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'Allow' दबाते ही बिक जाता है पर्सनल डेटा! क्या आपका फोन चुपचाप आपकी जासूसी कर रहा है? समझिए ऐप परमिशन्स का पूरा गणित

क्या आप भी बिना पढ़े ऐप्स को 'Allow' की परमिशन दे देते हैं? इटली में मेटा पर लगे 805 मिलियन यूरो के जुर्माने से समझिए कि आपकी फोन गैलरी, कॉन्टैक्ट्स और लोकेशन का डेटा थर्ड-पार्टी कंपनियों तक कैसे पहुंचता है.

'Allow' दबाते ही बिक जाता है पर्सनल डेटा! क्या आपका फोन चुपचाप आपकी जासूसी कर रहा है? समझिए ऐप परमिशन्स का पूरा गणित
Image Credit: आपकी फोन गैलरी, कॉन्टैक्ट्स और लोकेशन का डेटा थर्ड-पार्टी कंपनियों तक कैसे पहुंचता है.

हम सबकी एक बहुत ही कॉमन आदत है. प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से कोई नया ऐप डाउनलोड किया, उसे ओपन किया, और स्क्रीन पर जितने भी पॉप-अप आए, बिना सोचे-समझे सब पर 'Allow' या 'While using the app' पर टैप कर दिया. हमें लगता है कि बस फोटो अपलोड करनी है या पास का कैफे ढूंढना है, तो परमिशन देने में क्या ही बुराई है. लेकिन सच तो यह है कि स्क्रीन पर दिखने वाला वो छोटा सा पॉप-अप आपको पूरी कहानी कभी नहीं बताता. वो सिर्फ इतना बताता है कि ऐप को किस चीज का एक्सेस चाहिए, लेकिन परमिशन मिलने के बाद उस डेटा के साथ बैकग्राउंड में क्या-क्या होगा, इसकी भनक तक यूजर को नहीं लगती.

अभी हाल ही में 14 नवंबर 2026 को इटली की डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने मेटा पर 805 मिलियन यूरो का भारी-भरकम जुर्माना ठोका है. आरोप है कि फेसबुक के एंड्रॉयड ऐप ने यूजर्स की साफ और स्पष्ट सहमति लिए बिना ही उनके फोन की गैलरी में मौजूद फोटोज, वीडियोज और उनसे जुड़े मेटाडेटा को एक्सेस किया. इस एक घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जब हम किसी ऐप को परमिशन देते हैं, तो असल में हम उसे अपनी जिंदगी में कितनी अंदर तक झांकने की इजाजत दे देते हैं.

इटली में फेसबुक के साथ हुआ क्या था?
इस पूरे विवाद की जड़ फेसबुक के एक फीचर में छिपी थी, जिसका नाम था 'Get suggestions from gallery when browsing Facebook'. साल 2023 में शुरू हुए इस फीचर का काम यह था कि जब आप फेसबुक पर स्क्रॉलिंग कर रहे हों, तो ऐप खुद ही आपके फोन की गैलरी से कुछ फोटोज और वीडियोज निकालकर आपको दिखाए, ताकि आप उन्हें पोस्ट कर सकें.

इटली के रेगुलेटर ने जब इसकी जांच की, तो एक बड़ा खेल सामने आया. फेसबुक ने फोटो-वीडियो अपलोड करने और गैलरी सजेशन दिखाने जैसे अलग-अलग कामों के लिए एंड्रॉयड की एक ही सिंगल परमिशन का इस्तेमाल किया. परमिशन मांगने से पहले यूजर्स को एक बेहद साधारण सा नोटिस दिखाया गया, जिसमें यह साफ-साफ नहीं लिखा था कि एक्सेस देने पर यह गैलरी-सजेशन वाला फीचर भी अपने आप चालू हो जाएगा.

इतना ही नहीं, यह फीचर डिफॉल्ट रूप से ऑन था. इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही किसी यूजर ने फोटो अपलोड करने के इरादे से अपनी गैलरी का एक्सेस दिया, फेसबुक को उसकी पूरी मीडिया लाइब्रेरी पढ़ने की खुली छूट मिल गई. इटली में करीब 2 करोड़ एंड्रॉयड यूजर्स इस जांच के दायरे में आए. वहां के कानून के मुताबिक, किसी के डिवाइस में स्टोर जानकारी को एक्सेस करने के लिए अलग से और पूरी जानकारी देने के बाद ही सहमति ली जा सकती है, जो मेटा ने नहीं किया.

आपके फोन की परमिशन्स असल में काम कैसे करती हैं?
चाहे आप एंड्रॉयड फोन चलाते हों या आईफोन, दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यह कंट्रोल देते हैं कि कौन सा ऐप कैमरा, माइक, कॉन्टैक्ट्स, फोटो या लोकेशन का इस्तेमाल कर सकता है. पिछले कुछ सालों में कंपनियों ने प्राइवेसी को लेकर काफी सुधार भी किए हैं.

मिसाल के तौर पर, एंड्रॉयड में अब आप ऐप को अपनी सटीक लोकेशन देने के बजाय सिर्फ आस-पास का अंदाजा दे सकते हैं. कैमरा और माइक के लिए भी 'One-time' एक्सेस का ऑप्शन मिलता है. एंड्रॉयड 14 में गूगल ने 'Selected Photos Access' और 'Photo Picker' जैसे शानदार फीचर्स दिए हैं, जिनकी मदद से आप पूरी गैलरी खोलने के बजाय सिर्फ वही दो-चार फोटो ऐप को दिखा सकते हैं जिन्हें आप शेयर करना चाहते हैं.

दूसरी तरफ, ऐपल के iOS में भी कुछ ऐसे ही फीचर्स हैं. वहां भी आप चुनिंदा फोटोज का एक्सेस दे सकते हैं, और जब भी कोई ऐप बैकग्राउंड में आपका कैमरा या माइक इस्तेमाल करता है, तो स्क्रीन के ऊपर हरी या नारंगी लाइट जल जाती है. दोनों ही सिस्टम में प्राइवेसी डैशबोर्ड और परमिशन रीसेट करने के ऑप्शन मौजूद हैं. लेकिन असली पेंच यहीं फंसता है. ये सारे कंट्रोल सिर्फ इस बात पर नजर रखते हैं कि ऐप आपके फोन से क्या डेटा उठा रहा है. डेटा फोन से बाहर निकलने के बाद किसके पास जा रहा है और उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है, इस पर इन सेटिंग्स का कोई जोर नहीं चलता.

'Allow' दबाने के बाद बैकग्राउंड में क्या खेल शुरू होता है?
मान लीजिए आपने अपने फोन में एक शॉपिंग ऐप डाउनलोड किया और नजदीकी स्टोर ढूंढने के लिए उसे अपनी लोकेशन की परमिशन दे दी. आपको लगेगा कि बात यहीं खत्म हो गई, लेकिन कहानी असल में यहीं से शुरू होती है.

आजकल लगभग हर ऐप के अंदर थर्ड-पार्टी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स यानी SDKs लगे होते हैं. आसान भाषा में समझें तो SDK कोड के ऐसे पैकेज होते हैं जिन्हें ऐप डेवलपर्स विज्ञापन दिखाने, यूजर के व्यवहार को ट्रैक करने, पेमेंट प्रोसेस करने या ऐप क्रैश होने की रिपोर्ट लेने के लिए अपने ऐप में जोड़ते हैं. एक ही ऐप के अंदर कई बाहरी कंपनियों के SDK मौजूद हो सकते हैं.

जब आप ऐप को कोई परमिशन देते हैं, तो उस ऐप में मौजूद ये थर्ड-पार्टी SDK भी आपकी लोकेशन, डिवाइस आईडी और आप ऐप पर क्या-क्या देख रहे हैं, इसका डेटा जुटा सकते हैं. फिर ये बाहरी कंपनियां उस डेटा का इस्तेमाल अपनी सर्विस बेहतर करने या दूसरी कंपनियों के साथ शेयर करने में करती हैं. सबसे अजीब बात यह है कि यूजर को कभी भी इन थर्ड-पार्टी कंपनियों के लिए अलग से कोई परमिशन पॉप-अप नहीं दिखता. हालांकि ऐपल ने अपने नियमों में यह साफ किया है कि ऐप के अंदर मौजूद किसी भी थर्ड-पार्टी कोड की हरकतों के लिए ऐप डेवलपर ही जिम्मेदार होगा, और क्रॉस-ऐप ट्रैकिंग के लिए यूजर से अलग से इजाजत लेनी होगी.

लोकेशन डेटा का काला बाजार: आपकी हर कदम की खबर किसके पास है?
आपकी एक छोटी सी लोकेशन परमिशन आपको कहां तक ले जा सकती है, इसका अंदाजा अमेरिका के डेटा ब्रोकर्स से जुड़े मामलों से लगाया जा सकता है. जनवरी 2024 में अमेरिका के फेडरल ट्रेड कमीशन (FTC) ने 'X-Mode Social' (और उसकी अगली कंपनी Outlogic) के खिलाफ सख्त आदेश जारी किया था. इस कंपनी पर आरोप था कि वह लोगों की सटीक लोकेशन का डेटा बेच रही थी.

यह डेटा इतना सटीक था कि इससे यह तक पता चल जाता था कि कौन व्यक्ति किस मेडिकल क्लिनिक, धार्मिक स्थल या घरेलू हिंसा से जुड़े शेल्टर होम में जा रहा है. कंपनी यह डेटा अपने ऐप्स, दूसरे ऐप्स में लगे अपने SDK और बाकी डेटा ब्रोकर्स से खरीदकर जुटाती थी, और फिर उसे मोबाइल की एडवरटाइजिंग आईडी से जोड़ देती थी. इसी तरह जून 2026 में FTC ने 'Kochava' नाम के एक और बड़े डेटा ब्रोकर पर भी सख्त पाबंदी लगाई, जो करोड़ों मोबाइल डिवाइसेज का लोकेशन डेटा बेच रहा था.

सोचिए, आपने किसी ऐप को लोकेशन इसलिए दी थी ताकि आप मौसम का हाल जान सकें या रास्ता देख सकें. आपने कभी यह नहीं सोचा था कि आपकी उस लोकेशन की जानकारी किसी डेटा ब्रोकर के जरिए दुनिया भर की कंपनियों को बेची जाएगी.

सिस्टम में छिपे वो लूपहोल्स जो आपकी प्राइवेसी को कमजोर करते हैं
टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, फिर भी हमारी प्राइवेसी में कई बड़े छेद बाकी हैं. सबसे पहला लूपहोल तो यही है कि एक ही परमिशन के नाम पर ऐप्स कई अलग-अलग काम कर लेते हैं. जैसे मैसेजिंग ऐप्स आपसे कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस इसलिए मांगते हैं ताकि आप अपने दोस्तों को ढूंढ सकें, लेकिन उसी कॉन्टैक्ट लिस्ट का इस्तेमाल आपको नए लोगों के सुझाव देने या किसी और फीचर में भी कर लिया जाता है.

दूसरा बड़ा लूपहोल है ऐप्स का दबाव बनाने वाला तरीका. कई ऐप्स जानबूझकर ऐसा माहौल बनाते हैं कि अगर आप उन्हें कॉन्टैक्ट या लोकेशन नहीं देंगे, तो ऐप काम ही नहीं करेगा, जबकि उस सर्विस के लिए उस डेटा की कोई जरूरत ही नहीं होती. बार-बार पॉप-अप दिखाकर यूजर को इतना परेशान कर दिया जाता है कि वह हार मानकर 'Allow' दबा ही देता है.

तीसरा और सबसे खतरनाक पहलू यह है कि परमिशन बंद करने का मतलब डेटा डिलीट होना नहीं है. अगर आपने आज किसी ऐप की लोकेशन परमिशन बंद कर दी, तो वह आज से आपकी नई लोकेशन नहीं देख पाएगा. लेकिन कल तक उसने जो डेटा इकट्ठा करके बाहरी कंपनियों को भेज दिया है, वह उनके सर्वर से अपने आप गायब नहीं होगा.

कानून क्या कहता है और भारत में क्या बदलने वाला है?
दुनिया भर की सरकारें अब इस डेटा के खेल को लेकर सख्त हो रही हैं. यूरोप में ePrivacy और GDPR जैसे कड़े कानून हैं, जिनकी वजह से इटली में मेटा पर इतना बड़ा जुर्माना लग पाया. कानून की नजर में एक काम के लिए ली गई सहमति को दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करना गैर-कानूनी है.

अगर हम अपने देश भारत की बात करें, तो यहां भी 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट, 2023' पास हो चुका है. इस कानून का सेक्शन 6 साफ कहता है कि किसी भी यूजर से ली गई सहमति एकदम आजाद, स्पष्ट, पूरी जानकारी देने के बाद और बिना किसी शर्त के होनी चाहिए. कंपनियां सिर्फ उतना ही डेटा ले सकती हैं जितना उस खास काम के लिए जरूरी है. इसके अलावा, सेक्शन 8 यह तय करता है कि अगर ऐप डेवलपर ने किसी बाहरी थर्ड-पार्टी कंपनी को डेटा प्रोसेस करने के लिए दिया है, तो उसकी जिम्मेदारी भी मुख्य ऐप कंपनी की ही होगी.

फिलहाल नवंबर 2026 तक भारत में ये नियम पूरी तरह से लागू नहीं हुए हैं. सरकार ने 13 नवंबर 2025 को DPDP रूल्स नोटिफाई कर दिए थे, लेकिन सहमति से जुड़े मुख्य नियम (Rule 3 और Section 6) 13 मई 2027 से लागू होने वाले हैं. जब ये नियम पूरी तरह जमीन पर उतर जाएंगे, तो भारत में भी ऐप्स के लिए गोल-मोल बातें करके आपका डेटा उठाना आसान नहीं रहेगा. उन्हें साफ शब्दों में बताना होगा कि वे कौन सा डेटा ले रहे हैं और उसका क्या करेंगे.

तब तक के लिए सबसे समझदारी इसी में है कि अपने फोन की सेटिंग्स को थोड़ा वक्त दें. हर ऐप को पूरी गैलरी दिखाने के बजाय चुनिंदा फोटोज का ही ऑप्शन चुनें, लोकेशन को 'While using the app' पर रखें और जिन ऐप्स का इस्तेमाल आप महीनों से नहीं कर रहे हैं, उन्हें फोन से बाहर का रास्ता दिखा दें. याद रखिए, डिजिटल दुनिया में आपकी एक छोटी सी सावधानी ही आपकी प्राइवेसी की सबसे बड़ी सुरक्षा है.

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About the Author

Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 16 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.
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