बजट से पहले निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी! STT में 50% की कटौती और LTCG से राहत की तैयारी: रिपोर्ट
1 फरवरी 2027 को पेश होने वाले यूनियन बजट 2027 से पहले सरकार STT में 50 फीसदी की कटौती और LTCG-STCG टैक्स में राहत देने की तैयारी कर रही है. यदि सरकार की तरप्फ से यह फैसला लिय गया तो इसका शेयर बाजार और F&O ट्रेडर्स पर क्या होगा असर?
अगर आप दलाल स्ट्रीट में निवेश करते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो आगामी बजट आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं हो सकता. हालिया मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार शेयर बाजार में कैश ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) में 50 फीसदी तक की कटौती करने का प्लान कर रही है. दूसरी तरफ, फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O) जैसी डेरिवेटिव ट्रेडिंग में होने वाली सट्टेबाजी पर लगाम लगाने के लिए टैक्स में इजाफा किया जा सकता है.
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया कि देश के रेवेन्यू से जुड़ी अधिकारी उन प्रपोजल की समीक्षा कर रहे हैं जिनहें जल्द वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने पेश किया जाना है. इससे पहले सीबीडीटी (CBDT) चेयरमैन रवि अग्रवाल भी साफ कर चुके हैं कि वित्त मंत्रालय बजट से पहले सुझावों पर बारीकी से जांच कर रहा है. इन मांगों में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) से जुड़ी डिमांड शामिल हैं.
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क्यों हो रही टैक्स कटौती की डिमांड?
बाजार से जुड़े जानकारों और बड़े निवेशकों का मानना है कि STT और कैपिटल गेन, दोनों का लगाया जाना ट्रेडिंग करने वालों पर दोहरी मार की तरह है. खास बात यह है कि डेरिवेटिव्स पर टैक्स कम होने की वजह से छोटे निवेशक तेजी से ऑप्शंस ट्रेडिंग की तरफ आकर्षित हुए हैं. इससे कैश मार्केट की चमक भी फीकी पड़ी है. सेबी के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2026 में खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर में 88 फीसदी पर्सनल ट्रेडर्स को डेरिवेटिव्स में कुल 91,700 करोड़ का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है.
2004 वाला नियम वापस लाने की अपील
फिक्की (FICCI) के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और लिस्टेड सिक्योरिटीज पर LTCG से छूट दिये जाने को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव रखा. गौरतलब है कि साल 2004 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने LTCG टैक्स का प्रावधान बंद करके एसटीटी (STT) को लागू किया था. लेकिन बाद में 2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे फिर से शुरू कर दिया. फिक्की की तरफ से तर्क दिया गया कि लंबे समय के लिए निवेश को आकर्षित करने के लिए LTCG को फिर से खत्म किया जाना चाहिए.
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टैक्स का मौजूदा नियम क्या है?
आपको बता दें अभी शेयर, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी और सोने से एक साल में सवा लाख से ज्यादा के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पर 12.5 प्रतिशत टैक्स लगता है. शॉर्ट टर्म गेन पर 20 फीसदी का टैक्स देना होता है. इक्विटी फ्यूचर्स की बिक्री पर STT 0.05 फीसदी और ऑप्शंस की बिक्री पर प्रीमियम का 0.15 फीसदी है.