गांवों से दूर रहकर भी उत्तराखंड के विकास में निभाएंगे भूमिका, 30 प्रवासियों ने गोद लिए अपने गांव

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून के दून विश्वविद्यालय में आयोजित तृतीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में प्रवासियों से अपने पैतृक गांवों से जुड़े रहने और उनके विकास में योगदान देने की अपील की. उन्होंने कहा कि प्रवासी उत्तराखंडी राज्य की अमूल्य निधि हैं. उनके अनुभव, ज्ञान, संसाधन और सामर्थ्य से प्रदेश के विकास को नई गति मिल सकती है. सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने अपने पैतृक गांवों को गोद लेकर वहां के विकास में योगदान देने की पहल करने वाले 30 प्रवासियों का आभार जताया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले उत्तराखंडियों का अपनी मातृभूमि से भावनात्मक रिश्ता बना हुआ है. प्रवासी अपनी प्रतिभा और मेहनत से अलग-अलग क्षेत्रों में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं. अब उनके अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ उत्तराखंड को भी मिलना चाहिए. उन्होंने प्रवासियों से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी, पर्यटन, उद्यमिता और स्वरोजगार के क्षेत्र में सहयोग देने का आह्वान किया.

गांवों के विकास में भागीदारी की अपील

धामी ने कहा कि अपने गांवों को गोद लेकर उनके विकास में योगदान देने वाले 30 प्रवासियों की पहल दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा है. इससे पता चलता है कि प्रदेश से दूर रहने के बावजूद लोग अपनी जड़ों और सामाजिक जिम्मेदारी को नहीं भूले हैं. उन्होंने कहा कि प्रवासी उत्तराखण्डी अपने गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने में भूमिका निभा सकते हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार योजनाएं बना सकती है और उन्हें जमीन पर उतारने का काम कर सकती है, लेकिन राज्य का संतुलित और समग्र विकास समाज के हर वर्ग की भागीदारी से ही संभव है. प्रवासियों के पास देश-दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों का अनुभव है. उनके सुझाव, तकनीकी जानकारी और निवेश से प्रदेश को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

35 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी

मुख्यमंत्री ने राज्य में हुए विकास कार्यों और सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बीते वर्षों में बजट और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है. सड़क, रोजगार, स्वरोजगार, पर्यटन, कृषि, बागवानी और उद्योग के क्षेत्र में काम किया जा रहा है.

धामी ने कहा कि उत्तराखंड देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है. भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है. पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है. इसके अलावा 13 हजार एकड़ से अधिक सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है.

महिला सशक्तीकरण के प्रयासों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में 3.5 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं. इन महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जल्द ही प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि अतिथि शिक्षकों, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के साथ भोजन माताओं के मानदेय में भी जल्द बढ़ोतरी की जाएगी.

स्थानीय उत्पादों को बाजार से जोड़ने की कोशिश

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि और बागवानी को रोजगार का माध्यम बनाने के लिए एप्पल मिशन, कीवी मिशन और तिमुर मिशन जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है. स्थानीय उत्पादों को देश और विदेश के बाजारों तक पहुंचाने के लिए हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड शुरू किया गया है. इस ब्रांड के जरिए अब तक 6 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हो चुकी है.

उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और बेहतर बाजार मिलने से किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों और छोटे उद्यमियों को फायदा हो रहा है. इससे गांवों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं. सरकार का प्रयास है कि पहाड़ के लोगों को आजीविका के लिए अपने गांव और क्षेत्र से बाहर जाने की मजबूरी कम हो.

बांध और हवाई संपर्क परियोजनाओं का जिक्र

धामी ने प्रदेश में चल रही बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की जानकारी भी दी. उन्होंने कहा कि देहरादून और आसपास के क्षेत्रों की आने वाले 50 वर्षों की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए सौंग बांध परियोजना पर काम किया जा रहा है. जमरानी और लखवाड़ बांध परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाया जा रहा है. किशाऊ बांध परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन हो चुका है.

उन्होंने किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर, पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार और प्रदेश में हेलीपोर्ट बनाने की दिशा में चल रहे कामों का भी जिक्र किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों और प्रमुख पर्यटन स्थलों को हेली सेवाओं से जोड़ने से पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा मिलेगा. इससे दूरस्थ क्षेत्रों में आवागमन भी आसान हो सकेगा.

प्रवासियों से संवाद के लिए बनाया परिषद

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि प्रवासी उत्तराखंडी राज्य के ब्रांड एंबेसडर हैं. उनके तकनीकी ज्ञान, उद्यमशीलता और निवेश से विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य को गति मिल सकती है. उन्होंने बताया कि प्रवासियों से लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए अक्टूबर 2022 में प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ बनाया गया था. इसके बाद अप्रैल 2025 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रवासी उत्तराखण्ड परिषद का गठन किया गया.

प्रवासियों के पंजीकरण और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए वेबसाइट भी तैयार की गई है. मुख्य सचिव ने प्रवासियों से इस वेबसाइट पर पंजीकरण कराने और राज्य में निवेश, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्वरोजगार के क्षेत्र में योगदान देने की अपील की.

सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि राज्य गठन के समय दूरस्थ गांवों तक पहुंचना मुश्किल था, लेकिन अब सड़क सुविधाओं का विस्तार हुआ है. पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखण्ड की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का जिक्र किया. विधायक विनोद चमोली ने प्रवासियों से अपने पैतृक गांवों में घर बनाने और गांवों से जुड़ाव बनाए रखने की अपील की.

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी, भारत सरकार के सचिव सुधांश पंत, अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी, अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी चित्रांशी रावत, विधायक किशोर उपाध्याय और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.