)
दिल्ली के सरोजनी नगर के एवेन्यु टॉवर्स की फ्लैट की नीलामी रद्द करने के NBCC के फैसले को लेकर जी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है. सरकारी कंपनी NBCC ने अपनी गलती मानते हुए भूल सुधार किया है. पहले फ्लैट्स की नीलामी को रद्द करने को लेकर कोर्ट में किसी तरह की मुकदमेबाजी को नकार रही NBCC ने अब नया Corrigendum (संसोधित सूचना) जारी कर नए खरीददारों को बताया है कि कुछ यूनिटस को लेकर मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है और नए खरीददार अपने जोखिम पर नीलामी में हिस्सा ले.
NBCC की ओर से जारी नई सूचना में कहा गया है कि 'NBCC ने 28 अक्टूबर 2026 को जारी सूचना के जरिए पिछली ई-नीलामी में 49 फ्लैटों की बोलियां प्रशासनिक कारणों से रद्द कर दी थीं.'
अब NBCC साफ कर रहा है कि वे सभी 49 फ्लैट नई नीलामी में फिर से शामिल किए गए हैं. उन 49 फ्लैटों में से कुछ यूनिट की बोली लगाने वालों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उन्होंने अपनी बोलियां रद्द किए जाने को चुनौती दी है. ऐसे में NBCC नए आवेदकों को आगाह कर रहे है कि वे इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अपने विवेक से नीलामी में भाग लें. यदि कोई नुकसान या दावा होता है, तो NBCC उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा.'
इससे पहले 6 नवंबर को NBCC के जब इन फ्लैट्स की नए सिरे से नीलामी के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे. तब NBCC ने नए खरीददारों से इस जानकारी को छुपाया था. NBCC की तरफ से तब कहा गया था कि जमीन या सम्पति को लेकर कोई मुकदमा कोर्ट में लंबित नहीं है. हालांकि हकीकत यह है कि इससे ठीक एक दिन पहले 5 नवंबर को ही कुछ लोगों की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट NBCC को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर चुका था.
एनबीसीसी की तरफ से नई नीलामी के जारी सूचना में कहा गया था कि सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को नई नीलामी में शामिल होने का मौका नहीं दिया जाएगा. लेकिन, अब एनबीसीसी ने नया शुद्धि पत्र जारी करके यह साफ किया है कि जिन लोगों की बोली को उसने सफल माना है. उन्हें ही सिर्फ नई नीलामी की प्रक्रिया में शामिल होने का मौका नहीं दिया जाएगा. इसका मतलब यह कि सबसे ऊंची बोली लगाने वाले वो लोग जिन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था. उनके लिए अब फिर से नीलामी में शामिल होने का रास्ता खुल गया है.
इन खरीदारों की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट ने दायर याचिका ने कहा गया था कि उन्होंने नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाई थी. ये NBCC की ओर से तय रिजर्व प्राइस से ज्यादा थी. इसके बावजूद उनकी नीलामी रद्द कर दी गई. यही नहीं, NBCC ने नीलामी रद्द करने का कोई उचित कारण नहीं बताया. जी न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में दी गई व्यवस्था का हवाला देते हुए इस पर सवाल खड़ा किया था.
हालांकि अब भी NBCC के रवैये को लेकर कई सवाल कोर्ट में पेंडिंग है. खरीददारों की ओर से सवाल उठाया जा रहा है कि जब मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग था तो नई नीलामी की प्रकिया क्यों शुरू की गई. बुधवार को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट में खरीददारों की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस मामले में जब हाई कोर्ट ने 5 नवंबर को सुनवाई की थी तो उस दिन कोर्ट ने NBCC से साफ-साफ पूछा था कि आप क्या करने जा रहे है तो NBCC ने तब कोई जवाब नहीं दिया था, पर सुनवाई के अगले ही दिन सिर्फ 24 घन्टे में इन्होंने फिर से उन 49 फ्लैट्स की नीलामी शुरू कर दी. खरीददारों ने नई नीलामी की प्रकिया पर भी रोक लगाने की मांग की.
हाई कोर्ट ने भी NBCC की नसीहत दी कि इस मामले को और आगे मत बिगाड़िए. NBCC की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा कि वो याचिकाकर्ताओं की आपत्ति पर विस्तृत जवाब दाखिल करेंगे. अब मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी. उस दिन कोर्ट तय कर सकता है कि NBCC की ओर से शुरू की गई नई नीलामी की प्रकिया पर रोक लगाई जाए या नहीं.