यूपी पंचायत चुनाव पर फिर बढ़ा इंतजार, प्रधानों को 6 महीने और जिम्मेदारी; कब होंगे चुनाव?
यूपी कैबिनेट ने पंचायत राज संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी है. निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में छह महीने और जिम्मेदारी मिलेगी. चुनाव की तारीख तय नहीं हुई है.
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इंतजार और बढ़ सकता है. योगी कैबिनेट ने ग्राम पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को मंजूरी दी गई है. ग्राम पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक बनाया गया था. उनकी मौजूदा अवधि 26 नवंबर को खत्म हो रही थी. अब अध्यादेश के जरिए उन्हें छह महीने और जिम्मेदारी देने का रास्ता साफ किया गया है. ध्यान देने वाली बात यह है कि इस फैसले के साथ सरकार ने पंचायत चुनाव की नई तारीखों का ऐलान नहीं किया है.
26 नवंबर को खत्म हो रही थी अवधि
उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को पूरा हो गया था. उस समय चुनाव नहीं हो सके थे. इसके बाद सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को छह महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किया था. यह अवधि 26 नवंबर को खत्म होनी थी. ऐसे में सरकार के सामने पंचायतों का कामकाज जारी रखने की व्यवस्था करने का सवाल था. कैबिनेट ने अब पंचायत राज संशोधन अध्यादेश को मंजूरी देकर प्रशासकों का कार्यकाल आगे बढ़ाने का फैसला किया है. इस व्यवस्था का असर प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों पर पड़ेगा. यानी फिलहाल गांवों में चुनी हुई पंचायतों की जगह प्रशासकों के जरिए कामकाज जारी रहेगा.
ओबीसी आयोग का कार्यकाल भी बढ़ा
पंचायत चुनाव में देरी की एक अहम वजह आरक्षण की प्रक्रिया है. चुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग आयोग को आरक्षण से जुड़े आंकड़ों और पहलुओं का अध्ययन करना है. कैबिनेट ने आयोग का कार्यकाल भी छह महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. आयोग की रिपोर्ट आने के बाद आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. इसके बाद ही चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सकेगा. ऐसे में आयोग के काम और उसकी रिपोर्ट पर भी पंचायत चुनाव की समयसीमा निर्भर करेगी.
हाईकोर्ट के आदेश के बाद बढ़ी नजर
पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट भी तीन महीने के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दे चुका है. 14 अक्टूबर को अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए यह समयसीमा दी थी. अब कैबिनेट के फैसले के बाद सरकार के सामने अध्यादेश और अदालत के आदेश के बीच कानूनी स्थिति स्पष्ट करने की चुनौती होगी. फिलहाल यह साफ नहीं है कि चुनाव किस तारीख तक कराए जाएंगे. इसलिए यह कहना भी जल्दबाजी होगी कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे.
दावेदारों को करना होगा इंतजार
पंचायत चुनाव को लेकर गांवों में पहले से राजनीतिक गतिविधियां तेज थीं. प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य के दावेदार अपने-अपने क्षेत्रों में तैयारी कर रहे थे. अब प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ने से चुनाव की तारीख को लेकर उनकी नजर सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के अगले कदम पर रहेगी. फिलहाल कैबिनेट के फैसले से ग्राम पंचायतों में मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था जारी रखने का रास्ता साफ हुआ है. लेकिन चुनाव कब होंगे, इसका जवाब अभी नहीं मिला है. इसके लिए आरक्षण की प्रक्रिया, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश पर आगे होने वाली कार्रवाई अहम होगी.
( विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट)