उत्तराखंड कैबिनेट के 10 बड़े फैसले: मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ा, खिलाड़ियों के लिए भी अहम निर्णय

Uttarakhand Cabinet Decisions: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. बैठक खत्म होने के बाद अपर सचिव मुख्यमंत्री और महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी. सरकार ने स्वास्थ्य, खेल, न्याय, ऊर्जा, कर्मचारी सुविधाओं और सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े कई अहम फैसले लिए हैं.

मेडिकल कॉलेज के इंटर्न का बढ़ा स्टाइपेंड

कैबिनेट ने राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में काम करने वाले इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की है. अब मेडिकल इंटर्न को हर महीने 17 हजार रुपये की जगह 25 हजार रुपये स्टाइपेंड मिलेगा. सरकार के इस फैसले से मेडिकल कॉलेजों में प्रशिक्षण ले रहे इंटर्न को सीधे फायदा होगा.

खिलाड़ियों के लिए 243 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ

खेल के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. खेल नीति 2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया है. इसके तहत अलग-अलग विभागों में कुल 243 पदों पर खिलाड़ियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है. इन नियुक्तियों का लाभ युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा समेत कई विभागों में दिया जाएगा.

इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक व्यायाम के 35 पद सृजित किए गए हैं. इन पदों को मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रखा जाएगा. सरकार के इस फैसले से खिलाड़ियों को खेल के साथ रोजगार का अवसर भी मिल सकेगा.

सरकारी वकीलों का बढ़ेगा मानदेय

कैबिनेट ने सरकारी अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों को भी नए सिरे से तय करने का फैसला किया है. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है. इससे सरकारी मामलों की पैरवी करने वाले वकीलों को आर्थिक लाभ मिलेगा.

ऊर्जा और कारागार विभाग से जुड़े फैसले

ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा विभाग से जुड़ी उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी दी गई है. वहीं कारागार विभाग की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने का फैसला लिया गया है. खाद्य विभाग के विधिक माप विज्ञान से जुड़े सेवा नियमों में भी संशोधन किया गया है.  इससे विभागीय व्यवस्था को नए नियमों के मुताबिक आगे बढ़ाया जा सकेगा.

मसूरी और हरिद्वार से जुड़े फैसले

कैबिनेट ने मसूरी में जीएमवीएन की पार्किंग में मौजूद 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को देने का फैसला किया है. इसके अलावा हरिद्वार में कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय के पास 15 एकड़ जमीन ईएसआई अस्पताल के लिए देने पर भी सहमति बनी है.

17 सितंबर से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान

कैबिनेट ने सेवा संकल्प अभियान को भी मंजूरी दी है. यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा. अभियान के दौरान प्रदेशभर में अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और सभी मंत्री इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे.

17 सितंबर को धार्मिक स्थलों पर दीप जलाकर आशीर्वाद लिया जाएगा. आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी कार्यक्रम होंगे. लोगों की भागीदारी से स्वच्छता, वृक्षारोपण और अन्य जनहित के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अलग-अलग सामाजिक संगठनों को भी अभियान से जोड़ा जाएगा.

बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी और नुक्कड़ नाटकों के जरिए सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी. नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किए जाएंगे। विकसित भारत के संकल्प के साथ एक चौराहे पर विकसित भारत का कलश भी रखा जाएगा.