राजस्थान में IAS शिखर अग्रवाल पर ACB का शिकंजा, 59 लाख का विला सिर्फ 11 लाख में! करोड़ों की रियायतों पर उठे सवाल
राजस्थान में IAS शिखर अग्रवाल और गोयल फैशंस के निदेशकों के खिलाफ ACB ने भ्रष्टाचार की FIR दर्ज की है. आरोप है कि जयपुर के अनंता रिसॉर्ट में 59 लाख के विला महज 11 लाख में खरीदे गए. उदयपुर-अलवर में विला खरीद और कंपनी को सरकारी छूट देने के फैसले भी जांच के घेरे में हैं.
राजस्थान के वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने शिखर अग्रवाल और गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में FIR दर्ज की है. मामला अनंता रिसॉर्ट में विला की खरीद, जमीन के रूपांतरण और कंपनी को सरकारी रियायतें दिलाने से जुड़ा है. सबसे चौंकाने वाला आरोप जयपुर के अनंता रिसॉर्ट से जुड़ा है, जहां 59 लाख रुपए कीमत वाले विला महज 11 लाख रुपए में खरीदने की बात सामने आई है. एसीबी ने प्राथमिक जांच के बाद मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.
IAS शिखर अग्रवाल समेत किन लोगों पर FIR?
एसीबी की जयपुर नगर प्रथम इकाई ने FIR संख्या 0323/2026 दर्ज की है. इसमें IAS शिखर अग्रवाल के अलावा गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मुकुन्द शरण गोयल, प्रबंध निदेशक संजय गोयल और अन्य को आरोपी बनाया गया है.
आरोप है कि शिखर अग्रवाल ने अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल कर निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया. FIR में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के साथ आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ी धाराएं भी लगाई गई हैं.
जयपुर में 59 लाख के विला सिर्फ 11 लाख में खरीदने का आरोप
इस मामले में जयपुर के अनंता रिसॉर्ट से जुड़ी विला खरीद सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है. एसीबी के मुताबिक, 15 अक्टूबर 2026 को शिखर अग्रवाल के पुत्रों के नाम पर यहां 24 विला खरीदे गए. प्रत्येक विला की कीमत महज 11 लाख रुपए रखी गई.
जबकि रिसॉर्ट के ब्रोशर में इसी आकार के विला की कीमत 59 लाख रुपए बताई गई थी. यानी ब्रोशर में दर्ज कीमत और कथित खरीद कीमत में प्रति विला करीब 48 लाख रुपए का अंतर था. एसीबी अब इस अंतर और खरीद की परिस्थितियों की जांच कर रही है.
उदयपुर में 20 विला की खरीद पर भी सवाल
एसीबी की जांच में उदयपुर के बूझड़ा स्थित अनंता रिसॉर्ट का मामला भी सामने आया है. वर्ष 2006 में शिखर अग्रवाल उदयपुर के जिला कलेक्टर थे. उस दौरान बूझड़ा की 13.705 हेक्टेयर कृषि भूमि को रिसॉर्ट के लिए पर्यटन इकाई में रूपांतरित किया गया था. आरोप है कि इस प्रक्रिया में वन, खनन और सिंचाई विभाग की NOC नहीं ली गई. इसके अलावा भूमि रूपांतरण की दो अहम शर्तें भी बाद में हटा दी गईं. इनमें 40 प्रतिशत भूमि सुविधा क्षेत्र के लिए छोड़ने और ले-आउट का अनुमोदन वरिष्ठ नगर नियोजक से कराने की शर्त शामिल थी इसके बाद 3 अक्टूबर 2023 को शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर 20 विला खरीदे गए. इनकी कीमत 15-15 लाख रुपए रखी गई. खास बात यह है कि खरीद वाले दिन ही विला रेवेन्यू शेयरिंग के लिए परपेचुअल लीज डीड के जरिए कंपनी को वापस सौंप दिए गए.
अलवर में परिवार के नाम खरीदे गए 20 विला
अलवर के अजबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट में भी विला की खरीद जांच के दायरे में है. एसीबी के मुताबिक, 27 मार्च 2026 को शिखर अग्रवाल, उनकी पत्नी, पुत्रों और सास-ससुर के नाम पर कुल 20 विला खरीदे गए. इनकी कीमत 14 लाख से 16.5 लाख रुपए प्रति विला रखी गई, जो निर्धारित DLC दर से 3.5 से 4.5 लाख रुपए कम थी. वहीं दूसरे खरीदारों को इसी रिसॉर्ट में विला DLC दर से करीब 6 लाख रुपए अधिक कीमत पर बेचे गए. एसीबी का आरोप है कि इस व्यवस्था से गोयल फैशंस को करीब 2 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ पहुंचाया गया.
कस्टमाइज्ड पैकेज में कैसे हुआ कथित खेल?
मामले की एक अहम कड़ी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 से जुड़ी है. आरोप है कि गोयल फैशंस ने अजबगढ़ रिसॉर्ट को नई इकाई बताकर कस्टमाइज्ड पैकेज के लिए आवेदन किया, जबकि प्रस्तावित निवेश का अधिकांश हिस्सा पहले ही किया जा चुका था. 100 करोड़ रुपए के निवेश की पात्रता पूरी करने के लिए 3.02 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन भी शामिल की गई. आरोप है कि इस जमीन की न तो रजिस्ट्री हुई थी और न ही संपरिवर्तन कराया गया था.
एसीबी के अनुसार, पात्रता प्रमाण पत्र जारी होने से पहले ही रिसॉर्ट के 135 में से 127 विला बिक चुके थे. इसके बावजूद परियोजना रिपोर्ट में यह जानकारी नहीं दिखाई गई. 19 अगस्त 2026 को शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय समिति की बैठक में कंपनी का पात्र निवेश 118.50 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया. आरोप है कि कंपनी को सामान्य प्रावधानों से अधिक लाभ और छूट दिलाई गई.
प्रदूषण नियंत्रण मंडल की चेकलिस्ट में बदलाव पर सवाल
एसीबी की जांच में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की मंजूरियां भी शामिल हैं. शिखर अग्रवाल के पास मंडल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार था. 28 अगस्त 2023 को CTE और CTO की चेकलिस्ट में बदलाव किया गया था. आरोप है कि प्रक्रिया आसान बनाने के नाम पर भूमि संपरिवर्तन दस्तावेज, वन विभाग की NOC और अरावली अधिसूचना से जुड़ी आवश्यकताएं हटा दी गईं. इसके बाद अलवर के अजबगढ़, जैसलमेर और जयपुर स्थित अनंता रिसॉर्ट को स्वीकृतियां दी गईं. एसीबी इन बदलावों और कंपनी को मिली मंजूरियों के बीच संबंध की जांच कर रही है.
अब आगे क्या करेगी ACB?
इस मामले में राज्य सरकार से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-A के तहत पूर्वानुमोदन मिलने के बाद एसीबी ने प्राथमिक जांच PE संख्या 48/2026 दर्ज की थी. विभिन्न विभागों से रिकॉर्ड लेकर दस्तावेजों की जांच की गई. प्राथमिक जांच में आरोपों से जुड़े तथ्य प्रथम दृष्टया सामने आने के बाद FIR दर्ज की गई है. आगे की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत कौशिक को सौंपी गई है.
अब एसीबी यह पता लगाएगी कि विला खरीद, जमीन रूपांतरण, सरकारी मंजूरियों और कस्टमाइज्ड पैकेज में किसकी क्या भूमिका रही. फिलहाल ये सभी आरोप जांच के अधीन हैं और इन पर अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है.