'वापस आईं तो फांसी के अलावा...', शेख हसीना की वतन वापसी की खबरों के बीच बांग्लादेश से बड़ी चेतावनी

बांग्लादेश की राजनीति में इन दिनों एक बार फिर जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है. पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत से अपने देश वापस लौटने की खबरों के बीच बांग्लादेश के 'अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण' (ICT) के मुख्य अभियोजक (चीफ प्रॉसिक्यूटर) ने एक बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि अगर शेख हसीना बांग्लादेश लौटती हैं, तो उनके पास न्यायाधिकरण द्वारा सुनाई गई मौत की सजा का सामना करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता या विकल्प नहीं बचता है.

अगस्त 2024 में देशव्यापी छात्र आंदोलन और भारी जनाक्रोश के बाद शेख हसीना को सत्ता छोड़कर भारत शरण लेनी पड़ी थी. उनके जाने के बाद बांग्लादेश में हुए घटनाक्रमों के तहत एक विशेष न्यायाधिकरण ने 2024 के प्रदर्शनों के दौरान हुए कथित हिंसक क्रैकडाउन और 'मानवता के खिलाफ अपराधों' के मामले में उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई थी.

'अपील करनी होती तो पहले लौटतीं': चीफ प्रॉसिक्यूटर का रुख

बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स और समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक, चीफ प्रॉसिक्यूटर मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने स्पष्ट किया कि हसीना के पास कानूनी रूप से अब बहुत कम विकल्प बचे हैं. उन्होंने हसीना की वापसी की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर वह सच में कानून का सामना करना चाहती थीं, तो उन्हें मामला चलने के दौरान ही देश लौट आना चाहिए था.

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इसके अलावा, न्यायाधिकरण का फैसला आने के बाद 30 दिनों की निर्धारित सीमा के भीतर भी वह अपील दायर करने के लिए वापस आ सकती थीं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. अमीनुल इस्लाम का तर्क है कि अब चूंकि समय सीमा बीत चुकी है और वह सजायाफ्ता हैं, इसलिए कानून के मुताबिक उन्हें सीधा फैसले की तामील का ही सामना करना पड़ेगा.

पासपोर्ट की नई अर्जी और बांग्लादेश सरकार का कड़ा रुख

हाल ही में खबर आई थी कि शेख हसीना ने लंदन स्थित अपनी कानूनी टीम (मैट्रिक्स चैंबर्स) के जरिए नई दिल्ली में स्थित बांग्लादेश उच्चायोग में एक पत्र भिजवाया है. इस पत्र में उन्होंने मांग की है कि चूंकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने उनका पुराना पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) रद्द कर दिया था, इसलिए उन्हें नया पासपोर्ट और पहचान पत्र जारी किया जाए.

शेख हसीना करना चाहती हैं आत्मसमर्पण

हसीना ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया को बताया है कि वह अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने के उद्देश्य से स्वदेश लौटना चाहती हैं. उनका कहना है कि गिरफ्तारी या जान का खतरा भी उन्हें जनता के प्रति अपने कर्तव्य से नहीं रोक सकता. हालांकि, ढाका (बांग्लादेश सरकार) ने इस अर्जी को तुरंत और सख्ती से खारिज कर दिया. चीफ प्रॉसिक्यूटर अमीनुल इस्लाम ने 'बांग्लादेश पासपोर्ट ऑर्डर, 1973' का हवाला देते हुए बताया कि कानून की धारा 6 और 7 के तहत गंभीर अपराधों में सजा पा चुके या सजायाफ्ता व्यक्तियों को नया पासपोर्ट जारी करने पर रोक है.

आतंकियों को नया पासपोर्ट जारी नहीं करते- बांग्लादेश

दूसरी ओर, बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने साफ लहजे में कहा कि बांग्लादेश किसी भी अपराधी या आतंकवादी को नया पासपोर्ट जारी नहीं करता. उन्होंने कहा कि अगर हसीना सच में वापस आना चाहती हैं, तो उन्हें पासपोर्ट मांगने के बजाय भारत सरकार से गुजारिश करनी चाहिए कि वह प्रत्यर्पण संधि के तहत उन्हें बांग्लादेश के हवाले कर दे.

भारत-बांग्लादेश संबंधों पर असर और नई सरकार

अगस्त 2024 में हसीना के भारत आने के बाद से ही नई दिल्ली और ढाका के रिश्तों में एक तरह का खिंचाव और कूटनीतिक तनाव देखा जा रहा है. बांग्लादेश की मौजूदा सरकार लगातार भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है, जबकि भारत सरकार का कहना है कि वह इस मामले में कानूनी प्रावधानों और सभी अनुरोधों की समीक्षा कर रही है.

तारिक रहमान ने BRICS से बनाई थी दूरी

बांग्लादेश में फरवरी 2026 में हुए आम चुनावों के बाद सत्ता में आए नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान के कार्यकाल में भी दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध बहुत सहज नहीं हो पाए हैं. राजनयिक स्तर पर बातचीत की कोशिशों के बावजूद, पीएम तारिक रहमान ने नई दिल्ली में आयोजित हुए ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन जैसे बड़े क्षेत्रीय आयोजनों से भी दूरी बनाए रखी. इससे यह साफ झलकता है कि शेख हसीना का भारत में रुकना दोनों पड़ोसियों के बीच एक संवेदनशील और उलझा हुआ मुद्दा बना हुआ है.

आगे क्या हो सकता है?

फिलहाल शेख हसीना के मामले में पेंच कानून और कूटनीति दोनों मोर्चों पर फंसा हुआ है.

कानूनी अड़चन: बांग्लादेशी अधिकारियों का स्पष्ट मानना है कि सजायाफ्ता होने के कारण उन्हें कोई नया यात्रा दस्तावेज (पासपोर्ट) नहीं दिया जा सकता. ऐसे में बिना वैध पासपोर्ट के उनकी सामान्य तरीके से यात्रा संभव नहीं है.

प्रत्यर्पण का रास्ता: ढाका का सीधा रुख है कि हसीना को वापसी के लिए भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि का सहारा लेना होगा. यानी भारत सरकार ही उन्हें औपचारिक रूप से बांग्लादेशी अधिकारियों को सौंपे.

हसीना का रुख: पूर्व प्रधानमंत्री का कहना है कि वह सजा या जेल के डर से पीछे हटने वाली नहीं हैं और देश लौटकर कोर्ट के सामने पेश होना चाहती हैं.

कुल मिलाकर, शेख हसीना की वतन वापसी की यह पूरी कवायद सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि यह दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय राजनीति, दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के लिहाज से एक बेहद पेचीदा मोड़ पर पहुंच गई है. आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि भारत सरकार प्रत्यर्पण के अनुरोधों पर क्या फैसला लेती है और बांग्लादेश का न्यायाधिकरण इस पूरे मामले को किस दिशा में आगे बढ़ाता है.

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