आतंकियों को कहा आतंकी तो लगी मिर्ची: हाफिज सईद के संगठन ने मंत्री को थमाया 5 अरब का नोटिस, माफी मांगने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम
पाकिस्तान में सामने आए एक हैरतअंगेज मामले में प्रतिबंधित आतंकी पृष्ठभूमि से जुड़े लोग सरकार और मंत्रियों को कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं. पंजाब प्रांत में उपचुनाव के बाद भड़की जुबानी जंग अब मानहानि के नोटिस तक पहुंच गई है. आतंकी हाफिज सईद की पार्टी ने अजमा बुखारी को 5 अरब का नोटिस भेज दिया. आतंकी साए में पले-पढ़े सियासी चेहरों की हैसियत देखिए इस रिपोर्ट में.
पूरी दुनिया आज एक सुर में आतंकवाद की कमर तोड़ने और उसे जड़ से खत्म करने के लिए मुहिम चला रही है. लेकिन एक ऐसा मुल्क भी है जिसकी पहचान ही आतंकियों को पनाह देने उन्हें पालने-पोसने और उन्हें कानूनी-राजनीतिक सुरक्षा की छतरी देने वाले देश के तौर पर बन चुकी है. मगर अब तो हद ही हो गई है. वहां आतंकी पृष्ठभूमि वाले संगठन को आतंकी और गैर-कानूनी कहने पर बाकायदा मानहानि नोटिस थमा दिया गया है और वो भी पंजाब प्रांत की एक मंत्री महोदया को.
ताजा मामला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का है. जहां आरोप है कि अजमा बुखारी ने टीवी और सोशल मीडिया पर PMML को आतंकवादी,प्रतिबंधित और गैर-कानूनी संगठन कहा था.
जिसके बाद पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग यानी PMML ने सूचना मंत्री अजमा बुखारी को 5 अरब पाकिस्तानी रुपये का मानहानि नोटिस भेजा है. यही नहीं नोटिस में मंत्री को 7 दिन का वक्त दिया गया है जिसमें बयान वापस लेने, माफी मांगने और पोस्ट हटाने के लिए कहा गया है.
पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग को जानिए
अगर सात दिन में ऐसा नहीं हुआ तो अदालत का दरवाजा खटखटाने की धमकी दी है. इतना ही नहीं PMML ने इसे इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम अधिनियम का उल्लंघन बताते हुए राष्ट्रीय साइबर अपराध जांच एजेंसी के पास जाने की चेतावनी भी दे डाली है.
सोचिए, जिस संगठन की जड़ें उन चेहरों से जुड़ी बताई जाती हैं जिनके नाम दुनिया के सबसे खौफनाक आतंकी हमलों में दर्ज हैं, वही आज खुद को पाक-साफ बताकर सरकार और मंत्रियों को कानून का पाठ पढ़ा रहा है. पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग को लेकर तमाम अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय पर्यवेक्षक यही मानते हैं कि यह असल में हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा का राजनीतिक मोर्चा है.
जी हां वही हाफिज सईद जो 26/11 मुंबई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है और 2019 से लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद है, लेकिन पाकिस्तान में प्रतिबंधित संगठनों के नए नाम और नए बैनर तले सियासत में उतरने का ये खेल कोई नया नहीं है. लेकिन सवाल उठता है कि ये टकराव अचानक इतना तेज क्यों हो गया. इसकी जड़ छिपी है 8 नवंबर को हुए NA-77 गुजरांवाला उपचुनाव और इस उपचुनाव के नतीजों में.
सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के उम्मीदवार राशिद बशीर विर्क को 43,365 वोट मिले जबकि PMML के उम्मीदवार इब्राहिम गुज्जर 30,218 वोट ही हासिल कर सके. हार के बाद PMML ने चुनाव नतीजों को खारिज कर दिया और 50 मतदान केंद्रों पर दोबारा गिनती की मांग उठाई.
सीएम मरियम नवाज को भी मिल चुका नोटिस
इसी के बाद PML-N और PMML के बीच जुबानी जंग तीखी हो गई. दिलचस्प ये है कि अजमा बुखारी से पहले, पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज को भी PMML की ओर से इसी तरह का नोटिस भेजा जा चुका है. यानी पंजाब की सत्ता और कट्टर-आतंकी पृष्ठभूमि वाले इस राजनीतिक धड़े के बीच सीधा टकराव खुलकर सामने आ गया है.
अल्टीमेटम
एक तरफ पूरी दुनिया आतंकवाद की हर शक्ल और हर पनाहगाह को खत्म करने के लिए एकजुट है और दूसरी तरफ पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के सियासी चेहरे न सिर्फ बेखौफ खड़े हैं, बल्कि सरकार और मंत्रियों को मानहानि का नोटिस भेजकर दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं.
7 दिन की ये समयसीमा अब ये तय करेगी कि पंजाब की सियासत में ये टकराव अदालत और साइबर एजेंसियों तक जाता है या फिर पाकिस्तान की उस पुरानी कहानी का एक और अध्याय बनता है जहां आतंक को ढ़ाल मिलती रही है.