'हमाम में सब नंगे हैं...', बिहार विधान परिषद में नियुक्तियों पर RJD MLC सुनील सिंह ने की जांच की मांग, गरमाई सियासत

बिहार विधान परिषद सचिवालय में हुई नियुक्तियों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. नई नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी और चयनित अभ्यर्थियों की कार्यकुशलता पर सवाल उठने के बाद अब कर्मचारियों की दक्षता की दोबारा जांच होगी. इन कर्मचारियों की नियुक्ति पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में हुई थी. वह बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और हाल ही में उन्होंने पद छोड़ा था. फिलहाल, रामवचन राय विधान परिषद के सभापति हैं. सचिवालय अब नियुक्ति प्रक्रिया और कर्मचारियों की योग्यता की जांच कर रहा है. इस बीच आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.

आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि एक सभापति के कार्यकाल की जांच हो रही है, तो इससे पहले के जो दूसरे सभापति रहे हैं, देवेश चंद्र ठाकुर हों या कोई और. इसी तरह बिहार विधानसभा में नंदकिशोर यादव हों या विजय कुमार चौधरी, उनके भी कार्यकाल की जांच होनी चाहिए. अगर सीबीआई से जांच कराई जाती है, तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा. चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद, 70 फीसदी नकारा लोगों को बहाल किया गया है. इसमें कई तत्कालीन मंत्रियों और विधायकों के सगे-संबंधियों को नौकरी मिली है.

उन्होंने कहा कि यह कई वर्षों से चला आ रहा है. अच्छे-अच्छे घरों के लोगों ने नौकरियां ली हैं. चतुर्थ श्रेणी में पूरे कुएं में भांग घुली हुई है और जितने लोग भी हैं, सब हमाम में नंगे हैं. जांच का दायरा कम से कम 15 से 20 वर्षों का होना चाहिए. इस दौरान जो भी लोग आसन पर आए हैं, उन्होंने कितने लोगों को बाहर किया और कितने सगे-संबंधियों को बहाल किया, इसकी लगातार जांच की मांग हम करते रहेंगे.

इस मामले पर बिहार सरकार की मंत्री शीला कुमारी मंडल ने कहा कि सभी का अपने-अपने तरीके से काम करने का तरीका होता है. कौन क्या बोलता है, यह उनकी अपनी बात है. जो लोग ऐसे सवाल उठा रहे हैं, उन्हें अपने अंदर भी झांक कर देख लेना चाहिए. सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता. हर व्यक्ति के काम करने का अपना तरीका होता है और वे उसी अनुसार काम कर रहे हैं.

वहीं, कांग्रेस की पूर्व विधायक प्रतिमा कुमारी ने 2020 से 2025 तक बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के अंदर हुई सभी नियुक्तियों की जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि जो नौजवान अपनी मेहनत के बल पर नौकरी पाना चाहते हैं और इसके पात्र हैं, उन्हें बिहार में नौकरियां नहीं मिल रही हैं. उनका मानना है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे, तो युवा कहां जाएंगे? उनका आरोप है कि धन-बल के आगे मेहनतकश युवाओं की हिम्मत टूट रही है और पैसे वाले लोग नौकरियां हासिल कर रहे हैं.

उन्होंने बताया कि जब वह विधायक थीं, तब उन्होंने 31वीं न्यायिक सेवा की परीक्षा की जांच की भी मांग की थी. उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायिक सेवा से लेकर विधान परिषद, विधानसभा और बीपीएससी (BPSC) जैसी तमाम नियुक्तियों में डबल इंजन सरकार की ओर से घोटाले किए जा रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि अगर इन मामलों की निष्पक्ष जांच हो, तो न जाने कितने भ्रष्ट लोग सलाखों के पीछे चले जाएंगे.

बीजेपी के पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि यह कोई जांच नहीं, बल्कि कर्मचारियों की दक्षता परीक्षा है और उनकी फिर से दक्षता की जांच की जा रही है. नए सभापति की यह जिम्मेदारी है. चूंकि नियुक्तियों की स्वीकृति दी जा चुकी थी और लोग नियुक्त हो चुके थे, इसलिए नए सभापति आने के बाद उनकी दक्षता की फिर से जांच करवा रहे हैं. यह एक प्रशासनिक प्रक्रिया है. यदि जांच के बाद वे सही पाए जाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है.

उन्होंने कहा कि सभापति और विधानसभा अध्यक्ष को नियम के तहत कमेटी बनाकर जांच करने का विशेषाधिकार प्राप्त होता है. अगर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो लालू यादव के समय की नियुक्तियों की भी जांच होनी चाहिए, जिस दौरान लालू यादव के सगे-संबंधियों और रिश्तेदारों की नौकरियां हुई थी.

रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा

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