)
उत्तर प्रदेश की सियासत में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर हलचल तेज हो गई है. प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दलों को कड़ी टक्कर देने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) एक बार फिर बड़े दलों के बजाय छोटे-छोटे क्षेत्रीय दलों और सामाजिक संगठनों को एकजुट कर 'तीसरे मोर्चे' का ताना-बाना बुनने में जुट गई है.
इस तीसरे मोर्चे की रणनीति में अब दलित राजनीति का प्रमुख चेहरा माने जाने वाले चंद्रशेखर आजाद के शामिल होने की तस्वीर लगभग साफ होती दिख रही है.
दलित-मुस्लिम गठबंधन, 40% वोटों का गणित
उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम मतदाताओं का कुल वोट शेयर लगभग 38 से 40 प्रतिशत माना जाता है. यह मोर्चा इसी समीकरण के जरिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को चुनौती देने की रणनीति बना रहा है. ओवैसी इस तीसरे मोर्चे के तहत गैर-यादव ओबीसी दलितों और मुस्लिमों को साधने के लिए आजाद समाज पार्टी के अलावा अपना दल (कमेरावादी), महान दल और पीस पार्टी जैसी छोटी पार्टियों को भी साथ मे रखने पर भी विचार कर रहे हैं.
ओवैसी का मानना है कि पारंपरिक रूप से सपा और बसपा के पाले में जाने वाला यह मतदाता वर्ग अगर एक मंच पर आता है, तो प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर संभव है.
2022 का सबक, आगे की तैयारी
2022 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने सक्रिय भागीदारी की थी. करीब 95 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे. हालांकि, कोई उम्मीदवार जीत नहीं सका, लेकिन कई सीटों पर एआईएमआईएम के प्रत्याशी चुनाव प्रभावित करने की स्थिति में रहे. इस बार भी पार्टी ने चुनाव तैयारी तेज कर दी है. इसीलिए गैर एनडीए, इंडिया गठबंधन से इतर जो क्षेत्रीय दल है, उनको साथ लेकर तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश जारी है.
क्या सपा-बसपा के वोट बैंक में लगेगा सेंध?
यूपी की राजनीति हमेशा से जातीय और सामाजिक समीकरणों के इर्द-गिर्द घूमती रही है. ओवैसी का यह तीसरा मोर्चा अगर धरातल पर आकार लेता है, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह 40 फीसदी दलित-मुस्लिम वोट बैंक को सपा और बसपा के प्रभाव से काटकर अपने पाले में खींच पाएगा? अगर यह प्रयोग सफल रहता है, तो यूपी के चुनावी नतीजे न सिर्फ दिलचस्प होंगे, बल्कि कई दिग्गजों के समीकरणों को बिगाड़ने का काम करेंगे.
(लखनऊ से विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट)