निषाद आरक्षण और महिलाओं को 2 लाख, मुकेश सहनी ने पीएम मोदी से कर दी ये बड़ी मांग
पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले मुकेश सहनी ने हुंकार भरी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें, अब तक सिर्फ सब्जबाग दिखाया. मुकेश सहनी ने पीएम से मांग की है कि निषाद आरक्षण की घोषणा वैशाली की पावन धरती से प्रधानमंत्री करें.
बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित बिहार दौरे से पहले केंद्र और राज्य की एनडीए सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अब तक बिहार के लोगों को सिर्फ सब्जबाग दिखाते रहे हैं. अब जब वे बिहार आ रहे हैं तो उन्हें राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा करनी चाहिए. बिहार की जनता लंबे समय से इस मांग को लेकर उम्मीद लगाए बैठी है. केवल घोषणाओं और आश्वासनों से राज्य का विकास नहीं होने वाला है. बिहार को विशेष आर्थिक सहायता और ठोस नीतिगत फैसलों की जरूरत है.
मकेश सहनी ने कहा कि प्रधानमंत्री का दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब बिहार की जनता उनसे कई सवालों के जवाब चाहती है. चुनाव के दौरान किए गए वादों को जमीन पर उतारना सरकार की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा बेहद जरूरी है. इससे राज्य को आर्थिक मजबूती मिलेगी और विकास की गति तेज होगी. प्रधानमंत्री को इस दिशा में ठोस पहल करनी चाहिए, ताकि बिहार के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलें और पलायन की समस्या पर अंकुश लगे.
वीआईपी प्रमुख ने कहा कि बिहार में शहीद जुब्बा सहनी के नाम से भी पुलों का नामकरण किया जाना चाहिए. बिहार की धरती ने देश की आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यहां के स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान भी जरूरी है. शहीद जुब्बा सहनी ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था. ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर पुलों और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों का नामकरण करना उनके त्याग, बलिदान और संघर्ष को सम्मान देने का एक सार्थक प्रयास होगा. इससे आने वाली पीढ़ियों को भी उनके योगदान और देशभक्ति से प्रेरणा मिलेगी.
महिला रोजगार योजना को लेकर सवाल उठाते हुए सहनी ने कहा कि चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पात्र महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10 हजार रुपये की शुरुआती सहायता देने और रोजगार की प्रगति के आकलन के आधार पर दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया था.
अब सरकार को बताना चाहिए कि कितनी महिलाओं को यह राशि मिली है? प्रधानमंत्री अपने बिहार दौरे के दौरान क्या सभी पात्र महिलाओं को स्वरोजगार के लिए दो लाख रुपये देने की घोषणा करेंगे? महिलाओं को केवल चुनावी वादों से नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए वास्तविक सहायता की जरूरत है.
निषाद आरक्षण के मुद्दे पर सहनी ने कहा कि प्रधानमंत्री को वैशाली की इस पावन धरती से निषाद समाज के आरक्षण की घोषणा करनी चाहिए. एक राष्ट्र, एक नीति की बात करने वाली केंद्र सरकार निषाद आरक्षण के सवाल पर दोहरी नीति क्यों अपना रही है?
उन्होंने कहा कि निषाद समाज वर्षों से अपने संवैधानिक अधिकार और सम्मान की मांग कर रहा है. सरकार को अब इस मांग पर स्पष्ट फैसला लेना चाहिए. केवल आश्वासन देने के बजाय प्रधानमंत्री को इस समाज के अधिकारों के लिए ठोस घोषणा करनी चाहिए.