राजस्थान के 3,699 मदरसों के प्रबंधन पर हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार ने पेश किया हलफनामा
राजस्थान के मदरसों के प्रबंधन और शिक्षा व्यवस्था पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सरकार ने हलफनामा पेश कर 3,699 पंजीकृत मदरसों की जानकारी दी. 2,850 का डेटा शाला दर्पण पर अपडेट है. मामले की अगली सुनवाई फरवरी 2027 में होगी.
राजस्थान में संचालित मदरसों की कार्यप्रणाली, प्रबंधन और निगरानी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. करीब 3,000 मदरसों से जुड़े इस मामले में राज्य सरकार की ओर से विस्तृत हलफनामा पेश किया गया. जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद याचिका स्वीकार कर ली. कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षकार पहले से ही मामले में उपस्थित और प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए अलग से नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है. अब मामले की अगली नियमित सुनवाई फरवरी 2027 में होगी.
सरकार ने हलफनामे में दी मदरसों की व्यवस्था की जानकारी
याचिकाकर्ता प्रतिपाल सिंह और मुकेश जैन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जोधपुर के माध्यम से अतिरिक्त हलफनामा पेश किया. इसमें बताया गया कि राजस्थान में मदरसों का संचालन और नियमन राजस्थान मदरसा बोर्ड अधिनियम, 2020 और पंजीकरण एवं उन्नयन नीति, 2021 के तहत किया जा रहा है.
हलफनामे के अनुसार, राज्य के पंजीकृत मदरसों में शिक्षा विभाग के शिविरा पंचांग और पाठ्यक्रम का पालन किया जाता है. कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए किताबें और परीक्षा व्यवस्था सरकारी स्कूलों के अनुरूप संचालित की जा रही हैं.
2,850 मदरसों का डेटा शाला दर्पण पर अपडेट
सरकार ने कोर्ट को बताया कि राजस्थान में कुल 3,699 मदरसे पंजीकृत हैं. इनमें से 2,850 मदरसों का डेटा शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट किया जा चुका है. वहीं, 2,543 मदरसों के यूडीआईएसई कोड भी जनरेट किए गए हैं. हलफनामे में प्रशासनिक और शैक्षणिक सुधारों का भी जिक्र किया गया. इसके तहत मदरसों के विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य जांच और पोषण संबंधी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाने की जानकारी दी गई.
27 मदरसों में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर की पढ़ाई का मुद्दा
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने एक अहम सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि सरकार के अनुसार मदरसे कक्षा 1 से 8 तक के लिए हैं, लेकिन पोर्टल पर 27 मदरसे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर के भी दर्ज हैं. इस अंतर को लेकर याचिकाकर्ताओं ने अपना पक्ष रखा.
अभ्यावेदन मिलने पर विचार करने के निर्देश
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि यदि याचिकाकर्ता इस बीच राज्य सरकार के सामने कोई अभ्यावेदन देते हैं, तो उस पर राजस्थान मदरसा बोर्ड अधिनियम, 2020 के प्रावधानों और अन्य अल्पसंख्यकों को मिलने वाले समान लाभों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाए.
फिलहाल मामले में सरकार का हलफनामा रिकॉर्ड पर लिया गया है. अब राजस्थान में मदरसों के प्रबंधन, निगरानी और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े इस मामले की अगली नियमित सुनवाई फरवरी 2027 में होगी.