अमेरिका ने Nvidia चिप्स पर बैन का दायरा बढ़ाया, 12 देशों पर शिकंजा कसते हुए चीन की हर चाल पर लगाई रोक
अमेरिका ने Nvidia चिप्स पर चीन विरोधी बैन का दायरा बढ़ाकर 12 अन्य देशों तक कर दिया है, ताकि रिमोट एक्सेस से कोई चीन फायदा न उठा सके.
AI की इस तेज दौड़ में चिप्स ही असली राजा हैं. जिसके पास जितनी ताकतवर चिप होगी, वह दुनिया पर उतना ही बड़ा राज करेगा. अमेरिका और चीन के बीच चल रही इस टेक जंग से तो आप वाकिफ होंगे ही. अमेरिका लगातार ऐसी कोशिशें कर रहा है कि चीन के हाथ कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी या पावरफुल AI चिप न लग सके. लेकिन कहते हैं न कि कानून बनने से पहले लोग रास्ते निकाल लेते हैं, कुछ ऐसा ही चीन भी कर रहा था.
खबर यह है कि अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट ने चीन को लेकर नियमों को और ज्यादा कड़ा कर दिया है. अमेरिका ने Nvidia और दूसरी कंपनियों की एडवांस AI चिप्स पर लगे बैन का दायरा बढ़ाते हुए इसे 12 अन्य देशों तक फैला दिया है. मकसद साफ है कि चीन सीधे तौर पर चिप्स नहीं खरीद पा रहा है, तो वह किसी दूसरे देश के डेटा सेंटर के जरिए रिमोट एक्सेस लेकर अमेरिकी ताकत का फायदा न उठा सके. आइए जानते हैं कि इस नए नियम के आने से टेक दुनिया में क्या उथल-पुथल मची है.
क्या है नया 'चिप बैन' और क्यों पड़ी इसकी जरूरत?
ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट ने 16 नवंबर को जारी एक अंतरिम नियम के तहत यह कदम उठाया है. इसके तहत सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और ब्राजील जैसे देशों में काम करने वाले डेटा सेंटर ऑपरेटर्स को अब Nvidia या अन्य अमेरिकी निर्माताओं से एडवांस AI चिप्स खरीदने से पहले अमेरिकी सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है.
अमेरिका को लंबे समय से इस बात की चिंता सता रही थी कि सिंगापुर या दूसरे देशों के बड़े क्लाउड-कंप्यूटिंग नेटवर्क्स के जरिए चीनी कंपनियां बिना चिप्स खरीदे भी रिमोटली भारी-भरकम AI सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रही हैं. अमेरिका अब यह सुनिश्चित करना चाहता है कि एडवांस अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर लगे प्रतिबंधों को किसी भी तीसरे देश के डेटा सेंटर के जरिए बाईपास न किया जा सके.
किन देशों पर गिरी गाज और क्या हैं नए नियम?
इस नए नियम के दायरे में मुख्य रूप से पांच देशों का नाम विशेष तौर पर सामने आया है, जिन्हें 'सामान्य से अधिक जोखिम' वाला क्षेत्र माना गया है. इन देशों में ब्राजील, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल हैं. इन जगहों पर किसी भी एडवांस्ड सेमीकंडक्टर को एक्सपोर्ट, री-एक्सपोर्ट या ट्रांसफर करने के लिए कड़े लाइसेंस की जरूरत होगी. अमेरिकी सरकार हर एक लाइसेंस आवेदन की बारीकी से और अलग-अलग केस के आधार पर समीक्षा करेगी.
हालांकि, इस नियम में कुछ राहतें भी दी गई हैं. जो कंपनियां अमेरिका की हेडक्वार्टर वाली हैं और इन देशों में काम कर रही हैं, वे बिना किसी नए लाइसेंस के AI चिप्स भेजना जारी रख सकती हैं. इसके अलावा, ऑनलाइन रिटेलर्स या सोशल मीडिया कंपनियों के लिए कमर्शियल रिकमेंडर सिस्टम के रूप में इस्तेमाल होने वाले डेटा सेंटर्स को भी इस झंझट से बाहर रखा गया है.
मार्केट पर असर और Nvidia के शेयरों में गिरावट
जैसे ही यह खबर बाजार में फैली, टेक शेयरों में हलचल मच गई. इस नई घोषणा के तुरंत बाद Nvidia के शेयरों में 2.9 प्रतिशत तक की गिरावट देखने को मिली. वहीं दूसरी ओर, फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स में भी 5.5 प्रतिशत तक की भारी गिरावट दर्ज की गई. यह इस बात का साफ सबूत है कि इन पाबंदियों का असर सिर्फ Nvidia पर ही नहीं, बल्कि पूरी अमेरिकी चिप इंडस्ट्री पर पड़ रहा है.
जानकारों का मानना है कि यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी प्रशासन के भीतर एक्सपोर्ट कंट्रोल को लेकर काफी दबाव बना हुआ था. हाल ही में सिंगापुर स्थित मेगास्पीड इंटरनेशनल से जुड़े कुछ मामलों और नियमों के क्रियान्वयन को लेकर अमेरिकी अधिकारियों की काफी आलोचना भी हुई थी. ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेन्ट ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू में इशारा किया था कि कॉमर्स डिपार्टमेंट ने नियमों को कसने में थोड़ी सुस्ती दिखाई है. हालांकि, नए नियम के ऐलान के बाद यह साफ हो गया है कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सीधी निगरानी में अब इस पर कड़ाई से काम किया जा रहा है.