अब अदालती दस्तावेजों में नहीं दे सकेंगे यौन अपराध पीड़िताओं की फोटो और निजी जानकारी, राजस्थान हाईकोर्ट सख्त

राजस्थान हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से जुड़े मामलों में पीड़िताओं की पहचान और निजता सुरक्षित रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं. अब ऐसे मामलों में अदालत में दाखिल होने वाले दस्तावेजों और आवेदनों में पीड़िता की पहचान उजागर करने वाली निजी तस्वीरें या व्यक्तिगत जानकारी नहीं दी जा सकेगी. हाईकोर्ट ने इस संबंध में स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया है. कोर्ट ने यह कदम उन मामलों पर संज्ञान लेने के बाद उठाया, जिनमें याचिकाओं, अपीलों और आवेदनों के साथ पक्षकारों की निजी और व्यक्तिगत तस्वीरें लगाई जा रही थीं. इससे पीड़िता की पहचान उजागर होने और उसकी निजता का उल्लंघन होने का खतरा रहता है.

नाम, पता और फोटो देने पर रहेगी रोक
हाईकोर्ट के नए निर्देशों के अनुसार, यौन अपराध से जुड़े मामलों में दाखिल किसी भी दस्तावेज या मेमो में पीड़िता, अभियोक्त्री या उत्तरजीवी का नाम, माता-पिता का नाम, पता और सोशल मीडिया से जुड़ी जानकारी नहीं दी जा सकेगी. इसके अलावा, उनकी तस्वीर या पहचान जाहिर करने वाला कोई अन्य विवरण भी दस्तावेजों में शामिल करना प्रतिबंधित रहेगा. यदि ऐसा कोई दस्तावेज अदालत में दाखिल किया जाता है, तो उसे जरूरी सुधार के लिए वापस लौटा दिया जाएगा.

फोटो और वीडियो सीलबंद लिफाफे में ही देने होंगे
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पहचान उजागर करने वाली किसी भी फोटो या वीडियो को खुली अदालत में पेश नहीं किया जाएगा और न ही उसे सामान्य अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा. यदि किसी मामले में ऐसी तस्वीर या वीडियो देना जरूरी हो, तो उसे केवल सीलबंद लिफाफे में या पासवर्ड से सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक फोल्डर के जरिए ही प्रस्तुत किया जा सकेगा. इससे संबंधित सामग्री तक पहुंच को सीमित रखा जा सकेगा.

कॉज लिस्ट में भी नहीं दिखेगी पहचान
कोर्ट ने मामलों की कॉज लिस्ट को लेकर भी निर्देश दिए हैं. इसके तहत ऐसी सूची में भी पीड़िता की पहचान बताने वाले विवरण प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे. यानी अदालत में मामलों की सूची तैयार करते समय भी उनकी निजता का ध्यान रखना होगा.

जिला न्यायाधीशों और रजिस्ट्रारों को पालन के निर्देश
हाईकोर्ट ने ये निर्देश भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 72, पॉक्सो अधिनियम 2012, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 और सुप्रीम कोर्ट के 'निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ' मामले में दिए गए फैसलों को ध्यान में रखते हुए जारी किए हैं. कोर्ट ने राज्य के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों और संबंधित रजिस्ट्रारों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है. इन निर्देशों का उद्देश्य यौन अपराधों से जुड़े मामलों में पीड़िताओं की पहचान और उनकी निजी जानकारी को गोपनीय रखना है.