बिहार शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल, 4 जिला शिक्षा पदाधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

बिहार के शिक्षा विभाग में प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल किया गया है. विभाग ने चार जिला शिक्षा पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपते हुए उनकी प्रतिनियुक्ति का आदेश जारी किया है. जारी आदेश के अनुसार, इन सभी अधिकारियों को प्रशासनिक कार्यहित को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग स्थानों पर प्रतिनियुक्त किया गया है. विभाग की ओर से जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि सभी अधिकारियों की नई प्रतिनियुक्ति अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी.

राघवेन्द्र प्रताप सिंह को मुख्यालय में मिली सहायक निदेशक की जिम्मेदारी

शिक्षा विभाग की ओर से 6 नवंबर 2026 को जारी आदेश के मुताबिक, राघवेन्द्र प्रताप सिंह को योजना एवं अनुश्रवण कोषांग, मुख्यालय में सहायक निदेशक की जिम्मेदारी सौंफी गई है. अब वे मुख्यालय स्तर पर योजना एवं अनुश्रवण से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे. विभाग ने उनकी प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निर्धारित की है. इस बदलाव के तहत उन्हें जिला स्तर की जिम्मेदारी से हटाकर मुख्यालय में नई भूमिका दी गई है.

ये भी पढ़ें: नवादा MP हिरासत मामले में DM सत्य प्रकाश और SP अभिनव धीमान पर जांच के आदेश

योगेश कुमार समेत तीन अधिकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में प्रतिनियुक्त

वहीं, योगेश कुमार, राजन कुमार गिरि और दीपक कुमार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना में प्रतिनियुक्त किया गया है. विभागीय आदेश के अनुसार, योगेश कुमार वर्तमान में पटना में पदस्थापित थे, जबकि राजन कुमार गिरि पूर्वी चंपारण जिले के मुख्यालय मोतिहारी में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे. इसी तरह दीपक कुमार नवादा में पदस्थापित थे. अब इन तीनों अधिकारियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस बदलाव के बाद संबंधित अधिकारियों को नए प्रतिनियुक्ति पर जिम्मेदारी संभालनी होगी.

अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा आदेश

शिक्षा विभाग ने यह प्रशासनिक निर्णय कार्यहित को ध्यान में रखते हुए लिया है. विभाग की ओर से जारी आदेश में सभी चार अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को अगले आदेश तक प्रभावी रखने की बात कही गई है. इस फेरबदल के तहत एक अधिकारी को मुख्यालय के योजना एवं अनुश्रवण कोषांग में सहायक निदेशक बनाया गया है, जबकि तीन अधिकारियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना भेजा गया है. विभाग के इस फैसले से शिक्षा प्रशासन और परीक्षा संबंधी कार्यों में अधिकारियों की नई तैनाती सुनिश्चित होगी. अब सभी की जिम्मेदारी उनके नए प्रतिनियुक्ति स्थल के अनुसार निर्धारित होगी.

रिपोर्ट: जी मीडिया