मौत पर 8 लाख, मकान-फसल नुकसान पर बढ़ी मुआवजे की रकम: उत्तराखंड में आपदा प्रभावितों को बड़ी राहत
उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है. सरकार ने मुआवजे की राशि बढ़ा दी है.
उत्तराखंड के आपदा प्रभावितों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के सहायता मानकों में बढ़ोतरी की गई है. अब आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों को 4 लाख की जगह 8 लाख रुपये की सहायता मिलेगी. किसानों, पशुपालकों और मकान गंवाने वाले परिवारों को भी पहले से ज्यादा आर्थिक मदद मिलेगी.
सीएम धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत मिलने वाली सहायता राशि के मानकों में बढ़ोतरी की गई है. मुख्यमंत्री धामी और आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है.
8 लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी
सचिव आपदा प्रबंधन विनोद सुमन ने बताया कि पहले आपदा में जान गंवाने वाले परिवारों को 4 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाती थी. अब इसे बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया गया है. वहीं, अगर बड़े पशु की क्षति होती थी तो पहले 37500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती थी. अब इसे बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है. वहीं, वर्षा आधारित फसल के लिए 8,500 रुपये का प्रावधान था, इसे बढ़ाकर 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है.
मकान क्षति पर मदद की राशि बढ़ी
बागवानी फसलों के लिए 22,500 से बढ़कर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है. अगर मैदानी क्षेत्र में मकान की पूरी क्षति होती है तो पहले 1.20 लाख रुपये की मदद दी जाती थी, इसे बढ़कर 1.60 लाख रुपये कर दिया गया. वहीं,
पहाड़ी क्षेत्रों में पूरी तरह से मकान क्षति होने पर 1.30 लाख दिए जाते थे, अब इसे बढ़ाकर 1.70 लाख रुपये कर दिए गए.
सार्वजनिक सुविधाओं की मरम्मत के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई
विनोद सुमन ने कहा कि सिर्फ व्यक्तिगत नुकसान ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक सुविधाओं की मरम्मत के लिए भी सहायता बढ़ाई गई है. सड़क, पुल, पेयजल योजना, बिजली, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और पंचायत की परिसंपत्तियों को हुए नुकसान पर अब ज्यादा आर्थिक मदद मिलेगी. सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन के मुताबिक, संशोधित मानक वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रभावी हो गए हैं. इससे आपदा प्रभावित परिवारों को राहत देने और पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने में मदद मिलेगी. केंद्र सरकार के इस फैसले से उत्तराखंड के आपदा प्रभावितों को निश्चित तौर पर बड़ा आर्थिक संबल मिलेगा.
(देहरादून से सुरेंद्र डसीला की रिपोर्ट)
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