गांव की सरकार पर आज बड़ी सुनवाई: हाईकोर्ट में यूपी पंचायत चुनाव की याचिकाओं पर सरकार देगी जवाब

UP Panchayat Election 2026: यूपी में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट और इसके भविष्य को लेकर आज का दिन अहम होने जा रहा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में आज फिर सुनवाई होने वाली है. आज प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना है. दरअसल, पंचायत चुनाव में हो रही देरी और ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रशासक नियुक्त किए जाने के सरकारी फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल हैं, जिन्हें कंपाइल कर एक साथ सुनवाई चल रही है.

इस सुनवाई पर पूरे प्रदेश के संभावित उम्मीदवारों और मौजूदा जनप्रतिनिधियों की निगाहें टिकी हुई हैं. प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से वकील हाईकोर्ट में अपना पक्ष और ताजा अपडेट रखेंगे.

क्या है याचिकाकर्ताओं का तर्क?
इम्तियाज हुसैन और अन्य ने याचिकाएं दाखिल की है, जिसमें जल्द ही यूपी पंचायत चुनाव कराने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पूरी चुनाव प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से संपन्न कराने का शेड्यूल जारी करना चाहिए था. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नियमानुसार पंचायत चुनाव समय पर होने ही चाहिए थे, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई बाधा न आए.

पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट के कड़े तेवर
इससे पहले की सभी सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया था. कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब तलब किए थे कि क्या वे संविधान के जनादेश के अनुसार समय पर चुनाव कराने की पूरी स्थिति में हैं या नहीं? कोर्ट ने आयोग से साफ तौर पर यह कहा था कि वह चुनाव कराने का मुकम्मल कार्यक्रम और ताजा अपडेट रिकॉर्ड पर लाए. हालांकि, बीच में कई बार सुनवाई टलने के बाद 3 अगस्त के बाद अब जाकर मामले की सुनवाई शुरू हुई है.

28 अप्रैल को अदालत ने इसी मांग से जुड़ी अन्य याचिकाओं को इम्तियाज हुसैन की मुख्य याचिका के साथ संबद्ध करने का आदेश दिया था, जिसके बाद से सभी मामलों की एक साथ सुनवाई चल रही है.

आज की सुनवाई में क्या होगा? 
आज होने वाली सुनवाई में राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से उनके वकील हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे. अब इस बात पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या सरकार और आयोग कोर्ट के सामने चुनाव कराने की कोई निश्चित समय-सारणी पेश करते हैं या फिर ओबीसी आरक्षण और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कोई नया तर्क सामने आता है.  

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