UN में तुर्किये और OIC पर भड़का भारत: प्रस्ताव पर चर्चा से बाहर रखने पर जताया विरोध, जम्मू-कश्मीर के जिक्र पर लगाई लताड़
भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के अध्यक्ष से इस पूरे मामले की जांच कराने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की अपील की है.
संयुक्त राष्ट्र (UN) में भारत ने तुर्किये और मुस्लिम देशों के संगठन 'OIC' (इस्लामिक सहयोग संगठन) को खरी-खोटी सुनाई है. OIC से जुड़े एक प्रस्ताव पर बातचीत होनी थी, लेकिन तुर्किये ने जानबूझकर भारत और कई दूसरे देशों को इस मीटिंग से दूर रखा. इसी बात पर भारत ने कड़ी नाराजगी जताई है.सोमवार को UN महासभा में लाए गए इस प्रस्ताव के खिलाफ भारत ने वोट किया और साफ शब्दों में कह दिया कि OIC को भारत के आंतरिक मामलों पर बोलने का कोई हक नहीं है. इतना ही नहीं, भारत ने तुर्किये के इस पक्षपाती रवैये की जांच कराने की भी मांग उठा दी है.
दरअसल, मुस्लिम देशों के संगठन OIC (इस्लामिक सहयोग संगठन) और UN के बीच आपसी तालमेल बढ़ाने से जुड़ा एक प्रस्ताव लाया गया था. जिसे पेश करने की जिम्मेदारी इराक के पास थी, जबकि तुर्किये (तुर्की) को बीच-बचाव करने यानी 'मध्यस्थ' बनाया गया था, लेकिन तुर्किये ने यहां चालाकी दिखाते हुए इस प्रस्ताव पर होने वाली शुरुआती बातचीत से भारत और कई दूसरे देशों को जानबूझकर दूर रखा.
प्रस्ताव के विरोध में उतरे कई बड़े देश
तुर्किये की इसी हरकत पर भारत को गुस्सा आ गया और भारत ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट डाल दिया. हालांकि, वोटिंग में 112 देशों ने इस प्रस्ताव का साथ दिया और यह पास हो गया. वहीं, 39 ऐसे देश भी रहे जिन्होंने न तो हां में वोट दिया और न ही ना में, वे वोटिंग से दूर ही रहे. भारत अकेला नहीं था, जिसने इसका विरोध किया. इसमें अमेरिका, इजरायल, ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया जैसे देश हैं, जिन्होंने भारत की तरह इसके खिलाफ वोट दिया.
भारत ने की पूरे मामले की जांच की मांग
संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत योजना पटेल ने बताया कि OIC (इस्लामिक सहयोग संगठन) के मिशन ने प्रस्ताव से जुड़े शुरुआती ड्राफ्ट बांटते समय भारत और कई अन्य देशों को जानबूझकर इससे दूर रखा. उन्होंने इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की. उन्होंने कहा, 'मेरे प्रतिनिधिमंडल ने इस प्रस्ताव के खिलाफ सिर्फ इसके मुख्य मुद्दों की वजह से वोट नहीं किया है, बल्कि इससे भी ज्यादा चिंता की बात मध्यस्थ का वह तरीका है, जिसके तहत उन्होंने इस विषय पर बातचीत बुलाई थी.'
योजना पटेल ने सबको साथ लेकर बातचीत न करने पर गहरी निराशा जताई और कहा कि OIC के मिशन ने प्रस्ताव के ड्राफ्ट शेयर करते वक्त न केवल भारत, बल्कि कई दूसरे देशों को भी बाहर रखने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि यह बात न सिर्फ हैरान करने वाली है, बल्कि अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कुछ खास देशों को दरकिनार करने की एक गलत परंपरा भी शुरू करती है.
'गलती से नहीं, बल्कि सोची-समझी साजिश के तहत हुआ'
राजदूत योजना पटेल ने बताया कि बाद में कुछ देशों के विरोध जताने के बावजूद मध्यस्थों ने उन देशों को बातचीत में शामिल नहीं किया. उन्होंने कहा कि सुझाव लेने जैसे बुनियादी नियमों की भी खुलेआम अनदेखी की गई. इससे साफ पता चलता है कि यह कोई अनजाने में हुई गलती नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से जानबूझकर और सोची-समझी रणनीति के तहत किया गया था.
योजना पटेल ने आगे कहा कि यह बहुत दुखद है कि कुछ देश दुनिया के सामने तो 'सबको साथ लेकर चलने' की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असल में इसके बुनियादी नियमों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं. पटेल ने याद दिलाया कि संयुक्त राष्ट्र (UN) की नींव ही इस बात पर रखी गई है कि हर देश बराबर है और सबको साथ लेकर सहयोग किया जाए. देशों के बीच विचारों का मतभेद होना एक आम बात है, लेकिन महासभा के सामने रखे गए मुद्दों पर चर्चा से किसी को जानबूझकर बाहर रखना किसी भी हाल में सही नहीं ठहराया जा सकता. उन्होंने सख्त लहजे में कहा, 'मेरा प्रतिनिधिमंडल काम करने के इस तरीके पर कड़ा ऐतराज जताता है, जिसमें बाहर रखे गए देशों को यह यकीन दिलाने की कोशिश की जा रही है कि यह महज एक तकनीकी सुधार था, जबकि असल में ऐसा बिल्कुल नहीं था.'
जम्मू-कश्मीर के जिक्र पर भारत का करारा जवाब
भारत ने इस प्रस्ताव की बातों पर भी कड़े सवाल उठाए, जिसमें दुनिया के दूसरे विवादों को सुलझाने में OIC (इस्लामिक सहयोग संगठन) की भूमिका बढ़ाने की मांग की गई थी. राजदूत योजना पटेल ने कहा, 'इस तरीके से OIC की भूमिका को बढ़ाने के पीछे कोई साफ तर्क नहीं है. OIC कोई क्षेत्रीय संगठन नहीं है.' भारत ने प्रस्ताव में जुलाई महीने में इस्लामाबाद में हुई महिलाओं पर OIC मंत्रियों की बैठक के जिक्र पर भी गहरी नाराजगी जताई. उस बैठक में जारी किए गए बयान (घोषणापत्र) में जम्मू और कश्मीर का जिक्र किया गया था.
पटेल ने साफ कर दिया कि भारत उस बैठक में पास किए गए घोषणापत्र और उससे जुड़े प्रस्ताव, दोनों को पूरी तरह खारिज करता है. उन्होंने सख्त लहजे में कहा, 'इस प्रस्ताव में ऐसे दस्तावेजों और बयानों का हवाला दिया गया है, जिनमें मेरे देश के बारे में गलत और बेबुनियाद बातें कही गई हैं. दुख की बात है कि ऐसे दस्तावेज दिखाते हैं कि अपने छोटे राजनीतिक फायदे के लिए OIC के मंच का लगातार गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. भारत के अंदरूनी मामलों पर बोलने का OIC को कोई हक नहीं है.'
पाकिस्तान को बिना नाम लिए घेरा
पाकिस्तान की ओर साफ इशारा करते हुए भारत ने इस बात पर अफसोस जताया कि OIC ने एक बार फिर अपने एक सदस्य देश को झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाकर भारत के खिलाफ प्रस्तावों और बयानों का इस्तेमाल करने की खुली छूट दे दी है. बता दें कि पाकिस्तान 57 देशों वाले इस संगठन OIC का संस्थापक और एक बड़ा सदस्य है.
राजदूत योजना पटेल ने कहा, 'भारत OIC से यह अपील करता है कि वह निष्पक्षता, सही बातचीत और आपसी सम्मान के नियमों को बनाए रखे. साथ ही यह भी पक्का करे कि उसके फैसलों का इस्तेमाल किसी के छोटे राजनीतिक फायदे के लिए न किया जाए.' उन्होंने आगे कहा, 'भारत का मानना है कि हर आजाद देश अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो. हम इस सोच को बिल्कुल नहीं मानते कि सिर्फ एक ही धर्म के लोग अपने धर्म वालों के हितों की रक्षा कर सकते हैं. आज की दुनिया में, और खासकर संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच पर, ऐसी पिछड़ी हुई सोच के लिए कोई जगह नहीं है.'
साइप्रस, ग्रीस, अमेरिका और EU ने भी जताई नाराजगी
साइप्रस: साइप्रस ने बातचीत की पूरी प्रक्रिया के दौरान मध्यस्थ (तुर्किये) द्वारा पारदर्शिता न बरतने और सबको साथ लेकर न चलने पर गहरा अफसोस जताया. साइप्रस के प्रतिनिधि ने कहा कि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद उन्हें बातचीत और चर्चा से दूर रखा गया. उन्होंने साफ कहा कि सभी देशों को बातचीत में शामिल करना मध्यस्थ की अपनी मर्जी पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह संयुक्त राष्ट्र (UN) के नियमों में लिखा एक बुनियादी सिद्धांत है.
ग्रीस: ग्रीस ने तुर्किये की मध्यस्थता में हुई बातचीत के तरीके पर गंभीर चिंता जताई. ग्रीस के प्रतिनिधि ने बताया कि यूरोपीय संघ (EU) ने अच्छे इरादे से अपने सुझाव और बदलाव (संशोधन) दिए थे, लेकिन न तो उन पर ठीक से ध्यान दिया गया और न ही उन्हें खारिज करने की कोई ठोस वजह बताई गई. यहां तक कि प्रस्ताव के नए ड्राफ्ट भी बिना किसी सही चर्चा के बांट दिए गए.
यूरोपीय संघ (EU): यूरोपीय संघ की ओर से बोलते हुए आयरलैंड ने कहा कि EU और उसके सदस्य देशों को बातचीत की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और सबको शामिल न किए जाने पर गहरा खेद है, क्योंकि बार-बार कहने के बावजूद उन्हें जरूरी बैठकों से बाहर रखा गया.
अमेरिका: अमेरिका ने उम्मीद जताई कि आगे चलकर OIC के इस प्रस्ताव में बेवजह की सख्त भाषा और विवादित मुद्दों को हटाया जाएगा, और इसकी जगह सहयोग के ऐसे ठोस मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा जिन पर सभी देशों की आम सहमति बन सके.
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