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Bahrain Arresting Shia Scholars: पश्चिम एशिया की जंग में ईरान ने बहरीन पर भी कई ताबड़तोड़ हमले किए थे. यह देश अमेरिकी नेवी के पांचवें बेड़े का घर है. ऐसे में बहरीन को अपनी सुरक्षा की अलग से चिंता है. वहीं, ईरान की ओर से अपने ऊपर हुए हमले को लेकर बहरीन ने उसपर देशद्रोह को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कई मौलवियों पर कार्रवाई शुरू कर दी.
'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन ने इस साल मई और जून के बीच 50 से ज्यादा मौलवियों और धर्मिक नेताओं को गिरफ्तार किया. उनपर ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की मदद से बगावत भड़काने और सरकार को हटाने की कोशिश करने का आरोप है.
पाकिस्तानी मीडिया 'समा टीवी' की रिपोर्ट के मुताबिक, बहरीन इंस्टीट्यूट फॉर राइट्स एंड डेमोक्रेसी (BIRD) ने कहा कि गिरफ्तार हुए इन मौलवियों में से 64 आरोपियों को उम्रकैद और 5 अन्य को 15 साल जेल की सजा सुनाई गई है. इसके लिए 5 जुलाई 2026 को ट्रायल शुरू हुआ था, जिसमें कहा गया कि आरोपियों में से 60 शिया मौलवी थे.
We unequivocally condemn the unjust life sentences handed down against dozens of Bahrain’s Shia scholars. The persecution of religious scholars is an affront to justice and human dignity. We demand the release of these scholars and call upon human rights organizations, religious leaders, and the international community to break their silence and exert meaningful pressure to secure their freedom.
— Shaykh Azhar Nasser (@ShaykhAzhar) November 16, 2026
कई शिया समुदाय के लोगों का कहना है कि उन्हें उनके विश्वासों की वजह से दबाया जाता है. साल 2010 के दशक की शुरुआत में भी सरकार ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले सैकड़ों लोगों को जेल में डाल दिया था, जिनमें अधिकतर शिया थे.
ईरान ने बहरीन के अंदरूनी मामलों में दखल देने के आरोपों को खारिज किया है. हालांकि, पश्चिम एशिया जंग के चलते बहरीन के लिए इसपर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है. बहरीन की पब्लिक सिक्योरिटी एजेंसी के हेड लेफ्टिनेंट जनरल तारिक अल हसन ने कहा,' हम एक ऐसी सोच का सामना कर रहे हैं, जो बहरीन की सॉवरेन अथॉरिटी से ऊपर ईरान के लीडरशिप की बात मानने की मांग करती है.' प्रॉसिक्यूशन ने कहा कि हाई क्रिमिनल कोर्ट ने सभी डिफेंडेंट को दोषी ठहराया, जिनमें से कुछ पर उनकी गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाया गया था. इन पर IRGC से जुड़ा एक टेररिस्ट ग्रुप बनाने और चलाने का आरोप था. इसका मकसद सरकार को गिराना था.
पकड़े गए आरोपियों की न संख्या बताई गई और न ही उनकी पहचान मौलवियों या किसी खास पंथ के सदस्य के तौर पर की गई. हालांकि, उनपर बिना इजाजत के फंड इकट्ठा करने और ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रति वफादारी बढ़ाने के लिए मस्जिदों, धार्मिक उपदेशों और चैरिटेबल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया गया. कुछ आरोपियों पर 100,000 बहरीन दीनार का जुर्माना लगाया गया. कोर्ट ने चैरिटेबल कामों के लिए उनसे 8 मिलियन से ज्यादा बहरीन दीनार जब्त करने का आदेश दिया.
BIRD के अनुसार, उम्रकैद की सजा पाने वालों में शेख ईसा कासिम भी शामिल हैं, जिन्हें बहरीन के शिया समुदाय का अध्यात्मिक नेता माना जाता है. वह साल 2018 से ईरान में रह रहे हैं.
BREAKING: Bahrain has sentenced the country's Grand Ayatollah Sheikh Qassim to life in prison; this could lead to a Civil War in Bahrain https://t.co/kol0MtnLll
— Iran Observer (@IranObserver0) November 16, 2026
BIRD के एडवोकेसी डायरेक्टर सैयद अहमद अलवादेई ने कहा,' 80 साल के आस-पास के किसी आदमी को सजा देना, यह जानते हुए कि सजा का कोई प्रैक्टिकल असर नहीं होगा, बदले की कार्रवाई के अलावा कुछ और मानना मुश्किल है.' बहरीन ने साल 2016 में कासिम की नागरिकता छीन ली थी, उन पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने, विदेशी हितों की सेवा करने और देश के प्रति वफादारी को कमजोर करने का आरोप लगाया था. इस फैसले के बाद विरोध प्रदर्शन हुए और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स और US ने इसकी आलोचना की.