हैंडपंप सूखे, सड़कें टूटीं और उम्मीदें बाकी, आखिर कब बदलेगी हमारे गांवों की असली तस्वीर?

लोकतंत्र के उत्सव में गांव की सरकार चुनने के लिए मतदाता एक बार फिर कतारों में हैं. कोई लाठी के सहारे मतदान केंद्र पहुंच रहा है, तो कोई घूंघट की ओट में लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है. लेकिन इन कतारों में खड़े मतदाताओं की उम्मीदें पांच साल पुरानी हैं. गांव में सड़क बनेगी, घरों में पानी आएगा, अस्पताल में इलाज मिलेगा और बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी. चुनाव के वक्त प्रत्याशियों को मतदाता के घर का रास्ता, गली और दरवाजा सब याद रहता है, लेकिन जीतने के बाद उन्हीं गलियों और दरवाजों तक पहुंचना जनप्रतिनिधियों के लिए मुश्किल हो जाता है. आखिर कब बदलेगी गांव की तस्वीर और कब पूरी होंगी मतदाताओं की उम्मीदें? देखिए ये रिपोर्ट...

अधूरी उम्मीदों के साथ मतदान केंद्र पहुंच रहे ग्रामीण
ये कतार सिर्फ वोट डालने वालों की नहीं है, बल्कि उन उम्मीदों की भी है, जो सालों से अधूरी हैं. लोकतंत्र के महापर्व में ग्रामीण मतदाता एक बार फिर अपना फर्ज निभाने पहुंचा है. किसी को गांव में सड़क चाहिए, किसी को पीने का पानी, किसी को अस्पताल की सुविधा, तो कोई अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा की उम्मीद लगाए बैठा है. उम्र का पड़ाव हो या चलने-फिरने में परेशानी, मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंच रहा है. उसे भरोसा है कि उसके एक वोट से शायद गांव की तस्वीर बदल जाए.

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विकास के दावों और जमीनी हकीकत में अंतर
गांवों में विकास के दावों और जमीनी हकीकत के बीच फासला आज भी दिखाई देता है. कहीं हैंडपंप लगे हैं, लेकिन पानी नहीं निकलता. कहीं नल तो हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं आता. कहीं टूटी सड़कें ग्रामीणों का रास्ता रोकती हैं, तो कहीं कीचड़ से होकर गुजरना उनकी मजबूरी है. बंदरों के आतंक से भी ग्रामीण परेशान हैं. कई लोग घायल हो चुके हैं. इलाज के लिए अस्पताल और बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें आज भी चुनावी मुद्दे बनी हुई हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि पांच साल में इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हुआ?

चुनाव में याद आते हैं मतदाताओं के घर और दरवाजे
चुनाव आते ही गांव की गलियों में नेताओं की आवाजाही बढ़ जाती है. प्रत्याशियों को मतदाता का घर भी याद रहता है, उसके घर तक जाने वाली गली भी और दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता भी. हाथ जोड़कर वोट मांगे जाते हैं और विकास के वादे किए जाते हैं. लेकिन ग्रामीणों की शिकायत है कि चुनाव जीतने के बाद वही जनप्रतिनिधि बुलाने पर भी नहीं आते. जिन दरवाजों पर वोट मांगने के लिए बार-बार दस्तक दी जाती है, पांच साल तक उन्हीं दरवाजों की सुध लेने वाला कोई नहीं होता. ऐसे में मतदाताओं के मन में सवाल है कि आखिर चुनावी वादों का हिसाब कौन देगा?

गांव की सरकार से बहुत बड़ी नहीं हैं उम्मीदें
लोकतंत्र में मतदाता की जिम्मेदारी सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं है. वह अपने गांव का भविष्य तय करता है. वहीं, चुने गए जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वे जनता के भरोसे पर खरे उतरें. गांव की सरकार से ग्रामीणों की उम्मीदें बहुत बड़ी नहीं हैं. उन्हें बस पीने के लिए पानी मिल जाए, चलने के लिए पक्की सड़क हो, बीमार होने पर इलाज मिले, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और रोजमर्रा की परेशानियों से राहत मिल जाए.

मतदाता आज फिर अपना फर्ज निभा रहा है, लेकिन अब सवाल उन प्रत्याशियों से है, जो जीतकर गांव की सरकार में पहुंचेंगे. क्या वे पांच साल तक मतदाता के भरोसे को याद रखेंगे?

मतदान के बाद शुरू होगी जनप्रतिनिधियों की असली परीक्षा
बहरहाल, पांच साल बाद फिर वही मतदान केंद्र हैं, वही मतदाता हैं और काफी हद तक वही समस्याएं भी हैं. बदला है तो सिर्फ चुनाव का वक्त और प्रत्याशियों के चेहरे. गांव का मतदाता आज फिर उम्मीद के साथ वोट डाल रहा है. लेकिन सवाल यह है कि जिस रास्ते से प्रत्याशी वोट मांगने मतदाता के घर पहुंचता है, क्या जीतने के बाद उसी रास्ते की टूटी सड़क उसे याद रहेगी? जिस दरवाजे पर हाथ जोड़कर वोट मांगे जाते हैं, क्या उस घर तक पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी भी निभाई जाएगी क्योंकि लोकतंत्र में जनता का काम सिर्फ सरकार चुनना नहीं है और सरकार का काम सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है. असली परीक्षा तो मतदान के बाद शुरू होती है.