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अगर महाराष्ट्र की किसी प्राइवेट कंपनी, फैक्ट्री या दिहाड़ी पर काम करते हैं तो यह खबर आपसे जुड़ी है. आमतौर पर कर्मचारियों की शिकायत रहती है कि कंपनियां उनसे तय समय से ज्यादा काम करवा लेती हैं लेकिन इसकी एवज में सही से पैसा नहीं देतीं. अगर आपकी कुछ ऐसी ही शिकायत है तो यह खबर आपके काम की है. महाराष्ट्र सरकार ने 63 साल पुराने नियमों को खत्म करके नए महाराष्ट्र वेज रूल्स 2026 (Maharashtra Wage Rules, 2026) जारी किये हैं. 5 नवंबर को नोटिफाई किये गए नए नियम 1963 के दो पुराने कानूनों की जगह लेंगे. आसान भाषा में समझते हैं कि इस बड़े बदलाव से आपकी सैलरी, छुट्टियों और ओवरटाइम पर क्या असर पड़ने वाला है?
महाराष्ट्र सरकार के न्यू वेज रूल्स के अनुसार अब कोई भी कंपनी अपने कर्मचारी से तय समय से ज्यादा काम नहीं करवा सकेगी. ऐसे कर्मचारी जिनकी सैलरी डेली वेज के हिसाब से तय नहीं होती, उनके लिए हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे काम करने की लिमिट को तय कर दिया गया है. वहीं, रोजाना मजदूरी करने वाले (डेली-वेज वर्कर) के लिए सामान्य वर्किंग डे 8 घंटे का होगा. हर कर्मचारी को हफ्ते में कम से कम एक दिन का वीकली ऑफ दिया जाना जरूरी होगा. 6 दिन के वर्किंग वीक के बाद यह छुट्टी आमतौर पर संडे को होगी. कंपनी चाहे तो किसी वर्किंग डे को भी वीकली रेस्ट डे तय कर सकती है. यदि किसी जरूरी काम के कारण आपको अपनी छुट्टी वाले कंपनी बुलाया जाता है तो कंपनी को उसके बदले किसी दूसरे दिन छुट्टी देनी जरूरी होगी.
नए नियम का सबसे बड़ा फायदा ओवरटाइम करने वालों को मिलेगा. यदि किसी कंपनी ने आपसे तय लिमिट से ज्यादा काम करा लिया है तो खास परिस्थितियों में कंपनी को सामान्य सैलरी दर से कम से कम दोगुना यानी 2x ओवरटाइम देना जरूरी होगा. इसका सीधा सा मतलब है कि अब आपकी मेहनत का हर एक घंटे के लिए आपको दो घंटे का पैसा मिलेगा.
राज्य सरकार की तरफ से मिनिमम वेज कैलकुलेशन रोजाना के आधार पर तय की जाएगी. हर घंटे का रेट निकालने के लिए रोजाना की न्यूनतम मजदूरी को 8 से डिवाइड किया जाएगा. महीने की सैलरी निकालने के लिए इसे 26 से गुना किया जाएगा. काम की नेचर के हिसाब से कर्मचारियों को चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. इनमें हाईली स्किल्ड, स्किल्ड, सेमी-स्किल्ड और अनस्किल्ड शामिल हैं. महंगाई से राहत देने के लिए हर एक साल में दो बार यानी 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से पहले वेरिएबल डियरनेस अलाउंस में बदलाव किया जाएगा. यह बढ़ोतरी लेबर ब्यूरो द्वारा जारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर तय होगी.
कंपनियां किसी भी बहाने से आपकी आधे से ज्यादा सैलरी नहीं काट पाएंगी. नए नियमों के अनुसार किसी भी वेज पीरियड में कुल कटौती कर्मचारी की कुल सैलरी के 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकती. यदि किसी नुकसान या जुर्माने के कारण कंपनी सैलरी से पैसे काटना चाहती है तो उसे इसके लिए पहले आपको वजह बतानी होगी. इसके साथ ही आपको जवाब देने के लिए कम से कम 7 दिन का समय देना होगा.
कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कंपनियों को सैलरी मिलने के दिन या उससे पहले सैलरी स्लिप देना जरूरी होगा. इसके साथ ही सभी कंपनियों को कर्मचारियों, सैलरी, ओवरटाइम और अटेंडेंस का रिकॉर्ड डिजिटल या फिजिकल रूप में कम से कम 5 साल तक संभालकर रखना होगा.