योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक, शिक्षकों के मुफ्त इलाज समेत 16 प्रस्तावों पर होगी चर्चा!
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक होगी. इसमें शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने समेत 16 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी मिलने की संभावना है.
यूपी कैबिनेट बैठक/लखनऊ: उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. योगी सरकार जल्द ही उन्हें 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देने जा रही है. मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है. मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सोमवार रात 9 बजे कैबिनेट बैठक का एजेंडा जारी किया है. एजेंडे में कुल 16 प्रस्ताव शामिल हैं. प्रस्ताव के तहत पात्र शिक्षकों और कर्मचारियों के परिवारों सहित करीब 50 लाख लोगों को लाभ मिल सकता है।
जानकारी के मुताबिक, यह योजना सहायता प्राप्त और वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों और बेसिक शिक्षा परिषद के सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए होगी. इसके अलावा समग्र शिक्षा परियोजना से जुड़े शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा. सरकार के इस फैसले से शिक्षक, कर्मचारी और उनके परिवार समेत करीब 50 लाख लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा.योजना के तहत पात्र लोगों को 5 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार मिल सकेगा.
कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर भी होगी चर्चा
1. सैनिक स्कूल के लिए जमीन: मैनपुरी में बन रहे सैनिक स्कूल के लिए ग्राम सभा नौनेर की 9.524 हेक्टेयर जमीन निशुल्क दिए जाने का प्रस्ताव.
2. चार बड़े अस्पताल PPP मॉडल पर: 200 बेड या उससे अधिक क्षमता वाले चार अस्पतालों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर संचालित करने की तैयारी
3. प्रयागराज में अस्पतालों का विस्तार: मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से जुड़े स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल की क्षमता 1250 से बढ़ाकर 3000 बेड करने का प्रस्ताव
4. एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट: फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए डेवलपर चयन।
5. अन्य प्रस्ताव: मैनपुरी सैनिक स्कूल, झांसी-ललितपुर में भंडारगृह के लिए जमीन, IIT कानपुर में UP साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, GCC नीति 2024, स्टांप एक्ट में संशोधन, राज्य पशुधन मिशन, पंचायतीराज नियमावली 2026 और इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए आवास निर्माण जैसे प्रस्ताव भी एजेंडे में हैं.
