ट्रंप हमला करेंगे या बातचीत की मेज पर आएंगे? ईरान ने खोल दिया मोर्चा, कहा- 7 शर्तें मानो वरना जंग का मैदान हम तय करेंगे
ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने ट्रंप को कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने दो टूक कहा है कि यदि अमेरिका ने कोई और रणनीतिक भूल या गलती की, तो ईरान की सशस्त्र सेनाएं युद्ध के दायरे और भूगोल का खुद फैसला करेंगी.
मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंचता दिख रहा है. अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जुबानी जंग और सैन्य तैयारियों के बीच तेहरान ने वाशिंगटन को दो-टूक संदेश दे दिया है. ईरान के शीर्ष वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका देश अब 'ना युद्ध, ना शांति' की अनिश्चित स्थिति में नहीं बना रहेगा.
गालिबफ का यह कड़ा बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. ट्रंप एक तरफ तो ईरान पर नए हमले करके युद्ध को भड़काने की धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ सैन्य कार्रवाई को धीमा करने या टालने की बात भी कर रहे हैं.
अमेरिका ईरान की 7 शर्तों को स्वीकार करे तो...
रविवार को ईरानी संसद के एक खुले सत्र को संबोधित करते हुए मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने अमेरिका को किसी भी नए हमले के खिलाफ आगाह किया. ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी 'मेहर' के मुताबिक, गालिबफ ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि तेहरान को इस बात की परवाह नहीं है कि अमेरिका बातचीत का रास्ता चुनता है या युद्ध का. उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ईरान की सात वाजिब शर्तों को स्वीकार कर लेता है, तो समझौते का दरवाजा खुला रहेगा.
अमेरिका को भुगतने होंगे गंभीर परिणाम
इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी नेतृत्व को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी. गालिबफ ने कहा, 'अगर अमेरिका ने एक और गलती की, तो ईरान के शक्तिशाली सशस्त्र बल खुद तय करेंगे कि युद्ध के मैदान का भूगोल क्या होगा.' उनके इस बयान को सीधे तौर पर इस संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया, तो ईरान इस संघर्ष को पूरे क्षेत्र में फैलाने से पीछे नहीं हटेगा.
कैसे शुरू हुई थी यह जंग और क्यों टूटा जून का समझौता?
मौजूदा तनाव की जड़ें इसी साल 28 फरवरी को शुरू हुए उस भीषण संघर्ष से जुड़ी हैं, जिसने पूरे मध्य पूर्व को हिलाकर रख दिया था. 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर संयुक्त रूप से बड़े हमले किए थे. इस सैन्य कार्रवाई में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई और कई वरिष्ठ सैन्य कमांडर मारे गए थे. इस बड़े झटके के बाद ईरान ने भी पलटवार किया और मध्य पूर्व में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. इतना ही नहीं, ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' को बंद कर दिया था, जिससे पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी थीं.
महीनों चले इस टकराव के बाद 17 जून को शांति की एक उम्मीद जगी थी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके ईरानी समकक्ष मसूद पेजेशकियन ने युद्ध समाप्त करने के लिए 14 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. इस समझौते के तहत लेबनान सहित पूरे क्षेत्र में सैन्य अभियानों को तत्काल रोकने का प्रावधान था. साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर एक अंतिम और स्थायी समझौते पर पहुंचने की प्रतिबद्धता जताई थी.
हालांकि, यह शांति ज्यादा दिन टिक नहीं सकी. 8 जुलाई को ट्रंप ने अचानक घोषणा कर दी कि यह समझौता "खत्म" हो चुका है. इसके एक हफ्ते बाद तेहरान ने भी वाशिंगटन पर अपनी सभी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए इस समझौता ज्ञापन (MoU) को निलंबित कर दिया. तब से ट्रंप लगातार यही दोहरा रहे हैं कि उन्हें किसी नए समझौते पर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है.
हमले को लेकर दुविधा में ट्रंप, सऊदी और तुर्की ने रोका
भले ही ट्रंप सार्वजनिक रूप से कड़े तेवर दिखा रहे हों, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही बयां कर रही है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने हाल के दिनों में अपने वरिष्ठ सलाहकारों से कहा है कि अगर तेहरान या यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों की तरफ से अमेरिका को कोई नया उकसावा नहीं मिलता है, तो वह ईरान पर हमला करने की योजना को टाल सकते हैं.
इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार, ट्रंप ने पिछले दो हफ्तों में फोन पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन से इस मुद्दे पर राय ली है. इन दोनों ही क्षेत्रीय नेताओं ने ट्रंप से आग्रह किया है कि वे ईरान पर फिर से हमले शुरू न करें. रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने 31 अक्टूबर को मोहम्मद बिन सलमान से कहा था कि वह अमेरिकी मध्यावधि चुनावों (मिडटर्म इलेक्शन) के बाद ईरान पर हमला करने की योजना बना रहे हैं. लेकिन सऊदी क्राउन प्रिंस ने उनसे ऐसा न करने की गुजारिश की. बिन सलमान का तर्क था कि तेहरान के खिलाफ लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध अपना असर दिखा रहे हैं, इसलिए सैन्य कार्रवाई की जरूरत नहीं है.
'शालीनता से निपटा रहे हैं मामला': ट्रंप
क्षेत्रीय सहयोगियों के इस दबाव का असर ट्रंप के बयानों में भी झलक रहा है. उन्होंने संकेत दिया है कि वह मध्य पूर्व के उन सहयोगी देशों की भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं, जिन्होंने उनसे पूर्ण युद्ध की स्थिति में न लौटने की अपील की है. गुरुवार को स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर स्टीफन ए स्मिथ से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "मैं इसे तुरंत खत्म कर सकता हूं, लेकिन जिन देशों की रक्षा करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, उनके अनुरोध पर हम इसे थोड़े लंबे और थोड़े अधिक सभ्य तरीके से कर रहे हैं."
अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार, तीसरे विमानवाहक पोत की तैनाती
कूटनीतिक स्तर पर चल रही इस बातचीत और हमलों को टालने की चर्चाओं के बावजूद अमेरिकी सेना किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है. अमेरिकी आर्मी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, यदि आवश्यक हुआ तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई को तेज करने के लिए तैयार है. इसी तैयारी के तहत आने वाले दिनों में एक तीसरा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है. यूं तो इसे क्षेत्र में पहले से तैनात दो एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक की जगह लेने के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर तीनों एयरक्राफ्ट को एक साथ इलाके में रोका जा सकता है.
इसके अलावा, ट्रंप के पास ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकानों पर बमबारी करने का विकल्प भी खुला है. हालांकि, अमेरिका पहले भी इन ठिकानों पर हमले कर चुका है, इसलिए रक्षा विशेषज्ञों के बीच इस बात को लेकर संशय है कि नए हमलों से कितनी अतिरिक्त सफलता मिल पाएगी. फिलहाल, पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच चल रही यह तनातनी किसी नए समझौते की ओर मुड़ती है या फिर मध्य पूर्व एक बार फिर बारूद के ढेर पर जा बैठता है.
