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देश के करोड़ों प्रीपेड मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ी खबर है. केंद्र सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को ग्राहकों के लिए ज्यादा लचीले रिचार्ज ऑप्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. नए नियमों के तहत अब कंपनियों को 30 दिन की वैधता वाले प्रीपेड रिचार्ज प्लान के साथ-साथ सिर्फ वॉयस कॉल और SMS वाले प्लान भी उपलब्ध कराने होंगे.
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) की ओर से जारी टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026 के तहत टेलीकॉम ऑपरेटरों को 30 दिन की वैधता वाला रिचार्ज विकल्प देना होगा. अभी आम तौर पर 28 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं. 30 दिन की वैधता का विकल्प मिलने से ग्राहकों को सालभर में कम बार रिचार्ज कराने की जरूरत पड़ सकती है. 28 दिन के चक्र में जहां करीब 13 रिचार्ज की जरूरत पड़ती है. वहीं, 30 दिन के विकल्प के साथ 12 रिचार्ज में साल पूरा हो सकता है.
नए नियमों में उन ग्राहकों के लिए भी राहत है जिन्हें मोबाइल इंटरनेट की जरूरत नहीं है. टेलीकॉम कंपनियों को सिर्फ वॉयस कॉल और SMS की सुविधा वाले रिचार्ज प्लान उपलब्ध कराने होंगे. इन प्लान में डेटा को अनिवार्य रूप से शामिल नहीं किया जाएगा. ऐसे ऑप्शन खास तौर पर फीचर फोन इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों, वरिष्ठ नागरिकों और उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकते हैं जिनकी डेटा की जरूरत बहुत कम या बिल्कुल नहीं है.
Good news for Prepaid Mobile Users in India
The Govt just introduced Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026, consumers will now have:
• 30-day recharge plans, reducing the need for 13 monthly recharges to 12 in a year
• Voice and SMS-only plans… pic.twitter.com/mfWVfMWNqR— Raghav Chadha (@raghav_chadha) September 27, 2026
नए नियमों के तहत वॉयस और SMS-only प्लान में 30 दिन तथा उससे कम अवधि वाले विकल्प भी उपलब्ध कराने होंगे. इसके अलावा ग्राहकों को ऐसा विकल्प भी दिया जाएगा, जिसमें रिचार्ज हर महीने उसी तारीख को रिन्यू किया जा सके. अगर किसी महीने में वह तारीख मौजूद नहीं है, तो रिन्यूअल उस महीने के आखिरी दिन किया जाएगा.
TRAI के मुताबिक, 2024 के टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशंस के बाद भी कम अवधि वाले वॉयस और SMS-only प्लान की उपलब्धता सीमित रही और ऐसे प्लान मुख्य रूप से लंबी वैधता के साथ उपलब्ध थे. नए बदलावों का उद्देश्य ग्राहकों को ज्यादा विकल्प देना और उन यूजर्स की जरूरतों को ध्यान में रखना है जिन्हें मोबाइल डेटा की आवश्यकता नहीं है.
नए संशोधित नियम गजट में प्रकाशित होने के 30 दिनों के भीतर लागू होने की उम्मीद है. इसके बाद टेलीकॉम कंपनियों को निर्धारित नए रिचार्ज विकल्प उपलब्ध कराने होंगे.