बिहार SIR पर सियासतः सड़क पर उतरे कांग्रेसी तो भड़कीं मंत्री लेशी सिंह, चिराग के बयान पर कही ये बात

मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अब सड़क पर उतर चुकी है. बिहार में आज पार्टी राज्यव्यापी प्रदर्शन कर रही है. राजधानी पटना में भी सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंका. राजद ने भी SIR की खिलाफत करते हुए सीईसी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा है. इसको लेकर जेडीयू की वरिष्ठ नेत्री और बिहार सरकार में मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि विपक्ष के पास आज कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वह संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर रहा है.

'केवल हंगामा खड़ा करना...'

मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि एसआईआर एक निर्धारित और विधिसम्मत प्रक्रिया है, जो पहले भी होती रही है. चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन आंदोलन के लिए जनता से जुड़े ठोस मुद्दे भी होने चाहिए. मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि केवल हंगामा खड़ा करना जनता के हित में नहीं है. उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी नाकामियों के लिए चुनाव आयोग को दोषी ठहराने में जुटा है.

चिराग के बयान पर क्या कहा?

प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि चिराग पासवान जी एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं. उनकी अपनी राय हो सकती है और उस पर टिप्पणी करना हमारा विषय नहीं है. उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चियों के साथ होने वाली किसी भी घटना को समाज स्वीकार नहीं कर सकता. चाहे वह पक्ष का व्यक्ति हो, विपक्ष का हो या आम नागरिक, हर कोई ऐसी घटनाओं की निंदा करता है. अपराधी की कोई जाति या धर्म नहीं होता. विकृत मानसिकता वाले जो लोग अपराध करते हैं, उनके खिलाफ कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी.

ट्रांसफर-पोस्टिंग पर कही ये बात

मंत्री ने कहा कि सरकार का स्पष्ट संदेश है कि अपराधी चाहे किसी भी जाति या धर्म का हो, कानून अपना काम करेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. राज्य में बड़े लेवल पर सरकारी टीचरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि ट्रांसफर-पोस्टिंग की जो भी प्रक्रिया है, वह नियम और कानून के तहत होती है. एनडीए सरकार में भी सभी फैसले विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत लिए जा रहे हैं.