सत्ता गई, देश छूटा...अब वतन वापसी के लिए शेख हसीना ने दिल्ली से मांगी ये खास चीज, भड़क उठा बांग्लादेश

अगस्त 2024 के बवाल के बाद भारत में रह रहीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना फिर सुर्खियों में हैं. दिसंबर में उनकी घर वापसी की चर्चा जोरों पर है. इसी बीच उन्होंने दिल्ली के बांग्लादेश हाई कमीशन से नया पासपोर्ट और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड (NID) मांगा है. उनकी इस मांग पर ढाका की सरकार भड़क उठी है. बांग्लादेश ने पासपोर्ट देने से साफ इनकार कर दिया है. साथ ही भारत से हसीना को वापस सौंपने की मांग भी दोहराई है.

9 नवंबर को हसीना के लंदन वाले वकील स्टीवन पॉवेल्स केसी (मैट्रिक्स चैंबर्स) ने एक चिट्ठी लिखी है. इसमें उन्होंने कार्यवाहक हाई कमिश्नर प्रीति रहमान से ये दस्तावेज जारी करने की अपील की है.

वकील ने चिट्ठी में क्या लिखा?

वकील ने चिट्ठी में लिखा, 'अंतरिम सरकार और बाकी अधिकारियों ने उनका पुराना बांग्लादेशी पासपोर्ट और NID कथित तौर पर रद्द कर दिया है. ऐसे में मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारी क्लाइंट के लिए नया पासपोर्ट और NID जारी करने के जरूरी कदम उठाएं.' चिट्ठी में उनकी बांग्लादेशी नागरिकता, देश के कानूनों और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार नियमों का हवाला दिया गया है. इसके साथ ही इन आवेदनों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की गई है.

भड़क उठा बांग्लादेश

बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने शेख हसीना को पासपोर्ट जारी करने से साफ इनकार कर दिया है. उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रत्यर्पण संधि (एक्सट्रैडिशन ट्रीटी) के तहत उन्हें भारत से वापस भेजा जाना चाहिए. कबीर ने पत्रकारों से कहा, 'उन्हें मौत की सजा सुनाई जा चुकी है. बांग्लादेश किसी आतंकी को पासपोर्ट नहीं देता. हम चाहते हैं कि हसीना को हमें सौंप दिया जाए और उन्हें सौंपा जाएगा. वह एक आतंकी और भगोड़ी अपराधी हैं. बांग्लादेश और भारत के बीच एक एक्टिव प्रत्यर्पण संधि मौजूद है.'

दिसंबर में वापसी का प्लान

दरअसल, 2024 के बाद से शेख हसीना भारत में रह रही हैं. अगस्त में भारी प्रदर्शन के बाद हुए तख्तापलट के बाद हसीना बांग्लादेश से भारत आ गई थीं. उनकी सत्ता चली गई थी. इसके बाद से वो कई बार कह चुकी हैं कि दिसंबर में अपने देश वापस लौटना चाहती हैं. हालांकि, दिसंबर में वह किस तारीख को लौटेंगी, यह अभी साफ नहीं है.

2025 में सुनाई गई थी फांसी की सजा

नवंबर 2025 में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी. यह फैसला 2024 के प्रदर्शनों पर हुई कार्रवाई को लेकर उनकी गैर-मौजूदगी में आया था. हालांकि, हसीना ने इन सभी आरोपों को सिरे से नकारा है. उन्होंने इस फैसले को मानने से इनकार करते हुए अपनी गैर-मौजूदगी में चले केस की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए हैं. 

सरकार जाने के बाद हसीना की पार्टी 'अवामी लीग' पर अभी भी बैन लगा है. ऐसे में अगर वह खुद वापस लौटती हैं, तो नई सरकार के लिए अपने सबसे बड़े विरोधी से निपटना आसान नहीं होगा. साथ ही, इससे ढाका और नई दिल्ली के बीच पहले से चल रहे तनावपूर्ण रिश्तों का भी बड़ा इम्तिहान होगा.

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