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राजस्थान सरकार प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात देने जा रही है. अब प्रदेश के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को ऊर्जा विभाग द्वारा दी गई सौगात के तहत नि:शुल्क सोलर पैनल लगाए जाएंगे और इसके साथ ही 10 साल की सोलर पैनल की सर्विस और वारंटी भी फ्री दी जाएगी.
प्रदेश सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली के क्षेत्र में राहत देने के लिए बड़ी सौगात दी है. अब पीएम सूर्य घर योजना के तहत लोगों के घरों पर नि:शुल्क सोलर पैनल लगाए जाएंगे और इस सोलर पैनल का 10 साल के लिए रख रखाव वारंटी भी विभाग द्वारा किया जाएगा. ऐसे में ऊर्जा विभाग द्वारा प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान की जा रही है. पहले चरण में प्रदेश के तीन लाख उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिसमें जयपुर. जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम के एक-एक लाख उपभोक्ताओं को चिन्हित किए गए हैं.
नि:शुल्क सोलर पैनल योजना को लेकर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि प्रदेश में जिन 3 लाख लोगों के सोलर पैनल लगाए जाएंगे. वह उपभोक्ता हमने चिन्हित कर लिया है. नागर ने कहा कि जिसका कंजपक्शन अभी सबसे कम आ रहा है, उस उपभोक्ता का बिजली का बिल हम जीरो करेंगे. उसमें 10 साल तक शामिल किया गया, जिससे कि वह सोलर लगने के बाद 10 साल तक बिजली बिल जीरो होगा.
साथ ही सही रख रखा व सर्विस भी फ्री मिलेगी. इसके लिए हमने टेंडर कर दिए हैं. मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि पहले चरण में जिन उपभोक्ताओं को 150 यूनिट फ्री मिल रही थी और उनका विद्युत कनेक्शन कम है उन उपभोक्ताओं को पहले चरण में नि:शुल्क सोलर पैनल 10 साल सर्विस वारंटी का लाभ देंगे.
राजस्थान में पहले चरण में 3 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के घर नि:शुल्क सोलर पैनल लगेंगे. जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम के 1-1 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे. सबसे कम बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं को पहली प्राथमिकता मिलेगी. सोलर पैनल के साथ 10 साल तक सर्विस, रखरखाव और वारंटी भी मुफ्त मिलेगी. ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि कमजोर और कम खपत वाले उपभोक्ताओं का बिजली बिल जीरो करेंगे. नि:शुल्क सोलर पैनल लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हुई. पहले चरण में चयनित उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा.
बिजली विभाग ने नि:शुल्क सोलर पैनल लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है. योजना के तहत जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम के एक-एक लाख उपभोक्ताओं को मुफ्त सोलर पैनल का लाभ दिया जाएगा. इनमें 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के ऐसे उपभोक्ताओं को प्राथमिकता मिलेगी, जिनकी बिजली खपत सबसे कम है. इससे उनका बिजली बिल शून्य करने में मदद मिलेगी. मंत्री नागर ने कहा कि योजना में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि उन्हें बिजली बिल से राहत मिल सके.