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बिहार सरकार की तरफ से राज्य में दोगुना रोजगार और दोगुनी आय के लक्ष्य को हासिल करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है. तीन सदस्यीय समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी नवीन कुमार थे. समिति ने अपनी रिपोर्ट उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री विजेंद्र यादव को सौंपी.
समिति ने अपनी रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं. सबसे प्रमुख सुझाव यह दिया गया है कि राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की निरंतर मॉनिटरिंग की जाए और उनके प्रदर्शन से जुड़े आंकड़ों को नियमित रूप से सामने लाया जाए, जिससे रोजगार सृजन की प्रक्रिया को और गति मिल सके.
समिति ने दूसरी बड़ी सिफारिश करते हुए बिहार में उद्योग-धंधों की स्थापना और विस्तार पर विशेष जोर दिया है. साथ ही उद्योगों की प्रगति की लगातार निगरानी करने की भी अनुशंसा की गई है ताकि निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ सकें.
रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि जिला स्तर पर रोजगार और उद्योग से जुड़ी समितियां बनाई जाएं, जो स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास की निगरानी करें. इसके अलावा बजट और विकास योजनाओं की जिला स्तर पर भी नियमित मॉनिटरिंग की व्यवस्था करने की अनुशंसा की गई है.
रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उपमुख्यमंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि सरकार समिति की सिफारिशों का अध्ययन करेगी और उन्हें लागू करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाएगी. उन्होंने कहा कि बजट के प्रदर्शन और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी.
विजेंद्र यादव ने विश्वास जताया कि समिति की रिपोर्ट बिहार में दोगुना रोजगार और दोगुनी आय के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया पहले से जारी है और समिति की सिफारिशों के लागू होने से प्रति व्यक्ति आय, रोजगार और विकास तीनों में वृद्धि होगी. उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार समिति की प्रमुख अनुशंसाओं को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है.
रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा