"जब अपनों की तरफ से सवाल उठें तो चिंता की बात है..." वोट चोरी के शोर के बीच रवींद्र भाटी ने किसे घेरा?

Ravindra Singh Bhati : रवींद्र सिंह भाटी ने EWS सरलीकरण पर केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि मौजूदा शर्तों की वजह से पात्र युवा भी लाभ से हो रहे है. भाटी ने कहा कि बीकानेर की 5 एकड़ जमीन और गुरुग्राम-NCR की 5 एकड़ जमीन को एक नजर से देखना न्यायसंगत नहीं है . EWS का दायरा बढ़ाने की मांग नहीं, जो पात्र हैं उन्हें योजना का सही लाभ मिले. डबल इंजन सरकार से रविंद्रसिंह भाटी ने कहा कि EWS की शर्तों में सरलीकरण कर युवाओं को बड़ी सौगात दें, वोट चोरी के आरोपों रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि चुनाव आयोग पर विपक्ष के आरोप समझ में आते हैं, लेकिन जब अपने ही साथियों की तरफ से सवाल उठें तो चिंता की बात है. बढ़ते रोड शो और सियासी दायरे पर बोलते हुए रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि मेरा मकसद गरीब,वंचित और शोषित की आवाज को मजबूती से उठाना है. खुद की पार्टी बनाने की अटकलों पर रविंद्र सिंह भाटी ने कहां कि भविष्य के गर्भ में बहुत कुछ है, अभी उन लोगों के लिए काम कर रहा हूं जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया.

EWS सरलीकरण पर को लेकर रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि ये लड़ाई गरीब,वंचित और शोषित की है, बीकानेर की जनता ने जो प्यार दिया,उसका दिल की गहराइयों से आभार. इससे पहले शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी  के बीकानेर पहुंचने पर समर्थकों ने भाटी का जोरदार स्वागत किया. रविंद्र सिंह भाटी के बीकानेर में रोड शो के दौरान समर्थकों की भीड़ देखने को मिली. रोड शो को लेकर शहर में खासा उत्साह देखने को मिला. जगह-जगह समर्थकों ने भाटी का स्वागत किया.

पंचायत चुनावों से ठीक पहले राजनीतिक नजरिए से भी इस रोड शो को अहम माना जा रहा है. EWS के मुद्दे के साथ-साथ रविंद्र सिंह भाटी बीकानेर में अपनी राजनीतिक मौजूदगी और अपने सियासी दायरे को बढ़ाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं. अब सवाल यही है कि EWS जैसे मुद्दे को लेकर बीकानेर में मिला ये जनसमर्थन आगे भाटी की राजनीतिक सक्रियता को किस दिशा में ले जाता है. हालांकि बीकानेर से चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर भाटी ने कहा है कि मैं बाड़मेर में खुश हूं, बीकानेर के जनप्रतिनिधियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं.

EWS सरलीकरण आंदोलन की मांग क्या है ?
केंद्र सरकार की EWS पात्रता में आय (8 लाख रुपये सालाना) के अलावा कृषि भूमि (5 एकड़ से कम) और आवासीय प्लॉट/फ्लैट के कड़े प्रावधान हैं, जिन्हें हटाने की मांग की जा रही है.
आंदोलनकारियों की मांग है कि केंद्र सरकार और अन्य राज्यों को राजस्थान की तर्ज पर केवल आय आधारित सरल नियम अपनाने चाहिए,जिससे बिना किसी कागजी अड़चन के वास्तविक गरीबों को लाभ मिल सके.
EWS प्रमाण-पत्र की वर्तमान एक साल की समय-सीमा को बढ़ाकर 3 से 5 साल करने और नवीनीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने की मांग शामिल है.
राज्य स्तर पर बने EWS प्रमाण-पत्र को केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में भी सीधे मान्य किए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई जा रही है.