इस्लामाबाद में बंद होंगे जिन्ना की फोटो वाले नोट: बदल जाएगा सिस्टम! पाक का ‘कैशलेस’ प्लान भारत से कितना अलग?
भारत UPI के जरिए डिजिटल पेमेंट करके नए-नए रिकॉर्ड बना रहा है, वहीं पाकिस्तान 31 दिसंबर तक इस्लामाबाद को दुनिया की पहली कैशलेस राजधानी बनाने के लिए हाथ-पांव मार रहा है. क्या QR कोड और डिजिटल पेमेंट सुविधा से इस्लामाबाद कैशलेस बन सकता है? भारत में UPI की व्यापक कामयाबी के बीच पाकिस्तान के इस प्लान की हकीकत, चुनौतियों और आम लोगों पर इसका क्या असर होगा, ये समझना जरूरी है.
पाकिस्तान डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, इस्लामाबाद में कैश लेन-देन बंद करने जा रहा है. इस साल की आखिरी शाम बीतने से पहले राजधानी को कैशलेश बनाने के लिए लोग जमकर पसीना बहा रहे हैं. टारगेट पूरा करने के लिए हर छोटे-बड़े दुकानदार, रेहड़ी-पटरी वालों, मजदूरों से लेकर बड़े-बड़े कारोबारियों तक सबको डिजिटल पेमेंट सिस्टम से जोड़ा जा रहा है. जगह-जगह क्यूआर कोड बांटे जा रहे हैं. सरकार और प्राइवेट पार्टनर्स दिन-रात पूरी मुस्तैदी से मकसद पर फोकस कर रहे हैं. हालांकि ऐसा होना शहबाज शरीफ के लिए मौका और चुनौती दोनों कैसे है, आइए बताते हैं.
'कैशलेस पाकिस्तान' और 'कैशलेस कैपिटल'
दरअसल प्लान कामयाब हुआ तो सिस्टम में पारदर्शिता आएगी. एक नजीर बनेगी कि अगर एक शहर में टैक्स कलेक्शन में भ्रष्टाचार रुक सकता है, तो पूरे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता. वहीं यह भी सच है कि शहबाज शरीफ की सरकार के लिए 'कैशलेस पाकिस्तान' और 'कैशलेस कैपिटल' का टारगेट पूरा करने आसान नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान कई मायनों में इसके लिए तैयार नहीं है.
तैयारी और चुनौतियां
इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र की आबादी करीब 25 लाख और साक्षरता दर करीब 90 फीसदी है. इस हिसाब से इस्लामाबाद कैशलेस सिटी बनने के लिहाज से एक मुफीद शहर है. पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी के मुताबिक, राजधानी में करीब 26 हजार कारोबारी 10 नवंबर से पहले ही डिजिटल पेमेंट सिस्टम से जुड़ चुके हैं. बाकी को जोड़ने के लिए दिन-रात काम चल रहा है.
हालांकि उन्होंने या पाकिस्तान सरकार के वित्त मंत्रालय के किसी अधिकारी और यहां तक कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन डाटाबेस (PID) के रिकॉर्ड में भी ये नहीं बताया है कि इस्लामाबाद में कुल कितने व्यापारी हैं. इसलिए 26 हजार छोटे-बड़े कारोबारियों का डिजिटल पेमेंट से जुड़ने का आंकड़ा कुल लक्ष्य का कितना हिस्सा है, ये साफ नहीं है.
हालांकि इस्लामाबाद की अधिकांश आबादी सामान खरीदने में डिजिटल वॉलेट (JazzCash, EasyPaisa) समेत बैंकिंग ऐप्स का इस्तेमाल करती है. इसलिए इस्लामाबाद को कैशलेस कैपिटल बनाना देर-सबेर संभव है, लेकिन 'कैशलेस पाकिस्तान' का सपना अभी दूर की कौड़ी है.
मूल समस्याएं
- पाकिस्तान की सिस्टम और एक्सपर्ट्स साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए बड़े पैमाने पर तैयार नहीं है.
- पाकिस्तान में राजधानी के तमाम इलाकों में नेटवर्क गायब होने की समस्या आम बात है.
- पाकिस्तान की 25 करोड़ से ज्यादा आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिजिटल साक्षरता से दूर है
ऐसे में इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जिन्ना की फोटो वाले नोट इस्लामाबाद में चलन से बाहर करना आसान नहीं होगा.
पाकिस्तान के व्यापारी आश्वस्त नहीं
ऑल पाकिस्तान अंजुमन-ए-ताजरान के अध्यक्ष अजमल बलोच का कहना है कि पाकिस्तान में अभी भी बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं, जिनके पास स्मार्टफोन, बैंक खाता या डिजिटल भुगतान की सुविधा नहीं है.
उनके मुताबिक अगर छोटे दुकानदार और रेहड़ी-पटरी वाले डिजिटल सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाए तो इसका असर कम आय वाले लोगों पर पड़ सकता है. ऐसे लोगों को रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए ज्यादा दूर जाना पड़ सकता है.
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ मिर्जा बुरहान बेग के मुताबिक अगर बैंकिंग सिस्टम, मोबाइल नेटवर्क या डिजिटल पेमेंट का कोई बड़ा प्लेटफॉर्म बंद हो जाता है तो पूरी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है.
भारत के ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम की तुलना में पाकिस्तान
भारतीय रिजर्व बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के आधिकारिक डेटा के मुताबिक, भारत में ऑनलाइन और डिजिटल पेमेंट के 9 मुख्य अधिकृत सिस्टम हैं. जिन्हे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है.
जबकि पाकिस्तान में इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम Raast और QR कोड के जरिए ऑनलाइन भुगतान होते हैं.
अगर 31 दिसंबर तक इस्लामाबाद में डिजिटल भुगतान व्यवहारिक रूप से सामान्य हो जाता है, तो ये पाकिस्तान के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बड़ी कामयाबी होगा. लेकिन महज दुकानों पर QR कोड चिपकाकर इसे पूरी तरह से 'कैशलेस कैपिटल' घोषित करना महज शिगूफा छोड़ने जैसा होगा.
| पैमाना | भारत | पाकिस्तान |
|---|---|---|
| मुख्य डिजिटल पेमेंट सिस्टम | UPI | Raast |
| ताजा ट्रांजैक्शन आंकड़ा | अक्टूबर 2026 में 2,546.67 करोड़ UPI ट्रांजैक्शन | जनवरी–मार्च 2026 में 340 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन |
| ट्रांजैक्शन वैल्यू | ₹31.53 लाख करोड़ | PKR 68.3 ट्रिलियन |
| डिजिटल पेमेंट यूजर्स | 55.49 करोड़ UPI यूजर्स | 13.7 करोड़ मोबाइल बैंकिंग ऐप यूजर्स |
| डिजिटल पेमेंट मर्चेंट | करीब 6.5 करोड़ UPI मर्चेंट | 20.3 लाख सक्रिय डिजिटल पेमेंट मर्चेंट |
| बैंक/सिस्टम की पहुंच | अक्टूबर 2026 तक 758 बैंक UPI से जुड़े | Raast P2M से 26 लाख से ज्यादा मर्चेंट onboard/registered |
| सरकार का लक्ष्य | UPI का देश-विदेश में विस्तार | 31 दिसंबर 2026 तक इस्लामाबाद को कैशलेस बनाना |
| बड़ी उपलब्धि | FY2025-26 में 24,162 करोड़ UPI ट्रांजैक्शन | सक्रिय डिजिटल मर्चेंट 5 लाख से बढ़कर 20.3 लाख |
| मुख्य चुनौती | साइबर फ्रॉड, सुरक्षा और बढ़ता ट्रैफिक | साइबर फ्रॉड, कैश पर निर्भरता, डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट पहुंच |
स्रोत: PIB, NPCI, State Bank of Pakistan (SBP), Government of Pakistan PID.
कैशलेस मुल्क का सपना और 'पाकिस्तान मिलिट्री इंक'
शहबाज शरीफ पाकिस्तान को कैशलेस करके देश के फाइनेंस सिस्टम को रिबूट करके नया माइलस्टोन बनाना चाहते हैं. जबकि वहां की सेना, संघीय सरकार को अपनी कठपुतली मानती है.
ऐसे में सेना का इस मामले में क्या रुख होगा, ये देखना भी कम दिलचस्प नहीं होगा.
भारत से दुश्मनी निभाने के चक्कर में सरकार कट्टरपंथी शैक्षणिक संस्थानों पर नोटों की बारिश करती है. दूसरी ओर PAK फौज यूएन, अमेरिका और भारत द्वारा घोषित आतंकवादी संगठनों को पनाह देने में पानी की तरह पैसा बहाती है.
वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का परिवार पाकिस्तान के बड़े कारोबारी घरानों में शामिल है तो पाकिस्तानी सेना खुद प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मुल्का का सबसे बड़ा व्यावसायिक साम्राज्य चलाती है.
पाकिस्तान की रक्षा विश्लेषक और लेखक आयशा की किताब 'मिलिट्री इंक- इनसाइड पाकिस्तान्स मिलिट्री इकोनॉमी' में खुलासा किया था कि सेना, देश में 50 से अधिक कारोबारी यूनिट्स और बड़े कॉरपोरेट घराने चलाती है.
सेना के बिजनेस का दायरा रियल एस्टेट (प्रॉपर्टी), बैकिंग, बीमा, सीमेंट, उर्वरक, होटल, शॉपिंग मॉल और यहां तक कि एयरलाइन तक फैला हुआ है. उन्हें भी अपनी बैलेंस शीट दिखाने में हिचक होगी.
फौज कैशलेश बनाने देगी?
पाक फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई दोनों टेरर फंडिग का कामकाज देखने के साथ आतंकवादियों की भर्ती और ट्रेनिंग का खर्चा भी उठाती है. ऐसे में वो अपने कथित नॉन स्टेट एक्टर्स जिनका इस्तेमाल वो सीमापार आतंकवाद फैलाने में करती है, उनका खर्चा-पानी अपनी बैलेंस शीट में दिखाना उसे भारी पड़ सकता है.
गौरतलब है कि दो साल पहले 2024 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सेना के बिजनेस पर तल्ख टिप्पणी करते हुए पाकिस्तान की सरकार को ये हिदायत दी थी कि वो ये सुनिश्चित करे कि सेना और सशस्त्र बल व्यावसायिक गतिविधियों के बजाय केवल मुल्क की रक्षा से जुड़े मामलों पर ध्यान दें.
'कैशलेस पाकिस्तान'
इस्लामाबाद को कैशलेस बनाने की योजना दरअसल प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के व्यापक ‘कैशलेस पाकिस्तान’ विजन का हिस्सा है. सरकार इसे डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, लेकिन व्यापारी और साइबर विशेषज्ञ इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने की सलाह दे रहे हैं.
दूसरी ओर अभी ये ही तय नहीं है कि गठबंधन की बैसाखियों पर टिकी शहबाज शरीफ की प्रधानमंत्री पद की कुर्सी कितने दिन या महीनों की मेहमान है. क्योंकि पाकिस्तान में लोकतंत्र को सेना के बूटों तले रौंदने का इतिहास बहुत पुराना है. इतिहास गवाह है कि सेना ने जनता की चुनी हुई कई सरकारों को गिराकर सेना का शासन चलाया है. शहबाज शरीफ की पार्टी पीएमएल (एन) की सरकार पर तंज कसने के लिए उसे फॉर्म-47 वाली सरकार कहकर बुलाया जाता है.
इसलिए ज्यादा गहराई (फ्लैशबैक) में न जाएं, बीते कुछ सालों की बात करें तो नवाज शरीफ से लेकर इमरान खान के उत्थान और पतन के बाद खुद शहबाज शरीफ की ताजपोशी की हकीकत किसी से छिपी नहीं है. क्या गारंटी है कि पाकिस्तान की सेना, सरकार को कैशलेश बनाने की दिशा में आगे बढ़ने देगी.
