यूजीसी एक्ट पर करणी सेना का अल्टीमेटम: 27 जनवरी तक वापसी नहीं तो दिल्ली में होगा बड़ा आंदोलन

Tonk News: यूजीसी एक्ट को लेकर श्री राजपूत करणी सेना ने विरोध जताते हुए केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है. टोंक में आयोजित प्रेसवार्ता में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सिंह खिजुरी ने एक्ट के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि इन प्रावधानों से सामान्य वर्ग के युवाओं के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार 27 जनवरी तक एक्ट वापस नहीं लेती है, तो दिल्ली में बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

क्या है यूजीसी एक्ट?
यूजीसी का पूरा नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है. यह देश में उच्च शिक्षा से जुड़े संस्थानों के लिए नियम और मानक तय करने वाली संस्था है. इसका काम विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने और उच्च शिक्षा के विकास को बढ़ावा देना है. यूजीसी से जुड़े नियमों का असर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की व्यवस्था पर पड़ता है. इसी वजह से इन नियमों में बदलाव या नए प्रावधानों को लेकर विद्यार्थियों, शिक्षकों और संगठनों के बीच चर्चा होती है.

सामान्य वर्ग के युवाओं को लेकर जताई चिंता
प्रेसवार्ता में दिलीप सिंह खिजुरी ने आशंका जताई कि एक्ट के कुछ प्रावधानों से सामान्य वर्ग के युवाओं में असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है. उन्होंने झूठे आरोप लगाए जाने की आशंका और आरोपों को साबित करने की जिम्मेदारी से जुड़े मुद्दों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने योग्यता और आरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने की जरूरत बताई. साथ ही अलग-अलग वर्गों के बीच बढ़ती दूरी पर चिंता जताई.

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की प्रक्रिया आसान करने की मांग
करणी सेना ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग भी उठाई. खिजुरी ने कहा कि राजस्थान की तर्ज पर पूरे देश में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया आसान की जानी चाहिए. इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को सरकारी योजनाओं और संबंधित सुविधाओं का लाभ लेने में आसानी होगी.

27 जनवरी तक एक्ट वापस लेने की चेतावनी
दिलीप सिंह खिजुरी ने दावा किया कि यूजीसी एक्ट के विरोध में सभी स्वर्ण जातियों का समर्थन मिल रहा है. उन्होंने केंद्र सरकार से 27 जनवरी तक एक्ट वापस लेने की मांग की. साथ ही कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर दिल्ली में बड़ा आंदोलन किया जाएगा. प्रेसवार्ता में संगठन ने एक्ट के प्रावधानों, सामान्य वर्ग के युवाओं के हितों और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को लेकर अपनी मांगें रखीं.

Reporter - Bhupendar Singh Solanki