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ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि का असर भारत के आयात बिल पर भी दिखाई दिया है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2026 में भारत का तेल एवं गैस क्षेत्र से जुड़ा शुद्ध आयात बिल बढ़कर 16 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष इसी महीने 10 अरब डॉलर था.
पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (पीपीएसी) के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में भारतीय कच्चे तेल टोकरी की औसत कीमत बढ़कर 119.91 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई, जबकि अक्टूबर 2025 में यह 65.08 डॉलर प्रति बैरल थी. वैश्विक कीमतों में इस बड़ी वृद्धि ने भारत के आयात खर्च पर सीधा असर डाला.
भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का 85 प्रतिशत से अधिक हिस्सा आयात करता है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी का प्रभाव सीधे देश के आयात बिल और चालू खाते पर पड़ता है.
अक्टूबर के दौरान भारत ने कच्चे तेल के आयात पर लगभग 19.5 अरब डॉलर खर्च किए, जबकि एलएनजी आयात पर 1.3 अरब डॉलर का व्यय हुआ. इसी अवधि में पेट्रोलियम उत्पादों और संबंधित निर्यात से देश को 6.3 अरब डॉलर की प्राप्ति हुई.
मात्रा के आधार पर देखें तो अक्टूबर में भारत का कच्चे तेल आयात 11 प्रतिशत बढ़कर 23.31 मिलियन मीट्रिक टन हो गया, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने यह लगभग 21 मिलियन टन था. सितंबर 2026 की तुलना में भी आयात में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई.
चालू वित्त वर्ष 2026-27 के पहले सात महीनों (अप्रैल-अक्टूबर) में भारत का कुल शुद्ध तेल एवं गैस आयात बिल बढ़कर 97.7 अरब डॉलर पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 70.3 अरब डॉलर था. यह दर्शाता है कि ऊंची वैश्विक कीमतों के कारण विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ा है.
हालांकि आयातित कच्चे तेल की मात्रा में वृद्धि अपेक्षाकृत सीमित रही. अप्रैल-अक्टूबर 2026 के दौरान कच्चे तेल का आयातित वॉल्यूम पिछले वर्ष की तुलना में 2.7 प्रतिशत अधिक रहा.
इस बीच, पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में अक्टूबर महीने में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. लेकिन पूरे अप्रैल-अक्टूबर 2026-27 अवधि में पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात 13.2 प्रतिशत घटा है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस गिरावट का प्रमुख कारण हाई स्पीड डीजल (एचएसडी), पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) और नेफ्था के निर्यात में कमी रहा.
(IANS के इनपुट के साथ)