यूपी की वोटर लिस्ट में अंतर: आबादी में 1000 पुरुषों पर 922 महिलाएं, लेकिन मतदाता सूची में सिर्फ 840; भागीदारी बढ़ाने के लिए आयोग ने कसी कमर
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. राज्य की कुल आबादी के हिसाब से वोटर लिस्ट में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के आंकड़ों में बड़ा अंतर देखने को मिला है. इसके बाद प्रदेश का प्रशासनिक अमला विशेष अभियान के जरिए छूटी महिलाओं की पहचान कर रहा है.
उत्तर प्रदेश में एसआईआर की कवायद के सात महीने बाद नई मतदाता सूची सामने आ चुकी है. यूपी में इस तरह 13.58 करोड़ मतदाताओं के साथ नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई है. 17 नवंबर को एक बार फिर यूपी में अपडेट की हुई मतदाता सूची का जो एलान किया गया है और उसमें 18 लाख से अधिक नए नाम जुड़ने की जानकारी साझा की गई है. निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद जारी हुई मतदाताओं की सूची में यह अतिरिक्त नाम कैसे शामिल हुए और इन्हें किस प्रक्रिया के तहत शामिल किया गया, जैसे तमाम सवालों के बीच यूपी की वोटर लिस्ट को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है.
महिला मतदाताओं की संख्या में कमी
नई मतदाता सूची के अध्यन में हुए खुलासों के मुताबिक यूपी की वोटर लिस्ट में महिला मतदाताओं का बड़ा गैप देखने को मिला है. इसके बाद चुनाव आयोग ने यूपी में महिला वोटरों को जोड़ने का बड़ा अभियान चलाया है.
क्या कहते हैं आंकड़े?
यानी यूपी में आबादी के अनुपात के मुकाबले करीब 1.64 करोड़ महिला मतदाताओं की कमी दिख रही है. देखिए आबादी में हर 1000 पुरुषों पर 922 महिलाएं हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में हर 1000 पुरुषों पर सिर्फ 840 महिला मतदाता मौजूद हैं. इस तरह से देखें तो 82 महिला वोटरों का बड़ा अंतर है. मौजूदा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कुल 13.58 करोड़ मतदाता हैं.
इसमें से 7.38 करोड़ पुरुष और 6.20 करोड़ महिलाएं हैं. अब महिलाओं को जोड़ने के लिए घर-घर विशेष अभियान चलाया जा रहा है.
इस मुहिम में आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद ली जा रही है. वहीं महिला स्वयं सहायता समूहों को भी अभियान में जोड़ा गया है.
कहां और किस पर फोकस?
इस गैप को कम करने के लिए राशन कार्ड लाभार्थियों की सूची से छूटे पात्र मतदाताओं की पहचान की जा रही है. खासकर गांवों में परिवार रजिस्टर और वोटर लिस्ट का मिलान करवाया जा रहा है.
खासकर नई ब्याहता बहुओं और 18 साल की हो चुकी युवतियों पर भी विशेष फोकस करने को कहा गया है. इस तरह से देखें तो साल 2027 विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट दुरुस्त करने की ये बड़ी कवायद चल रही है.
21, 22, 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान दिवस घोषित हो चुके हैं. इसके बाद अब अगले साल 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची जारी होने का कार्यक्रम तय किया है.
कैसे बढ़े मतदाता?
नई सूची में मतदाताओं के बढ़ने की वजह जागरूकता, लिंगानुपात में सुधार और नए मतदाताओं के पंजीकरण को माना जा रहा है.
एसएसआर के तहत नए पुनरीक्षण का आधार 1 जनवरी 2027 की तारीख है. इसका मकसद उन सभी युवाओं को जोड़ना है जो 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष के हो रहे हैं.
मतदाता सूची में लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 834 से सुधरकर 840 हो गया है. इस सुधार के बावजूद वोटर लिस्ट में महिलाओं की संख्या में कमी होना कहीं न कहीं कुछ खामियों की ओर इशारा कर रहा है. वहीं मतदाता-जनसंख्या अनुपात 55.17% से मामूली रूप से बढ़कर 55.95% दर्ज हुआ है. इसका मतलब ये हुआ कि अब यूपी की कुल आबादी में से करीब 55.95 फीसदी राज्य में मतदाता हैं.