UPI पेमेंट पर नहीं लगेगा कोई चार्ज! 2027 तक MDR फीस टलने के आसार, पेटीएम के शेयर क्रैश
2000 रुपये से अधिक के UPI पेमेंट पर लगने वाले MDR फीस पर बड़ी राहत मिल सकती है. एक बार फिर से सरकार इससी डेडलाइन को बढ़ा सकती है. साल 2027 तक UPI को फ्री रखा जा सकता है.
UPI MDR Charge: UPI पेमेंट पर लगने वाले MDR चार्ज के फैसले को एक बार फिर से टाला जा सकता है. साल 2027 तक यूपीआई आपके लिए फ्री रह सकता है. यूपीआई लेनेदेन पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR चार्ज के फैसले को फिर से टालने की तैयारी चल रही है. सरकार, RBI और NPCI के बीच सहमति नहीं बन पाने की वजह से इसमें देरी होने की उम्मीद है. इसके अलावा साल 2027 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में व्यापारियों के विरोध और चुनावी माहौल को देखते हुए सरकार इस फैसले को कुछ और महीनों के लिए टाल सकती है. हालांकि, ये बता दें कि फिलहाल सरकार की ओर से तारीखों में बदलाव का आधिकारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया है.
इस खबर के आने के बाद PAYTM के शेयरों में भूचाल मच गया. One 97 Communications के शेयरों में 6% तक फिसल गया. पेटीएम के स्टॉक गिरकर 1,777 रुपये पर पहुंच गए. Pine Labs में 3.8 फीसदी क्रैश होकर 163 रुपये पर पहुंच गया. One Mobikwik Systems शेयर में 7% की गिरावट आई और स्टॉक क्रैश होकर 211.53 रुपये पर पहुंच गए.
UPI पर फीस लगाने पर नहीं बन रही सहमति
सूत्रों के मुताबिक MDR लागू करने की तारीख को लेकर सरकार, RBI और NPCI के बीच अभी एक राय नहीं बन पाई है.सरकार इसे लागू करने का सही मौका तलाश रही है. ऐसे में कयास तेज है कि 2000 रुपये से अधिक के UPI पेमेंट पर लगने वाले MDR चार्ज के फैसले को फिर से टाला जा सकता है.
15 अक्टूबर से लगने वाली थी फीस
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 2000 रुपये से अधिक के UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर MDR लगाने का फैसला किया, जिसे सरकार की हरी झंडी मिल गई. पहले इसे 15 अक्टूबर 2026 से लागू किया जाना था, लेकिन देशभर में व्यापारियों के विरोध और दीवाली जैसे फेस्टिव सीजन को देखते हुए इसे टाल दिया गया. अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सरकार इसे साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों तक के लिए टाल सकती है. 15 अक्टूबर की डेडलाइन बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से यूपीआई पर एमडीआर फीस को लगाने की नई तारीख का कोई ऐलान नहीं किया गया है.
2000 रुपये से अधिक के पेमेंट पर MDR चार्ज का लिया था फैसला
बता दें कि सितंबर 2026 में सरकार ने 2000 रुपए से ज्यादा के पर्सन-टू-मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत का MDR लगाने का फैसला किया था, जिसकी अधिकतम सीमा 300 रुपए तक सीमित रखी गई. हालांकि, सरकार ने पर्सन-टू-पर्सन यूपीआई पेमेंट को फ्री रखा है. सरकार ने साफ किया है कि MDR फीस का बोझ आम जनता पर नहीं पड़ने वाला है. UPI के जरिए 1 लाख रुपये तक की मासिक पेमेंट रिसीव करने वाले छोटे व्यापारियों को भी इससे बाहर रखा गया है.
इससे साथ ही रेलवे, टेलीकॉम, बीमा और फ्यूल में 2000 रुपये से ऊपर के पेमेंट पर हर ट्रांजेक्शन के लिए सिर्फ 5 रुपये MDR फीस देनी होगी. म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और स्टॉक ब्रोकर्स पर 0.02% MDR लगेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये तय की गई है. अब सबको सरकार की ओर से नई तारीखों के ऐलान का इंतजार है.