सरकार ने डीजल और एटीएफ पर बढ़ाई एक्साइज ड्यूटी, क्या देश में भी महंगा होगा पेट्रोल-डीजल?
सरकार ने भारी महंगाई के बीच आम आदमी को राहत देने के मकसद से डीजल और जेट फ्यूल के एक्सपोर्ट पर लगाए जाने वाले टैक्स को बढ़ा दिया है। सरकार की तरफ से लिये गए इस बड़े फैसले का आम जनता और इकॉनमी पर क्या असर होगा?
देश में महंगाई अपने चरम पर है. ऐसे में सरकार को कुछ कड़े फैसले लेने पड़ते हैं. इन दिनों भारत में महंगाई बड़ा सिरदर्द बनी हुई है. हालिया आंकड़ों में थोक महंगाई दर (WPI) अक्टूबर में बढ़कर सीधे 12.3% पर पहुंच गई. दूसरी तरफ, खुदरा महंगाई दर भी 6.09% पर दर्ज की गई है. थोक महंगाई दर का असर आने वाले समय में रिटेल इन्फ्लेशन पर दिखाई देगा तो इसका असर भी बाजार में दिखाई देगा. इन आंकड़ों को देखने के बाद सरकार ने इकॉनमी को संभालने के लिए बड़ा दांव खेला है. सरकार ने फ्यूल एक्सपोर्ट पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी कर दी है.
किस पर कितना बढ़ा टैक्स?
देर रात जारी किये गए आदेश के अनुसार फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से साफ कर दिया गया है कि किन चीजों पर टैक्स में इजाफा किया गया है और और किसे राहत दी गई है.
- सरकार ने डीजल के निर्यात पर लगने वाली स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को 11.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया है.
- एयरक्राफ्ट में यूज होने वाले जेट फ्यूल (ATF) के एक्सपोर्ट पर एक्साइज ड्यूटी 11 रुपये से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है.
- अच्छी बात यह रही कि सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर ड्यूटी को जीरो पर ही बरकरार रखा गया है, यानी इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया.
क्या घरेलू बाजार में महंगा होगा पेट्रोल-डीजल?
हो सकता है आपके दिमाग में भी यही सवाल हो कि यदि एक्सपोर्ट टैक्स बढ़ गया है तो क्या देश में भ्ज्ञी तेल महंगा हो जाएगा? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. इस सरकारी आदेश में साफ-साफ कहा गया है कि देश के घरेलू बाजार में बेचे जाने वाले पेट्रोल-डीजल की एक्साइज ड्यूटी में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. इसका मतलब साफ है कि आम जनता को पेट्रोल पंपों पर तेल के लिए ज्यादा पैसे नहीं चुकाने होंगे. यह पूरा खेल केवल एक्सपोर्ट यानी विदेशों में बेचे जाने वाले तेल पर लागू होता है.
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ऐसा क्यों करती है सरकार?
जब देश के लोगों को पेट्रोल-डीजल पुराने ही रेट पर मिल रहा है तो फिर सरकार एक्सपोर्ट पर टैक्स क्यों बढ़ा रही है? हो सकता है आपके मन में भी इसी तरह का सवाल आया हो. आपको बता दें जब देश के अंदर महंगाई ज्यादा बढ़ जाती है और फ्यूल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में आकर्षक होते हैं तो कई रिफाइनरी कंपनियां देश में माल बेचने के बजाय उसे बाहर विदेशों में बेचना ज्यादा पसंद करती हैं. इससे कंपनियों को मुनाफा ज्यादा होता है. इस वजह से देश के अंदर तेल की कमी या सप्लाई में गड़बड़ी हो सकती है. ऐसे में सरकार एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर कंपनियों को यह मैसेज देती है कि पहले देश की जरूरतों पर फोकस करो. यदि तेल को बाहर भेजना है तो सरकार को मोटा टैक्स चुकाओ.
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थोक और खुदरा महंगाई का खेल
थोक महंगाई दर बढ़कर 12.3% और खुदरा महंगाई दर 6.09% पर पहुंच गई है. यह इकॉनमी के लिए चिंता का विषया है. थोक महंगाई दर ज्यादा होने का मतलब है कि बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई है. आने वाले दिनों में यह बढ़ी हुई लागत आम इंसान की थाली और उसकी पॉकेट तक पहुंचेगी. सरकार की तरफ से लगातार यह कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके महंगाई पर लगाम लगाई जाए.