प्रशासनिक फर्जीवाड़ा या साजिश? प्रयागराज में बेसिक शिक्षा डायरेक्टर पर FIR, जानें क्या है सर्विस बुक का पूरा विवाद?
प्रयागराज में बेसिक शिक्षा विभाग के डायरेक्टर के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर कर्नलगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई है. पीएनपी में तैनात एक कर्मचारी के सर्विस बुक में हेरफेर करने के आरोप में यह मुकदमा दर्ज हुआ है. जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
प्रयागराज से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां कोर्ट के आदेश पर कर्नलगंज थाने में बेसिक शिक्षा विभाग के डायरेक्टर समेत दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है. यह पूरा मामला एक कर्मचारी की सर्विस बुक में हेरफेर और जालसाजी करने से जुड़ा है, जिसने शिक्षा विभाग में चल रही प्रशासनिक मनमानी की पोल खोल दी है.
जानिए क्या है पूरा मामला?
वर्ष 1995 से लेकर 2022 तक शिकायतकर्ता शशि कुमार यादव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उनके मुताबिक, वह 1 मार्च से 31 मार्च 2021 तक वैध रूप से मेडिकल लीव पर थे, जिसे सक्षम प्राधिकारी ने 27 जुलाई 2021 को वेतन सहित मंजूर भी कर लिया था. विवाद तब शुरू हुआ, जब शशि कुमार की सर्विस बुक में 31 मार्च 2021 की तारीख से प्रतिकूल एंट्री कर दी गई. हैरानी की बात यह है कि जिस तारीख की यह एंट्री दिखाई गई है, उस दौरान कर्मचारी के खिलाफ कोई भी विभागीय जांच या कार्रवाई प्रक्रियाधीन नहीं थी. वह मेडिकल लीव पर थे.
24 जून की तारीख और बैकडेट का खेल
शिकायत के मुताबिक, 24 जून 2021 को तत्कालीन प्रबंध सहायक से शशि कुमार की मूल सर्विस बुक और व्यक्तिगत फाइल वरिष्ठ सहायक इष्टदेव उपाध्याय ने अपने कब्जे में ली थी. नियमों के मुताबिक, उस समय इष्टदेव उपाध्याय केवल क्रय-विक्रय अनुभाग के प्रभारी थे और उनका प्रबंध अनुभाग से कोई लेना-देना नहीं था. शिकायतकर्ता का कहना है कि 24 जून को जब उनकी सर्विस बुक मंगाई गई थी, तब उसमें कोई प्रतिकूल एंट्री नहीं थी. जब जुलाई में सर्विस बुक और फाइल वापस प्रबंध अनुभाग पहुंची तो उसमें 31 मार्च की तारीख से प्रतिकूल एंट्री दर्ज मिली.
आरोप है कि 24 जून से जुलाई के बीच यह हेरफेर किया गया. शशि कुमार ने अपने दावों के समर्थन में 22 जून 2021 को प्रमाणित सर्विस बुक की कॉपी भी पेश की है. शिकायतकर्ता का कहना है कि कुलसचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने मूल सर्विस बुक से मिलान करने के बाद यह कॉपी प्रमाणित की थी. इसमें 22 जून तक कोई प्रतिकूल एंट्री नहीं थी. इसके अलावा तत्कालीन प्रबंध सहायक अरविंद कुमार साहू के 30 मई 2022 के शपथपत्र का भी जिक्र किया गया है. बताया गया है कि सचिव के मौखिक आदेश पर इष्टदेव उपाध्याय ने 24 जून 2021 को शशि कुमार की सर्विस बुक और व्यक्तिगत फाइल ली थी.
शशि कुमार की मानें तो आरटीआई से मिली जानकारी में सामने आया कि प्रतिकूल एंट्री से संबंधित आदेश 9 जुलाई 2021 को भेजा गया था, जबकि उस पर 31 मार्च 2021 की तारीख लिखी थी. रिसीव और डिस्पैच अनुभाग ने भी 31 मई 2022 को बताया था कि उनके रजिस्टर में इस आदेश का कोई डिस्पैच नंबर दर्ज नहीं है.
थाने से लेकर पुलिस कमिश्नर तक नहीं हुई सुनवाई
शिकायत में तत्कालीन सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की भूमिका पर सवाल उठाए गए. शिकायतकर्ता के मुताबिक, 15 जून 2021 को अनिल भूषण चतुर्वेदी का तबादला हो गया था, लेकिन उन्होंने 29 जून को अपना कार्यभार सौंपा. इसी बीच 24 जून को उनकी सर्विस बुक मंगाई गई थी. इसी दौरान पुरानी तारीख डालकर प्रतिकूल एंट्री की गई.
शिकायतकर्ता का यह भी दावा किया है कि कार्यालय के कई कर्मचारियों ने लिखित बयान देकर उनके साथ उत्पीड़न और सर्विस बुक में हेरफेर किए जाने की बात कही है. पीड़ित कर्मचारी ने न्याय के लिए हरसंभव दरवाजा खटखटाया. उन्होंने 22 सितंबर 2025 को कर्नलगंज थाने में और 29 सितंबर को पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र देकर एफआईआर दर्ज करने की गुहार लगाई थी.
पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर एसीपी द्वितीय (सिविल लाइंस) को जांच भी सौंपी गई, लेकिन स्थानीय पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने में टालमटोल रवैया अपनाया.
कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज
इसके बाद शशि कुमार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए 8 नवंबर को कर्नलगंज थाने को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया. कर्नलगंज थाना प्रभारी ज्ञानेश्वर मिश्रा ने पुष्टि की है कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब दस्तावेजों व कर्मचारियों के बयानों के आधार पर निष्पक्ष जांच आगे बढ़ाई जा रही है.
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