध अधिकार होगा? पुश्तैनी जायदाद और उत्तराधिकार के अधिकारों को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि पारिवारिक संपत्ति (Ancestral Property) पर पोतियों का पूरा मालिकाना हक नहीं होगा, बल्कि उन्हें कानून के तहत तय हिस्से के अनुसार ही अधिकार मिलेगा. बिलासपुर जिले की 13 एकड़ 40 डिसमिल कृषि भूमि से जुड़े इस बहुचर्चित मामले में हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें पोतियों के पक्ष में पूरी जमीन का मालिकाना हक दे दिया गया था.

हाईकोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों और पारिवारिक बंटवारे का विश्लेषण करते हुए पूरे कानूनी गणित को साफ किया. कोर्ट ने माना कि मूल संपत्ति मालिक के निधन और वसीयत के बाद उनके बेटे का अधिकार केवल एक-तिहाई (1/3) हिस्से पर ही बनता था. ऐसे में पिता के निधन के बाद उनकी पांचों बेटियां (पोतियां) केवल उसी एक-तिहाई हिस्से की हकदार होंगी, न कि पूरी 13.40 एकड़ जमीन की. इस फैसले ने न केवल पुश्तैनी संपत्ति में वसीयत के सीमित अधिकारों की सीमा तय कर दी है, बल्कि राज्यभर में संपत्ति विवाद से जूझ रहे परिवारों के लिए उत्तराधिकार की कानूनी स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है.

क्या है पूरा मामला?

मामला बिलासपुर जिले की कोटा तहसील के नवागांव स्थित कृषि भूमि से जुड़ा है, जहा हां खसरा नंबर 1141 की कुल 13.40 एकड़ जमीन के मालिक केनाराम बैरागी ने 25 जनवरी 2003 को पंजीकृत वसीयत के जरिए अपनी संपत्ति बेटे संजय बैरागी के नाम कर दी थी. 26 मई 2010 को केनाराम का निधन हो गया और उनकी चार बेटियों और बेटे के बीच म्यूटेशन को लेकर विवाद हो गया, क्योंकि संजय ने वसीयत के आधार पर पूरी जमीन पर अपना अधिकार जताया था. इसके बाद 30 जनवरी 2011 को संजय बैरागी का निधन हो गया. उनके निधन के बाद पांच बेटियों ने पूरी जमीन पर अपना मालिकाना हक जताते हुए सिविल न्यायालय में मुकदमा दायर किया. निचली अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए पूरी जमीन का मालिकाना हक दे दिया था.

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अब हाईकोर्ट ने क्या दिया फैसला?

इस फैसले को माधुरी प्रमाणिक और सीमा बैरागी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों और संपत्ति के बंटवारे के आधार पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिया. अदालत ने माना कि केनाराम बैरागी के एक बेटे और चार बेटियों को पुश्तैनी संपत्ति में बराबर अधिकार था. इस तरह कुल छह हिस्से बने, जिनमें केनाराम का हिस्सा केवल एक छठा था. वसीयत से संजय को पिता का एक छठा हिस्सा मिला और उनका अपना एक छठा हिस्सा मिलाकर कुल अधिकार एक तिहाई हुआ. हाईकोर्ट ने निचली अदालत का आदेश संशोधित करते हुए संजय की पांचों बेटियों को केवल एक तिहाई जमीन का मालिकाना हक दिया. इस फैसले ने पुश्तैनी संपत्ति में उत्तराधिकार और वसीयत के अधिकार को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट की है. (इनपुट- शैलेंद्र सिंह ठाकुर)