रेपो रेट बढ़ने की आहट! आज से RBI की बैठक, होम लोन समेत सभी कर्ज हो सकते हैं महंगे
RBI की 3 दिन की मौद्रिक नीति समिति (MPC) बैठक आज से शुरू हो चुकी है. इस बैठक में रेपो रेट में 0.25% बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है.
RBI MPC Meeting : भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) की तीन दिवसीय बैठक शुरू हो चुकी है. इस बैठक में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और बढ़ती महंगाई को लेकर चर्चा की जाएगी. अर्थशास्त्रियों द्वारा रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट्स की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है.
MPC की बैठक 5 से 7 अक्टूबर तक होगी. इसका निर्णय 7 अक्टूबर को होगा. रेपो रेट वर्तमान में 5.25% है. 25 बेसिस प्वाइंट्स की ग्रोथ इसे 5.50% तक ले जाएगी और फरवरी 2023 के बाद पहली ग्रोथ होगी.
बैठक से पहले पब्लिश हुए एक रॉयटर्स पोल से पता चला है कि 61 में से 35 अर्थशास्त्री उम्मीद करते हैं कि MPC रेपो दर को 25 बेसिस प्वाइंट्स बढ़ाकर 5.50% कर देगी. सर्वे से ये भी पता चला कि 53 में से 29 अर्थशास्त्रियों को दिसंबर तक कम से कम एक और 25 बेसिस प्वाइंट्स बढ़ोतरी की उम्मीद है.
ये उम्मीदें ऐसे वक्त में सामने आईं जब खुदरा महंगाई अगस्त में बढ़कर 4.82% हो गई है. ये लगातार तीसरे महीने RBI के 4% मीडियम टर्म के लक्ष्य से ऊपर रही है. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और व्यापक मूल्य दबाव ने केंद्रीय बैंक के लिए नीति को सख्त करने का मामला मजबूत कर दिया है.
JM फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज ने अपने अक्टूबर MPC पूर्वावलोकन में कहा कि RBI के सामने दरों में बढ़ोतरी की योजना बनाने और दिसंबर तक इंतजार करने के बीच एक विकल्प है. ब्रोकरेज ने कहा कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और कम पैदावार RBI पर कार्रवाई करने का दबाव बढ़ा रही है.
JM फाइनेंशियल का अनुमान है कि RBI के द्वारा विभिन्न उपायों के माध्यम से 6.4 ट्रिलियन रुपये निकालने के बाद भी बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त लिक्विडिटी लगभग 4.8 ट्रिलियन रुपये बनी हुई है. ब्रोकरेज ने खाद्य महंगाई के जोखिम के रूप में कम वर्षा और जलाशय के घटते स्तर को भी बताया है. इसमें कहा गया है कि 30 सितंबर तक बारिश सामान्य से 13% कम थी, जबकि जलाशय का स्तर 10 साल के औसत 80% के मुकाबले पूरी क्षमता का 70.8% था.
फोकस में तेल, मुद्रास्फीति और वैश्विक दरें
मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी वैश्विक लेवल पर उच्च दर वाले माहौल के जोखिम को चिह्नित किया है. इसके सितंबर के विश्लेषण में कहा गया है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व, यूरोपीय सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ जापान सहित प्रमुख केंद्रीय बैंक सख्त मौद्रिक नीति की ओर बढ़ गए हैं. इससे उधार लेने की लागत और बांड यील्ड बढ़ गई है.
भारत के लिए एमओएफएसएल ने कहा कि 10-वर्षीय सरकारी बांड यील्ड लगभग 7% हो गई है, जबकि अमेरिकी यील्ड और ऊंची कच्चे तेल की कीमतें घरेलू बांड यील्ड में किसी भी बड़ी गिरावट को सीमित कर सकती हैं. उसे उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2027 की बाकी अवधि में 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड यील्ड 7-7.2% के दायरे में रहेगी.
एमओएफएसएल को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2027 की तीसरी तिमाही में खुदरा महंगाई 6% से ऊपर बढ़ जाएगी और उसने अपने वित्त वर्ष 2027 के महंगाई पूर्वानुमान को 5.1% पर बरकरार रखा है. ये RBI के 5% अनुमान से थोड़ा ऊपर है. इसमें कहा गया है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें ऊंची रहती हैं और महंगाई की उम्मीदें बढ़ती हैं तो RBI दरें बढ़ाने पर विचार कर सकता है.
क्या महंगाई रेपो रेट में बढ़ोतरी के लिए बाध्य करेगी?
वेंचुरा के रिसर्च हेड विनीत बोलिंजकर को उम्मीद है कि RBI रेपो दर को 25 बेसिस प्वाइंट्स बढ़ाकर 5.50% कर देगा. उन्होंने कहा, 'RBI को वास्तव में संतुलित निर्णय का सामना करना पड़ रहा है. अधिकांश अर्थशास्त्री अब 25-बेसिस प्वाइंट्स की बढ़ोतरी से 5.50% की उम्मीद कर रहे हैं.'
बोलिंजकर ने कहा कि बढ़ोतरी से बैंक, ऑटो और रियल एस्टेट जैसे दर-संवेदनशील क्षेत्रों पर शार्ट टर्म दबाव पड़ सकता है. लेकिन, इससे रुपये को समर्थन मिल सकता है और अमेरिका के साथ बांड यील्ड अंतर को कम करके विदेशी संस्थागत निवेशकों के आउटफ्लो से दबाव कम हो सकता है.
हालांकि, सभी विशेषज्ञों को उम्मीद नहीं है कि RBI इस सप्ताह दरें बढ़ाएगा. व्हाइटलैंड कॉर्पोरेशन के सुदीप भट्ट को उम्मीद है कि MPC 5.25% पर यथास्थिति बनाए रखेगी. भट्ट ने कहा, 'वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों और घरेलू महंगाई के साथ हम उम्मीद करते हैं कि RBI MPC की आगामी बैठक के दौरान बेंचमार्क रेपो दर पर 5.25% की यथास्थिति बनाए रखेगी.'
दरों में बढ़ोतरी से आप पर क्या असर होगा?
अगर RBI रेपो दर बढ़ाता है, तो बैंकों को धीरे-धीरे उच्च फंडिंग लागत का सामना करना पड़ सकता है, जो उधार दरों पर निर्भर कर सकता है कि ऋणदाता अपने बाहरी बेंचमार्क-लिंक्ड ऋणों को कैसे समायोजित करते हैं. अगर लेंडिंग दरें बढ़ती हैं तो फ्लोटिंग-रेट होम, ऑटो और अन्य ऋण वाले उधारकर्ताओं को ज्यादा EMI देनी पड़ सकती है. इसका प्रभाव भी अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न हो सकता है.
